मुलुक आयातमुखी बनेको र आन्तरिक उत्पादनमा कमजोर भएका कारण अर्थतन्त्र कमजोर भएको र जोखिममा परेको निष्कर्ष सरकारले गरेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रको जोखिमलाई हेरेर जो कोही नेपालीले पनि यो कुरालाई सहजै स्वीकार्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालीको मुल खाद्यान्नको रुपमा उपभोग हुने चामल पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गर्ने अवस्था छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो सत्य हो । दशक पहिले नेपाल खाद्यान्न र आन्तरिक उपभोगको मामिलामा सम्पन्न थियो र निर्यातसमेत गर्दथ्यो ।
मुलुकमा विलासिताका वस्तुहरुको प्रवेश र त्यसले गरेको विस्थापनको असर दीर्घकालीन रुपमा अहिले देखिएको र आवश्यक कदम चालिएन भने अझ गम्भीर रुपमा भविष्यमा पनि देखापर्ने स्पष्ट छ । आयातमुखी बन्दै जाने र आन्तरिक उत्पादनहरु विस्थापित हुँदै जाने प्रवृत्तिले नेपालीले उपभोग गर्ने अधिकाशं वस्तु आयातित छन् । करिब दशक पहिले खाद्य उत्पादनमा स्वनिर्भर नेपाली राजनीति र प्रशासनको भ्रष्ट प्रवृत्ति र स्वार्थका कारण अर्थनीतिले आयातलाई सहज प्रवेश र प्राथमिकता दिएकै कारण नेपाली उपभोग्य वस्तुहरु विस्थापित हुँदै गएका र किसान तथा अन्य उद्योग, कलकारखानाहरु जोखिममा पर्दै गए ।
विगतको राजनीति र प्रशासनले बिगारेको अर्थतन्त्र जोखिमबाट उकास्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समृद्धीतर्फ लैजाने अभिभारा नयाँ सरकारमा सरेको छ । पछिल्लो समय आयात बढेको र आन्तरिक उपभोगका वस्तुहरु प्राथमिकतामा नपरेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको निष्कर्ष निकाल्दै गत भदौमा सरकारले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै १० वर्षे महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ ।
अस्थिर राजनीतिक अभ्यासका कारण मुलुकको विकास, अर्थतन्त्रको सुधार र प्रशासकीय कार्यसम्पादनमा स्थिरता भएको पाइँदैन । भ्रष्टाचारको जालोले जेलिएको हरेक क्षेत्र सरकार परिवर्तनसँगै प्रभावित बन्ने गरेका छन् । यसपटकको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले औसत मत प्राप्त गरेका छन् । जनताले परिवर्तन चाहेको कुरा स्वतन्त्र पार्टीबाट आएका नयाँ अनुहारको संसदमा राम्रो उपस्थितिले देखाएको छ । राजनीतिक दलहरुले जनताको यो मनोभावलाई बुझेर सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यसपटक गठबन्धनको सरकारमा बेथिती र भ्रष्टाचारको चर्काे विरोध गर्दै आएका रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा उपस्थित छ । अहिले मुलुकको समृद्धी र विकासको काम गर्नका लागि सरकारलाई उपयुक्त समय र वातावरण सिर्जना भएको छ । अर्काेतर्फ, दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेर केही गर्न नसकेको र राजनीतिक स्वार्थलिप्साका कारण राजनीतिलाई भड्खालोमा पारेको गाली खेप्दै आएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई काम गरेर देखाउने र आफ्नो छवि सुधार्ने मौका प्राप्त भएको छ ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारमा काम गर्न सकेन भने जनताले न त स्वतन्त्रलाई पत्ताउने, न त कुनै राजनीतिक दलले काम गर्छन भनेर विश्वास गर्ने अवस्था रहनेछैन । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आफ्नो लज्जास्पद राजनीतिक जीवनबाट भाग्नुबाहेक विकल्प हुनेछैन । सरकारले पहिचान गरेको बढ्दो आयात जोखिम नियन्त्रणका निम्ति स्वदेशी उपभोगको वृद्धि र आयात नियन्त्रण नीति र प्राथमिकतालाई जस्तो सुकै अवस्थामा पनि कार्यान्वयन गर्नु चुनौती र जिम्मेवारी माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको हो ।
आर्थिक उत्थानका लागि सबै पक्षबाट साथ सहयोग हुनुपर्ने र उपयुक्त नीतिअनुरुप कठोर कार्यान्वयनको पनि आवश्यकता छ । सरकारको यो १० वर्षे महत्वाकांक्षी योजनाले मुलुकको आधारभुत स्रोतको एकीकृत परिचालन गरी उत्पादन र उपभोग बढाएर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उत्पादनशील क्ष्ँेत्रको योगदान तीन गुणा बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारी निकायहरुमा पनि नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गर्ने, सेना, सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा कर्मचारीका आवश्यक वस्तु एवं सरकारी निकायमा प्रयोग हुने वस्तुहरु अनिवार्य रुपमा नेपालकै उत्पादन हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि यस योजनाले समेटेको छ ।
तर, कार्यान्वयन पक्ष अहिलेकै अवस्था रहेमा फितलो हुने र उल्टै भारी पर्ने देखिन्छ । सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गरी मुलुकको आन्तरिक उत्पादन बढाउने, निर्यात बढाउने, श्रमशक्ति निर्यात रोक्ने र मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने हेतुले अगाडि बढाएको योजनाअनुरुप उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कानून निर्माण र संशोधन गर्ने, एकद्धार प्रणाली विकास गर्ने, स्थानीय तहहरुमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु प्रवद्र्धन गर्ने तथा अन्य छुट र सहुलियत उपलब्ध गराउने अवधारणा अगाडि बढाएको छ ।
आन्तरिक उत्पादन र मुलुकमा स्वदेशी वस्तुको उपभोग बढाउनका लागि आयातमा कटौती गर्दै वस्तु प्रतिस्र्थापनलाई कम गर्दै लैजाने र नेपाली उपभोग्यवस्तुहरुको उपभोगलाई प्राथमिकता दिने रणनीति सरकारबाटै लागू हुनुपर्छ । सरकारले अगाडि सारेको १० वर्षे यो अभियान अहिलेको मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था सुधारका निम्ति विकल्पविहीन उपाय हो । यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन भने मुलुक आर्थिक जोखिम र कमजोर आर्थिकको भड्खालोबाट बाहिर आउन सक्दैन ।
सरकारी तवरबाट यो अभियानको सुरुवात भइसकेपनि कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो होला भन्ने प्रश्न सर्वविदितै छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार र जोखिम दुबैमा सरकारको हात हुने गर्दछ । स्वार्थ र भ्रष्टबाट प्रभावित भएमा यस्ता सुधारोन्मुख अभियान कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन । किनभने यस्तो अभियान भ्रष्ट र स्वार्थलिप्त व्यक्तिहरुका लागि अनुपयुक्त हुन सक्छ । कमजोर नीति र कानूनको फितलो कार्यान्वनमै टेकेर आफु समृद्ध हुन पल्केकाहरुका निम्ति यस्ता योजना र अभियानले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्दछन् ।
त्यसैकारण, निकटस्थ भएपनि यस्ता अनुपयुक्त व्यक्ति र प्रभावलाई पाखा लगाएर सरकार कार्यान्वयनको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । अब पनि सरकार मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार र यस्ता महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा अग्रसर देखिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र पुनः केही वर्ष पछाडि धकेलिने हुनसक्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
