काठमाडौं । सरकार बनेको एक महिना पुरा भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली जनतालाई सर्वसुलभ सेवा दिने भनेर आश्वासन दिएसँगै कतिपय सेवाग्राहीहरु आशावादी छन् । तर, अधिकांश मालदार अड्डाहरुमा राज्यका सम्बन्धित निकायहरुले अनुगमन गरेर जनताको लागि छिटोछरितो सेवा दिनेतिर लागेको देखिँदैन । अहिले पनि कतिपय अड्डाहरुमा पुरानै स्थितिमा काम चलिरहेको छ ।
खासगरी भन्ने हो भने वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत ताहाचल शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरुको ढिलासुस्ती र मेनपावर कम्पनीहरुको सेटिङले गर्दा अहिलेसम्म रोजगारीका लागि विदेशिने युवायुवतीहरु श्रम स्वीकृति लिन बाध्य भएका छन् । त्यसमा पनि पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति र रिइन्ट्री गर्नुपर्ने जस्तो झन्झटिला कामबाट दिक्क भइरहेका छन् ।
त्यसमा पनि विचौलियाहरुले घुमाइराखेका छन् । कतिपय मेनपावर कम्पनी सञ्चालकहरुले अधिकांश प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरुमा मेनपावर एजेन्ट नै राखेर युवायुवतीहरुलाई आफ्नो कम्पनीतिर तान्न आकर्षक तलब र सुविधा देखाएर पैसा उठाउन लागिपरेका छन् । अहिलेको जस्तो सुविधासम्पन्न सञ्चारमाध्यम देखि विभिन्न साधनस्रोत हुँदा पनि स्थानीय तहमै गएर यसरी पैसा असुल्ने र कामदारलाई आफ्नो कम्पनीतिर तान्ने काम हुँदा पनि सरकार र सम्वन्धित निकायले ध्यान दिएको छैन ।
अधिकांश मेनपावर कम्पनीले राखेका एजेन्ड मध्यमा प्रायःजसो तराइ मुलुकका युवाहरुलाई विदेश पठाउनको लागि खोजीखोजी काठमाडौं उतारेर एड्भान्स स्वरुप दुई÷तीन लाखसम्म असुल्ने गरेका छन् । त्यस्तै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुबाट पनि आवश्यकताभन्दा बढी पैसा उठाएर युवायुवतीहरुलाई विभिन्न प्रलोभन र आश्वासन देखाएर ठगी रहेका छन् । र, भारतको बाटो हुँदै विभिन्न देशमा पठाउने एजेन्टहरुको बिगबिगी त्यत्तिकै छ । मेनपावरले गर्ने यस्ता ठगिधन्दा नयाँ भने होइन ।
अहिले हुने गरेका यी ठगी धन्दा त एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हुन् । अहिले बनेका श्रम तथा रोजगार मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले मेनपावर कम्पनीबाट हुने गरेका यस्ता ठगी धन्दा रोक्छन् भन्ने कुनै आधार देखिँदैन । किन भने उनी राजनीतिमा आउनु र मन्त्री हुनु अघि मेनपावर व्यवसायी नै हुन् । यस्तै तत्कालीन सरकारको पालामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनेका टेकबहादुर गुरुङले पनि मेनपावर सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
उनी श्रम तथा रोजगार मन्त्री बने तापनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुधारनुको सट्टा उल्टै उनले कसरी आफ्नो कम्पनीलाई नाफा हुन्छ त्यतातिर मात्रै ध्यान दिएर सर्वसाधारण युवायुवतीहरुलाई ठग्ने काम गर्न छाडेका थिएनन् । गुरुङ मन्त्री भएको बेला तीनकुनेबाट वैदेशिक रोजगार विभागलाई ताहचलको एकान्तमा लगेर सुधारको नाममा अवैध धन्दा सञ्चालन गर्नेदेखि हाल ताहचलमा रहेका विभिन्न देशको लागि श्रम स्वीकृति निकाल्ने कामका लागि खोलिएका कार्यालय स्थापना गर्ने नाममा करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेका थिए ।
मन्त्री गुरुङको यस्तो क्रियाकलापले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सखाप पारेका थिए । अब अहिले बनेका श्रम तथा रोजगार मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालयले पनि यसरी लथालिङ्ग भएको श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुधार गर्छन् भन्ने कुनै आशा सर्वसाधारणले गरेका छैनन् । किन कि मन्त्री अर्याल पनि मेनपावर व्यवसायी नै हुन् । र, अनेक जालझेल गरेर उनी मन्त्री बनेका पनि मेनपावर क्षेत्रलाई आइपर्ने समस्या समाधान गर्न र आफ्नो व्यवसाय गतिलो बनाउन लागि हो ।
यसले के देखाउँछ भने मन्त्री बनेपछि नेपाल सरकारको खर्चमा विभिन्न देश घुम्न पाइने, त्यहाँका कम्पनी मालिकहरुसँग भेटेर आफ्नो कम्पनीलाई काम ल्याउन र यताबाट नेपाली युवायुवतीलाई विदेश पठाउने गर्छन् । अनि विदेशी कम्पनीका विचौलियाहरुलाई लाखौंलाख पैसा अग्रिम बुझाउने गरेका छन् । सो पैसा बुझाएबापत विदेशी कम्पनीहरुले नेपाली कामदार माग्ने गर्दछन् ।
नाम चलेका मेनपावर कम्पनीले एक वर्षभित्र एक हजार देखि १५ सय जनासम्म युवायुवतीलाई विदेश पठाने गर्दछन् । ती मान्छे पठाएबापत मेनपावर कम्पनीले कम्तिमा एक वर्षमा ५ देखि ७ करोडसम्म कमाउने गरेका छन् । तर, त्यसरी कमाएको पैसाको न त राज्यलाई कर तिरेका हुन्छन् न त राज्यले नै खोजीनिती गरेर कर तिर्न लगाउँछ ।
यतिखेर अधिकांश मेनपावर कम्पनीहरुले फिरी भिसा, फिरी टिकटको नाममा अत्याधिक शुल्क लिए तापनि त्यसको न त बिल भरपाइ नै दिन्छन्, न त पैसा लिएको कुनै रेकर्ड राखेर राज्यलाई कर तिरेका पनि छैनन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
