यस्तो छ बैंकिङ क्षेत्रको नालीबेली

काठमाडौं । कहिलेकाँही धेरै तलबले पनि मान्छेलाई दुखाउँदो रहेछ । अहिले यस्तै दुखाइमा छन् एक जना सिइओ । तीन करोड तलब बुझ्ने सिइओमाथि अहिले यस्तै ठूलो भाँती आइलागेको छ । दरबारमार्गमा हेडक्वार्टर रहेको नेपाल इन्भमेष्ट बैंकका सिइओमाथि यस्तो तनाव आइलागेको हो । सो बैंकका सिइओको भूमिकामा छन्, ज्योति प्रकाश पाण्डे । उनै पाण्डेले गत आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ मा तलब तथा भत्ता लगायतको सुविधा वापत ३ करोड ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बुझेका हुन् । बैंकको विवरण अनुसार सीईओ पाण्डेले तलब बापत १ करोड ६० लाख ७६ हजार रुपैयाँ, भत्ता १ करोड ७ लाख १७ हजार, दशंै भत्ता २२ लाख ३३ हजार र संचय कोष वापत १६ लाख ८ हजार रुपैयाँ सुविधा बुझे पनि बैंक भने निरन्तर ओरालोतिर लाग्ने क्रममा छ । मेगा बैंकसँग मर्ज हुन लागेको सोही बैंकका सिइओ आफूलाई बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर तिर्न सिइओको रुपमा आफ्नो विज्ञापन गराइरहेका छन् । उनै पाण्डेलाई हालैमात्र राजश्व कार्यालयका कर्मचारीहरुले केरकार पारेर पठाएका हुन । ज्योतीसहितका बैंकका उच्च अधिकारीहरुले राजश्व छलीजस्तो गम्भीर अपराधमा मुछिएर उनीहरुसँग पुल्चोकस्थित राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो ।

स्रोतका अनुसार विभागले त्यहाँका १५ जना उच्च अधिकारीहरुसँगको बयान सकाइसकेको छ । बैंकले सेयर प्रिमियम आम्दानी बाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरबाट भएको लाभलाई आयमा नदेखाएपछि उविरुद्ध अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो । यस अघि नै महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४, २०७५÷७६ र २०७६÷७७ गरी तीन आर्थिक गरी झण्डै ५ अर्ब राजश्व छलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरि उठाउनु पर्ने राजश्व शीर्षकमा राखिएको थियो । महालेखाले उठाउनु पर्ने शीर्षकमा राखेको सो शुल्क उठाउन लेखा समिति तात्नुपर्ने भए पनि त्यहाँका सांसदहरुले यो बिषयमा तातो नलागेपछि यो प्रकरण अख्तियारमा पुगेपछि उस्ले फाइल राजश्व अनुसन्धान विभागमा बुझाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएसँगै हालैमात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राजश्व अनुसन्धान विभागमा पुगेका मदन अधिकारीको अग्रसरतामा पूरानो फाइल खोतलिएको हो । विभागले बैंकका १५ उच्च अधिकारीको बयान लिइसकेको जनाएको छ । बयान सकिएपछि विभागको अध्ययन टेलीले प्रतिवेदन तयार गरी महानिर्देशकलाई बुझाउने छ । महानिर्देशकले उक्त फाइल मुद्दा चलाउन भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउनेछन् । बैंकको सन्दर्भमा महानिर्देशककै निगरानीमा अनुसन्धान भएकाले मुद्दाका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पुग्ने निश्चित छ । सरकारी बकिलले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेर फाइल अघि बढाउँदा ३० दिन भित्र मुद्दा दायर गर्ने राजश्वका एक अधिकृतले जनाएका छन् ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकको २५ बाणिज्य बैंकलाई ग्राहकसँग नियम विपरित असुल गरेको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि बैंकहरु तनावमा परेका छन् । विभिन्न २५ बाणिज्य बैंकले ग्राहकसँग नियम विपरित ४ अर्ब ६६ करोड ८ लाख रुपैयाँ असुल गरेको रकम फिर्ता गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक तातेको हो । यो निर्देशन पछि सबैभन्दा बढी एनआइसी एसियाले ४८ करोड रुपैयाँ फिर्ता गनुपर्नेछ । नबिलले ४७ करोड रुपैयाँ ऋणीको खातामा फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।चन्द्र ढकालको ग्लोबल आइएमइले ४५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने छ । सिद्धार्थ बैंकले ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, बैंक अफ काठमाडौ र पाइम कर्मसिलय बैंकले २६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकले २० करोड रुपैयाँ, सनराइज बैंकले १९ करोड १० लाख रुपैयाँ, एनएमबी बैंकले १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंक लिमिटेडले १५ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकले १५ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी बैंकले १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंक १२ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १२ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले १२ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सिभिल बैंकले ११ करोड २० लाख रुपैयाँ, मेगा बैंकले ११ करोड रुपैयाँ, सानीमा बैंकले ११ करोड रुपैयाँ, एनसीसी बैंकले ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सेन्चुरी बैंकले ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ र एसबीआई बैंकले ६ करोड ७५ र विदेशी स्वामित्वको स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नु पर्ने भएको छ । (तामाकोशी सन्देशबाट)