दलहरुको कमजोर राजनीतिक नेतृत्व कै कारण नेपाल राष्ट्र अबिकासको भुँमरीमा नराम्रो सित जाकिएको छ । पुरानो सत्ता राजतन्त्रले नेपाल राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर मुलुक बनाउनको लागि तय गरेको औद्योगिक बिकास नीतिलाई छाडी विदेशीले तय गरेको परनिर्भर नीतिलाई दलहरुले आत्मसात गरेको हुँदा नेपाल राष्ट्रमा अहिले नराम्रो आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ । शीर्ष नेता प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको नयाँ नेपाल सरकारले साँढे दुईबर्ष तोकिएको छोटो कार्यकालमा कुनै चमत्कार गर्न सक्ने त होइन तैपनि दलहरुले बितेको ३३ बर्षमा लिएका गलत नीतिहरुलाई सच्चाउँदै नेपाल राष्ट्रलाई पुनः आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउने अभियानलाई तिब्रता दिन सकिन्छ ।
अहिले नेपाल राष्ट्रलाई गाँज्दै ल्याएको आर्थिक संकट विश्वाव्यापी नै छ । त्यसैकारणले संसार भर नवराष्ट्रवादको उदय भएको छ र आआफ्नो मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भन्ने अभियानलाई जोड दिएका छन । नेपालमा पनि त्यस्तै राष्ट्रवादी अभियान सुरु भएको छ र पुरानो सत्ता राजतन्त्रले नेपाल राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर मुलुक बनाउन गरेका प्रयासहरु नै ठिक हो भन्न थालेका छन । दलहरुको राजनीतिक नेतृत्वमा नेपाल चल्न थालेपछि नेपालको राजनीति र बिकासमा विदेशीको प्रभाव बढ्दै गयो फलस्वरु नेपालको अर्थतन्त्र झनझन कमजोर बन्यो । आत्मनिर्भर नेपालको जग मानिएको कृषी क्षेत्रको बिकास र उत्पादनलाई ठप्पै पारी वैदेशिक रोजगारीलाई बढवा दिंदै नेपालको सस्तो जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीका दलालहरु मार्फत विदेशी प्रभूको पाउँमा चढाउने दलहरुको नीति र कार्ययोजना आनुसारका राष्ट्रघाती कामहरु सम्पन्न हुँदैगए । त्यसको दुष्परिणाम अहिले के निस्कियो भन्ने कुरा सबै नेपाली जनताको सामु ऐना हेरे झै छर्लङ्ग नै भएका छन् ।
दलहरुको राजनीतिक नेतृत्वले अहिले सम्म लिएका गलत आर्थिक बिकासका कदमहरु र नीतिहरु कै कारण नेपालमा गम्भिर खाले आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ । त्यसलाई तुरुन्तै सम्हाल्ने काम भएन भने नेपालको आर्थिक अवस्था झन कम्जोर र जटिल बन्दै जाने पक्का देखिन्छ । अहिले नेपालमा देखिएको भताभुङ्गे बिकास र लथालिङ्गे आर्थिक अवस्थाको कारक तत्व दलहरुको कमजोर राजनीतिक नेतृत्व नै हो । त्यसकारण नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार्नु भन्दा पहिले दलहरु आफै सुध्रिन जरुरी छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार बनेका खर्चिलो शासकिय स्वरुपलाई राष्ट्रको आर्थिक स्रोत अनुसार कम खर्चिलो बनाउनको निमिक्त व्यापक संसोधन गर्नैपर्छ । दलहरुको लिंडेढिपी अनुसार अब नेपाल राष्ट्र चल्न सक्दैन । दलहरुको कमजोर नेतृत्वकै कारण नेपालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध व्यापक फैलिएको हो । सुशासन र सदाचारिता कायम गर्नमा नेपाल सरकारको ध्यान पटक्कै पुगेको छैन । नेपाललाई आर्थिक संकटले गाँज्नुमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध पनि जिम्मेवार भएको हुँदा शीर्ष नेता प्रचण्डको नेतृत्वको नेपाल सरकारले सुशासन र सदाचारितामा जोड लगाउँदै भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र अविकासको भुँमरीमा जाकिनुको पछाडि पनि मुख्य कारण अराजकता नै हो । नेपालमा सरकार नै छैन, नियम कानुन नै छैन र प्रहरी प्रशासन नै छैन जसरी खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधका काण्डहरु एक पछि अर्को हुँदै आएका छन तर पनि कसैलाई दण्डित गरिएको छैन । नेपाली जनताले नियम कानुनको पालना नगर्ने र नहुने माफिया राज नेपालमा चलेको महशुस गर्दैछन । नेपालमा राज्यका तीनै अंगहरु जस्तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका भित्र विदेशमा तालिम प्राप्त माफिया दलालहरु घुसेर प्रभावित तुल्याएका छन । जुन बिकृति र विसंगति नेपालमा आज झाङ्गिदै आएर गम्भीर आर्थिक संकटको कारण बनेको छ त्यसको बिज विदेशीले नै नेपालमा रोपेका हुन र जसलाई मलजल गरी हुर्काउने काम दलका राजनैतिक नेतृत्वहरुबाट भएका छन् । विदेशबाट तालिम प्राप्त माफिया दलालहरुले नेपालको नियम कानुन मन्दैनन् र सरकारी संयन्त्र यबम् निकायहरुलाई डर धम्की त्रास वा आर्थिक प्रलोभनमा पारी आफैले बनाएका नियम कानुन अनुसार चल्न बाध्य पार्दछन । नेपालमा माफिया राज चलेकै कारण नेपाली जनतालाई गरी खान मुस्किल भएको छ र सबैको जीबिकोउपार्जनको पेशाहरु संकटग्रस्त बनेको छन् ।
आम नेपाली जनताको व्यापार, व्यवसाय र पेशा आर्थिक संकटको चपेटामा परेकाले नेपाल सरकारले सबैलाई राहतको रुपमा आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराउनु पर्ने अवस्था अहिले नेपालमा बिद्धमान छ । मुलुक यस्तो हालतमा पुगेको बेलामा बन्दै गरेको शीर्ष नेता प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल सरकारको निमिक्त चुनौतीको पहाड के भनौ हिमाल नै खडा भएकोछ । कसरी समाधान खोज्ने वा निकाल्ने भन्ने बारे कसैलाई ज्ञान छैन । विदेशी सित ऋण लिएर अस्थाई रुपमा समस्यको समाधान निकाल्न सकिएता पनि त्यो नेपाल राष्ट्रको दीर्घकालिन हितमा नभएको हुँदा अनुचित हुन्छ । अहिलेको वैश्चिक परिस्थितिले गर्दा नेपालका परियोजनाहरु महंगा भएका छन । नेपालमा सञ्चालित परियोजानहरुको लागतमा मोटामोटी तीन दोव्वर सम्मको बढत भएको अनुमान गरिएका छन् । त्यसकारण नेपालका परियोजनाहरु बनाउँनको लागि लगानी जुटाउन भने जस्तो सजिलो छैन ।
विदेशीले ऋण दियो भन्दैमा उहाँहरुको जस्तो सुकै सर्तहरुलाई पनि स्वीकार गरी ऋण लिनसक्ने सुबिधा नयाँ दाहाल सरकारलाई छैन । नेपालको समद्धि र नेपाली जनताको सुख सित नजोडिएका परियोजनाहरु बिगतमा बनाएको हुँदा ओली सरकारको कडा आलोचना भएको थियो । नयाँ दहाल सरकारले पनि सोहीबाटोमा लाग्न खोजेमा उस्तै कडा आलोचनाको सामना गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रको बिद्धमान आयस्रोतहरु सरकार सञ्चालनको लागि चाहिने साधारण खर्च पुरा गर्नको लागि पनि प्रयाप्त नभएकाले नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर त्यसको आपूर्ति गर्दै आएको छ । नेपालको आयात खर्च पुरा गर्नको लागि पनि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विदेशी मुद्राले मात्र नपुग्ने हुँदा सोअपुग रकम पुरा गर्नको लागि विदेशी ऋण वा सहयोग लिनै पर्ने अनिबार्यता नेपाल सरकार माथि छ । यस्ता चुनौतीहरुको समाना गरी समाधान मिकाल्न शीर्ष नेता प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नयाँ नेपाल सरकारले सकेन भने सरकार असफल भएको मानिन्छ र मुलुक मध्यावधि चुनावमा जानै पर्ने हुन्छ । माओवादी केन्द्रको चुनावी प्रतिबद्धता पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार बिक्रम सम्वत् २०४६ साल पछि सत्तामा बसेका सबै नेताहरु र निजामति कर्मचारीहरुको समेत सम्पत्तिको जाँचबुझ गराउन प्रतिबद्ध भएको हुँदा सोसंकल्प पुरा गर्ने चुनौती पनि नयाँ सरकारलाई छ । यो संकल्प सुशासन र सदाचारिता कायम गर्ने कार्य कै महत्वपूर्ण हिस्सा भएको हुँदा जसरी पनि यसलाई पुरा गर्ने तदारुकता नयाँ सरकारले देखाउनु नै पर्छ । नेपाली जनताको ध्यान अब यता केन्द्रित भएको हुँदा माओवादी केन्द्रले उल्लेखित संकल्पलाई चुनावी दोगला मात्रै हो भनी टार्न पाउने अवस्था छैन । बिकास परियोजनाहरुको लागत बढेको हुँदा कार्यान्वयन हुँदै गरेका पुराना परियोजनाहरुको लागि पनि बजेट जुटाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्ने यो बेलामा नयाँ ठुला बिकास परियोजनाहरुको परिकल्पना गरी बनाउन थाल्नु आत्मघाती गोल गरेको बराबर नै हुन्छ । त्यसकारण नयाँ विकासे परियोजनाहरुलाई थाती राखि पुराना परियोजनाहरुलाई पुरा गर्दै लाने प्रयास नयाँ नेपाल सकारले थाल्नु पर्छ ।
यो बेलामा माके नेतृत्वको नयाँ सरकारले आफै सुध्रिने, दलहरुलाई सुधार्ने र संबिधानको व्यापक संसोधान गर्ने अभियानलाई तिब्रता दिएर मूर्त तुल्याउनु पर्छ । नेपाली जनताले यहि नै चाहेको हुँदा दलहरु जनभावना अनुसार चल्दै नेपाल राष्ट्र माथि आईपरेको आर्थिक संकटलाई टार्न सबैले एकजुट भएर होस्टेमा हैंसे थप्दै अगाडि कदम बढाउनु पर्छ । बीर गोर्खालीका सपुतहरु शीर कटाउन हमेसा तयार रहन्छन तर विदेशीको सामु झुक्न मञ्जुर छैन भन्ने सन्देश संसारलाई बाँड्नु पर्छ । शीर्ष नेता प्रचण्ड तेस्रो चोटी नेपालको प्रधानमंत्री बनेको हुँदा यो मौकामा उहाँले बिगतमा बोलेर पनि पुरा गर्न नपाउनु भएका सबै प्रतिबद्धताहरुलाई पुरा गर्ने प्रयास तुरन्तै थाली हाल्नु पर्छ । नयाँ नेपाल बनाउने उहाँको प्रतिबद्धता अहिले सम्म थाती नै छ । चमत्कारिक विकास गर्ने वातावरण अहिले नेपालमा नरहेको भएपनि चमत्कारिक रुपमा नेपाललाई गाँज्दै ल्याएको आर्थिक संकटलाई कसैगरी टार्न सके उहाँको चारैतिरबाट जयजयकार हुनेछन । त्यसैले शीर्ष नेता प्रचण्डले आफ्नो नेपालको प्रधानमंत्री बन्ने सपनामात्र पुरानगरी आफुलाई सदकाल अमर बनाउने कीर्तिमानी काम गरी दुनियाँलाई चकित पार्ने चमत्कारिक ज्यादुगरी रुप देखाउनु नै पर्छ । नेपाली जनताले त्यस्तो प्रतिभा भएको राज नेताको प्रतिक्षामा ३३ बर्ष गुजारेका छन् ।
शीर्ष नेता प्रचण्डले नेपाली जनताको उक्त लामो पर्खाईलाई साकार पार्नको निमिक्त केही न केही चमत्कार गरी देखाउनु नै पर्छ । कुनै पनि हालतमा नेपाली जनतालाई निराश र हतास पार्नु वा तुल्याउनु हुँदैन । राजनीतिक दलहरुले झुक्याएको र भ्रममा पारी ३३ बर्ष सम्म राष्ट्रलाई लुटेको भन्ने नेपाली जनतालाई लेगेको छ । दलहरुमाथि क्रान्तिकारी होइनन् भ्रान्तिकारी मात्रै हुन भने गम्भिर आरोप पनि लागेको छ । सबै त्यस्ता दलहरु माथि लागेका दाग धब्बाहरुलाई धोई पखाली शुद्ध सफा बनाउँदै मेटाउनको निमित्त नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकपल्ट फेरि आफ्नो क्रान्तिकारी रुपमा प्रकट हुनैपर्छ र नेपाली जनताले मागेको क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई पुरा गरेरै छाड्नुपर्छ ।
