काठमाडौं । नेपालीकांग्रेस सहमतिमा आएको भए केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार हुनेथियो । तर कांग्रेसको घमण्डको कारण सत्ता गुम्यो । तर पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन नेपाली कांग्रेस बाध्य भयो र यसैकारण अस्थिरता बढ्ने देखिन्छ । कांग्रेसले सत्ताका लागि मरिहत्ते नगरेको भए र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफैं राख्न तयार नभएको भए पाँच दलीय गठबन्धन फुट्ने थिएन ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री जसरी पनि चाहिएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई एमालेले गुमाएको प्रदेश सरकार ब्युँताउनु थियो । प्रतिपक्ष कांग्रेसले राष्ट्रपति र सभामुखको विवाद झिक्दा आफु राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री भएको महसुस प्रचण्डले गरेका कारण अस्थिरता सिर्जना भएको देखिन्छ । एमालेसँगको गठबन्धनमा रहेका दलहरु कुल ३४ सिट रहेको राप्रपा र रास्वपा स्वार्थमा केन्द्रीत देखिन्छ । त्योभन्दा बढी एमाले र माओवादी स्वार्थलिप्त देखिन्छन् ।
गठबन्धनमा भएभरका दलहरु संलग्न गराएर सरकार बनाउने, तर प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई एमालेको भागमा परेको राष्ट्रपति र सभामुखमध्ये एक पद दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार छन् भने त्यो सोच नै गलत हो । कांग्रेसले दबाब नदिएको भए गठबन्धनभित्र माओवादी, समाजवादी, लोसपाका गरी १३६ सांसद तयार थिए ।
मसालको एक सिट र दुई स्वतन्त्र प्रभु साह र किरण साह थपिँदा स्पष्ट बहुमत पुग्ने थियो । तर गठबन्धन भत्काउन देउवाका सल्लाहकारकै ठूलो भूमिका देखिनछ । महामन्त्रीद्वयको चर्काे स्वभावमा डा.शेखर पनि थपिए । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको थियो । दुई प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, अन्य प्रदेशमा २÷४ वटा मन्त्री दिए पुग्ने थियो । तर तत्कालीन गठबन्धनलाई कांग्रेसले नै टिक्न दिएन ।
अहिले एमालेले सभामुखदेखि बाग्मती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा आलोपालो गरी सरकार बनाउने, सभामुख छनौट गरेको छ । सरकार बनाउने, सभामुख छनौट गर्ने काम भइरहँदा कांग्रेस अस्थिरताको जड बन्दैछ । त्यसैमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साथ दिँदा झन् शंका थपिएको छ । उता, सुदूरपश्चिममा रेशम चौधरीको पार्टीले प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
