काठमाडौं । बिना विभागीय मन्त्री र तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकार बनाएका माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि २२ मन्त्रालयको जिम्मेवारी टुंगो लगाउनु जति असहज छ, त्योभन्दा बढी असहज सक्षम व्यक्ति छनौट गर्नु छ । माओवादीले रेखा शर्मा, सुदन किराँती, अमनलाल मोदी, रुपा चौधरीको नामसँगै डा.बाबुरामको कोटाबाट महेन्द्र यादवलाई छनौट गर्ने भन्दैछ
एमालेले राजेन्द्र, ज्वाला साह, हेम भण्डारीलाई पठायो ।
उनीहरुले अहिलेसम्म मन्त्रालय पाएका छैनन् । अब पदम गिरी, महेश बर्ताैला, ठाकुर गैरेको नाम थपेको छ । राष्ट्रपति र सभामुख पनि एमालेबाट छानिँदैछन् । रास्वपाले डा.चन्दा शाही, डा.तोषिमा कार्की मध्येको छान्ने देखिन्छ । जनमतले एकजना मन्त्री पाएपनि मन्त्रालय पाएको छैन । राप्रपा र जसपाले व्यक्ति छनौट गरेका छैनन् । जनताको सरोकारका मन्त्रालय खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग तथा वाणिज्य, शहरी विकास र कृषि मन्त्रालय रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका बिचमा प्रदेश मुख्यमन्त्रीको भागवण्डा लागेको छ । यो हप्ता सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्ने छन्् । संघीय सरकारमा मन्त्री बन्ने दौडधुप जारी छ । राष्ट्रपतिमा डोरमणि पौडेल, सभामुखमा छविलाल विकको नाम चर्चामा छ । राष्ट्रिय मुद्दामा तत्काल निर्णय गर्न नसकेको अवस्थाले नेतृत्व क्षमताको मूल्यांकन गर्दछ । माधव नेपाल निष्ठावान छन्, क्षमतावान पनि हुन् । तर निर्णय लिनुपर्दा नेपालमा कमजोरी देखियो ।
पार्टीमा २५० जनाको केन्द्रीय समिति पनि छ । एकीकृत समाजवादीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुने कि कांग्रेसको नालायक नेतृत्वको सहयात्री हुने निर्णय गर्न सकेन । सरकारलाई भने विश्वासको मत दिएको छ । पार्टी एकता गर्न कार्यदल पनि बनाएको छ ।
मुखले बृहत वाम एकता भनिएको छ । तर व्यवहारमा त्यो लागू हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । एमाले निकट मानिएका एनजीओ तथा आइएनजीओबाट विदेशी डलर भित्र्याउने अग्नि खरेल र सुशील प्याकुरेलहरुबाट मानव अधिकारको फरक फरक ब्याख्या गर्न लगाएर एमाले नेता शेरधन राइको शोषणमा परेकी बालिकाले न्याय पाउन सकिनन् । अहिले एकीकृत समाजवादीलाई एमालेको यही समाजवाद स्वीकार्नुजस्तै भएको छ । नेपाली कांग्रेसलाई पाखा लगाएर केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले सरकार बनाउँदा एकीकृत समाजवादी बाहिर रहनु कसरी बृहत्तर वाम एकता हुनसक्छ ?
सबै राजनीतिक दलका नेताको सबै व्यवहार उस्तै छ । एमाले र नेपाली कांग्रेसको भण्डाफोर गरेर युगान्तकारी परिवर्तन खोज्नेको रवि लामिछानेलाई केपी ओलीले नै गृहमन्त्री बनाएका छन् । जुन मन्त्रालय लामिछानेले चलाउन सक्ने अवस्था छैन । राप्रपा, रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति, जसपाजस्ता शक्तिले संगठन बनाउने हो भने गृह, परराष्ट्र ताक्ने नै होइन । कमजोर धरातल हुनेले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने शिक्षा, स्वास्थ्य, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, खानेपानी, कृषि, जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय लिनु राम्रो हुन्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि त्यही बाटो रोज्नु ठिक हुन्छ ।
तर सरकारमा जाने, सरकारलाई समर्थन गर्ने भनेको नीति तथा कार्यक्रम हेरेर हो । एकीकृतबाट मन्त्रीमा जान प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ हतारिएका छन् । तत्कालीन सरकारको पालामा देशमा नाकाबन्दी गरेर भारतमा भोज खाने महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरुलाई उपेन्द्रले जितेका छन् । यादवलाई सीके राउतको पार्टीले मधेसका नेतालाई पाखा लगाएको छ । यादवलाई मधेसमा पहिचान जोगाउन समेत कठिन भइसकेको छ ।
हतारमा निर्णय गरेर पछुताउनुको साटो समय पर्खेर जनता र राष्ट्रसँग जोडिएका काममा चासो लिनु दलहरुको दायित्व हुनेछ । तर सबै दलमा उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री लिएर सरकारमा जाने प्रतिस्पर्धा चलेको देखिन्छ । त्यसले विद्रोह निम्त्याउने सम्भावना पनि बढेर गएको छ । किनकि संघीयता विरोधी रवि लामिछानेले गृह तथा उपप्रधानमन्त्री पाएपछि गणतन्त्र विरोधी र संघीयता पक्षधर राप्रपा र जसपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री खोज्नु नौलो हुनेछैन । राप्रपा वर्तमान संविधानकै विरोधी शक्ति हो । जसले गणतन्त्रमा राजासहितको हिन्दु राष्ट्र खोज्दैछ । जसपा गणतन्त्रवादी भएको छ । (तामाकोशीसन्ेदशबाट)
