काठमाडांै । नेपालमा आर्थिक संकट आयपछि सरकारले कतिपय विदेशबाट आयातित सामानहरु प्रतिबन्द लगाइएको थियो । करिब आठ महिनापछि विदेशबाट आयातित सामानहरु फुकुवा गरिएको छ । तर, व्यापारीहरुले भने ती सामानहरु डबल भन्सार तिरेर भित्र्याइरहेका छन् । यसरी डबल भन्सार तिरेर ल्याइएको सामान बजारमा महंगो पर्ने भएको छ । नेपालमा आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दा सरकारले विदेशबाट अर्बौं रुपैया आर्थिक सहयोग माग्ने निधो गरेको थियो । त्यसरी नेपाल सरकारले आर्थिक मन्दीको नाममा विदेशी सहयोग मागिरहँदा विदेशीहरुले त्यसरी गरेको आर्थिक सहयोगको ऋण तिर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर शंकाउपशंका गर्न थालेको छ । कतिपय विदेशी सामानहरुको आयात खुले तापनि ती सामानहरु नेपालमा ल्याएर विक्रीवितरण गरिन्छ । यदि विदेशीहरुले यिनीहरुको देशमा उत्पादन गरेको सामान छिमेकी मुलुकहरुले विक्रीवितरण गरेनन् उनीहरुको देशलाई घाटा हुने गर्दछ । उनीहरुको सामान विक्रीवितरण गर्नको लागि पनि विदेशीहरुले नेपाललाई ऋण दिने गरेका छन् । यसरी ऋण दिएपछि नेपाली बजारमा उनीहरुको सामान सहज रुपमा विक्रीवितरण हुने र व्यापार व्यवसाय फस्टाउने भएकाले पनि ठूला देशहरुले सानासाना देशलाई ऋण दिने गर्दछन् । ठूला देशहरुले ऋण दिनेमा वल्र्ड बैंक र एडीबीले साना देशलाई ऋण दिने गरेको घटनाले प्रष्ट पार्दछ । नेपालमा उत्पादन नभएका कारण सरकारले वाध्य भएर विदेशबाट आवश्यक सामान भित्र्याउने गरेको छ । कतिपय ठूला देशहरुले स–साना देशहरुलाई आफ्नो सामान किन्न वाध्य पारेको पनि देखिन्छ । नेपालको आर्थिक गतिविधि बुझ्न वल्र्डा बैंकका प्रतिनिधि नेपाल आउने भन्ने हल्ला पनि चल्दै छ । नेपालमा सामान आयात गर्न विदेशीले ऋण दिने गरेका छन् । विदेशीले नेपाललाई ऋण दिएमा राजनीतिक दलका नेताहरुदेखि कर्मचारीहरुलाई समेत फाइदा हुने गरेको छ । यसैको आधारमा पनि राजनीतिक दलका नेताहरुदेखि ब्युरोकेसीभित्र पनि विदेशी ऋण लिनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेका छन् । यदि विदेशीले ऋण दिएन भने कतिपय राजनीतिक दलहरुको आयस्रोत नै गुम्ने र कतिपय ठूला आयोजनादेखि उच्च निकायका कर्मचारीहरुको ओठतालु सुक्ने गरेको छ । नेपालको आर्थिक मन्त्री कम गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला राजश्व उठाउनु नै हो । तर, पहिलो त्रैमासिक राजेश्व उठाउँदा ४० प्रतिशत उठ्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो ४० प्रतिशत राजश्व उठ्ने गरेको छैन । २ खर्ब ७५ अर्ब नेपालमा खर्च हुन्छ तर त्यो पैसा राजश्व उठ्न नसकेपछि नेपालीहरुले ऋण लिन वाध्य हुनुपर्ने देखिन्छ । र, अब बन्ने सरकारले नेपालमा आर्थिक मन्दीलाई कसरी परिपूर्ति गर्छ के कसरी राजश्व उठाउने योजना ल्याउँछ अहिले अधिकांश क्षेत्रबाट राजश्व कम उठिरहेको छ । सो राजश्वले संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब, भत्ता र अन्य सेवा सुविधाको खर्च धान्नसमेत सक्ने अवस्था देखिँदैन । यति सानो देशमा त्यति ठूलो सांसद संख्या र तिनलाई लाग्ने खर्च धान्न राज्यले सक्छ कि सक्दैन । त्यो भने आगामी दिनले बताउने छ ।
