नेपालको आर्थिक अवस्था पछिल्लो समय खस्कँदै गएको विदेशी मुद्रा सिञ्चितिको अभाव र आयातमाथि गर्न खोजिएको नियन्त्रणले देखाउँदछ । मुलुक संघीयतमा गइसकेपछि प्रशासनिक एवं चालु खर्च ठूलो मात्राले बढेको देख्न सकिन्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि पुँजीगत खर्च हुन जरुरी छ । तर मुलुकमा आफ्नो आम्दानी नहुँदा महंगी बढ्न गएको र जम्बो संघीयता सिर्जित चालु एवं प्रशासनिक खर्च बढ्न गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
नेपालको चालु खर्च बढ्नुका प्रमुख कारण नै तीन तहको संघीयता हो । संघीय व्यवस्थाअनुसार जनप्रतिनिधिहरुको बैठक भत्ता, तलब, सेवा सुविधा विविध खर्च निकै बढेर गएको छ । अर्काेतर्फ, मुलुकको संरचनाअनुसार आवश्यक नदेखिएको प्रदेशले सिर्जना गरेको खर्च उत्तिकै छ । त्यसैगरी, मुलुकको आफ्नो आम्दानी कतैबाट पनि देखि“दैन ।
मुलुकभित्र उत्पादनको अवस्था कमजोर छ । मुलुकको राजश्व रेमिट्यान्स् र आयातित वस्तुमाथि विभिन्न तहको कर लगाएर संकलन गरिएको छ । एकातर्फ यसरी तहगत करले गर्दा वस्तुको मूल्य यति उच्च छ कि दैनिक जीविकोपार्जनका लागि पनि कठिनाई देखिन्छ । अर्काेतर्फ महंगीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दै गएको पाइन्छ । मुलुकमा रोजगारको अभावका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानुका साथसाथै उच्च शिक्षा र रोजगारीका लागि शिक्षित वर्गहरु पनि विदेशतिर आकर्षित बन्न थालेको देखिन्छ ।
महालेखाको तथ्यांक हेर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पहिलो पाँच महिना अर्थात मंसिर मसान्तसम्म सरकारको आम्दानी ३ खर्ब ५७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ हुँदा खर्च ४ खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । यही तथ्यांकलाई केलाउने हो भने पनि ७८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा देखिन्छ । राजस्व संकलनबाट चालु खर्च धान्न नसकिने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ ।
मुलुकको संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च पनि बढेको देखिन्छ । स्थानीय तहहरुको आम्दानीलाई मूल्यांकन गर्दा पनि करिब सबैजसो स्थानीय तहको खर्च आम्दानीभन्दा बढी देखिन्छ । स्थानीय तहभित्र पनि आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रमाभन्दा पनि प्रशासनिक, सरकारी भवन निर्माण, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवा सुविधा, तलबलगायतका चालु खर्चमै बढी बजेट जाने गरेको देखिन्छ । चालु आवको पाँच महिनाको खर्च गत आवको भन्दा धेरैले बढेको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सरकारले चालु आव २०७९÷८० मा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । तर पाँच महिनाको अवधिलाई मूल्यांकन गर्दा यो राजस्व केवल २३.३ प्रतिशत हो । यही प्रवृत्ति रहेमा लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व उठ्ने देखिन्छ । मुलुकमा विदेशी मुद्रा सिञ्चितिको अभाव देखिएपछि सरकारले विलासिताका वस्तुहरुमा आयात कडाई गरेको थियो । फलस्वरुप भन्सार संकलन खुम्चिन पुग्दा कुल राजस्वमै असर परेको हो ।
सरकारको राजस्व संकलनलाई मुलुकको आम्दानीको स्रोत ठान्ने नीतिकै कारण मुलुक पछि परेको देखिन्छ । राजस्व लक्ष्य पुरा गर्ने ध्याउन्नमा आयातलाई सहजता दिने अर्थनीतिकै कारण मुलुक परनिर्भर बन्दै गएको भन्नेतर्फ भने ध्यान जान सकेको छैन । सरकारले आयातबाट राजस्व लक्ष्य गर्ने नीति नलिई आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आन्तरिक कर संकलन गर्ने नीति लिनुपर्दछ । अब पनि सरकारको लक्ष्य र उद्देश्य राजस्व संकलन मात्र हुनु हुँदैन ।
यही नीतिकै कारण आयात बढ्दै गएको, निर्यात घट्न थालेको र नेपालको आन्तरिक आर्थिक गतिविधि कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अबको नीति भनेको आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिएर करको दायरा फराकिलो बनाउने, निर्यातलाई बढाएर आयात निर्यात सन्तुलन कायम गर्ने र मुलुकको आम्दानी हुने क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसमा आम नेपालीको प्रत्यक्ष सहभागिता गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।
अब नेपाली नेतृत्वले नेपालको अर्थव्यवस्था सुधार गर्नका लागि तहगत विभिन्न पक्षलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । सर्वप्रथम आयात कम गरी महंगी नियन्त्रण गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्दछ । एकातर्फ यस प्रयासले महंगी नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ भने अर्काेतर्फ रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रमशक्तिको नेपालमै उपयोग हुने, यसरी उत्पादित वस्तुबाट मुलुकका लागि कर संकलन हुने, निर्यात बढ्न गई वैदेशिक सिञ्चिति बढ्न जाने हुन्छ ।
अर्थ व्यवस्थालाई सुधार गर्न सर्वप्रथम गर्नुपर्ने पहल भनेकै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्राथमिकतामा राख्ने हो । नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर उद्योग कलकारखाना, पर्यटन, जलविद्युतलगायतका सम्भाव्य क्षेत्रको छनौट गरी नेपालमै उत्पादन गर्न पहल गर्नुपर्दछ । भौगोलिक संरचनाअनुसार नेपालमा हिमाली क्षेत्र र पहाडी क्षेत्र पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बग्ने खोलाहरुबाट प्राविधिक सम्भाव्यताको हिसाबले हजारौं मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
तराईका भुभागलाई कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था नेपालका बरदान नै रहेको छ । तर यसको गलत व्याख्या र प्रयोगका कारण कृषि योग्य जमिनहरु बाँझै रहने, पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रको विकासको अभावका कारण पिछडिने हुँदै आएको छ ।
भ्रष्टाचार र बेथितीले जगडिएको प्रशासनिक अभ्यासलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र यस्ता महत्वाकांक्षी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै अगाडि अपरिहार्य देखिन्छ । सूक्ष्म अर्थ व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने आयातमुखी अर्थ नीति सरकारले अवलम्बन गरेको देखिन्छ । सम्भावना र असरलाई अध्ययन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा तत्काल जोखिम नहुने गरी सरकारले आयातमुखी अर्थ नीतिलाई निर्यातमुखी बनाउन काम अगाडि बढाउने र अवलम्बन गनुपर्ने देखिन्छ ।(तामाकोशीमा समाचार छ)
