काठमाडौं । माओवादी र एमालेका दोस्रो कित्ताका थुप्रै नेताले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन कुदाकुद गर्नु परेन । एमालेमा केपी ओलीले जसलाई चाहे, उसलाई मन्त्री बनाए । एमालेमा गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ देखि विद्या भट्टराईसम्मले अपेक्षा गरेका थिए । तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले थापेको एम्बुसमा परेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भने कुनै तुक छैन । प्रचण्डको रहर जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नु नै थियो ।
प्रचण्डको रहर दुई वर्ष ६ महिना ढुक्कले प्रधानमन्त्री बनेर बिग्रेको बेथिति सुधार्ने थियो । तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रवि लामिछानेजस्ता गैरकानूनी व्यक्तित्व, विक्रम पाण्डेजस्ता पूर्णकालीन ठेकेदारलाई सरकारमा प्रवेश गराएर बद्नाम गराए । ज्यान मुद्दा लागेका एमाले सांसद जगदीश कोइरीलाई राष्ट्रपतिको चुनावसम्म जोगाउन गृहमन्त्रीले आदेश दिए । त्यसैगरी, केपी ओलीले संसद सचिवालयमार्फत कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङलाई भने निलम्बन गर्न लगाए ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा केपी ओलीको पाइला पाइलाको मूल्यांकन भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ललिता निवास काण्डमा मुछिएका नेता हुन् भनिन्छ । जानीबुझी पौडेललाई नै केपी ओलीले अर्थमन्त्री बनाए । पौडेलको कार्यकालको सुरुमै बैंकहरुले चर्काे ब्याज लिने घोषणा गरे । उद्योगीहरु आन्दोलित भए । माओवादीका धनार्जन शर्माले कर छुट गराएको बेथितीहरु सुधार्न बाँकी नै छ । माओवादीकै बद्नाम गराउन सफल जनार्दन शर्मा पार्टीको उपमहासचिव भएर गुटको खेती गर्ने दाउमा थिए । कांग्रेसलाई बेलाबखत उचाल्ने र राष्ट्रपति चुनावमा एमालेलाई जिल्याउने योजना बनाएको शर्मामार्फत नै हो भनिन्छ ।
पार्टीमा संगठनबिना भाग खोज्ने, ५ वर्ष संसदबिना टिक्न नसक्ने राष्ट्रिय सभाको चुनावबाट सांसद बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठनिकट भाग खोज्ने अब कोही छैन । अञ्जना विसंखेलाई काठमाडौं क्षेत्र नं. १० बाट उम्मेद्वार बनाएर आफु चुनावमा देखा नपरेका काजीसँग अञ्जना पनि टाढिएकी छिन् । काजीकानिकट गिरिराजमणिलाई एमालेले महोत्तरी १ बाट पराजित गराएकै हो । पार्टी संगठनभन्दा भागवण्डामै रमाउने जनार्दन शर्मा अगाडि छन् । जनार्दनलाई वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेतहरुले साथ दिएका छैनन् । राम कार्की र हरिबोल गजुरेलको टुइनिङले प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालय कसरी चल्छ प्रतिक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।
