काठमाडौं । राष्ट्रिय समस्या र देशको आवश्यकतालाई नै त्यागरे अन्यौलता सिर्जना गर्न सफल ठूला दल सत्तामोहबाट मुक्त हुन सकेनन् । कांग्रेसले धोका दिएपछि बालकोट पुगेर गठबन्धन गरेको माओवादी र एमालेलाई फेरी कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले चलखेल गर्न थालेका छन् । अहिले यसै प्रवृत्तिअनुरुप नै राष्ट्रपतिको लोभ देखिएको बताइन्छ ।
सत्तापक्षभित्र प्रवेश गरेर गुमेको पदको खोजी गर्न नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्ष सफल भएको कुरा सहमतिको राजनीतिबाट अगाडि बढौं भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्कले नै संकेत गरेको छ । दाहाललाई कांग्रेसले पाखा लगाउन खोज्दा नेकपा एमालेले नै जोगाएको थियो । त्यो खेलमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली सफल भए । केपी ओलीको दाउ जसरी पनि तत्कालीन गठबन्धन भत्काउने थियो र भत्कियो पनि ।
सरकार बनाउन प्रचण्डभन्दा केपी ओलीकै देन थियो । एमालेकै छत्रछायाँमा राप्रपा, रास्वपा र नागरिक उन्मुक्तिले प्रधानमन्त्रीमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई समर्थन दिए । तर यी दलका माग कडा थिए । विश्वासको मत लिँदाको समयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति भयो । फलस्वरुप त्यसको परिणामले अहिले अस्थिरता ल्याउँदैछ । प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको छ । त्यही मतका आधारमा कांग्रेस सत्ता गठबन्धन भित्र छिरेको भन्न सकिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई देख्नै नसक्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललेसमेत केपी ओलीलाई अत्यास पार्न कांग्रेसलाई उचालिरहेका छन् । सरकारमा अनेकौं समस्याहरु छन् । मान्छेहरु आत्मदाह गर्न थालेका छन् । तर सरकार देश र जनताको हितभन्दा दलीय स्वार्थ र राजनीतिक पदका निम्ति केन्द्रीत छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्य एक पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनमा ३०५ जना मतदाता छन् । कांग्रेस, समाजवादी, जसपा, मसाल एकातिर एमाले, राप्रपा, माओवादी अर्काेतिर छन् । आफ्नो पार्टीको अस्तित्व देखाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि उम्मेद्वारी दिने भएको छ । वर्तमान सरकार मात्र होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै असर पु¥याउने गरी अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने माग नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको छ । यस विषयमा ठूला राजनीतिक दलहरु फसेका छन् ।
भ्रष्टाचारीलाई मन्त्री बनाउने, समृद्धिको सपना बाँड्ने एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नागरिकतासम्बन्धी विवाद भएका रवि लामिछानेलाई एकाएक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री दिलाएर आफ्नै दलका सांसदहरुलाई बाइपास गरेका छन् । माओवादीका अधिकाशं सांसदहरुले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जान रुची देखाएका छैनन् । तर सरकारका प्वाल जताततै परेका छन् । एकातिर टाल्दा अर्काेतिर झन् ठूलो प्वाल पर्ने समस्याले सरकारलाई गाँजेको छ । राष्ट्रपतिको चुनावले झन् प्वाल बढाउने देखिन्छ ।
एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्रिय सहमति गरेर जाने भएका छन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपति पनि एमालेलाई छोड्दा २०७४ को दुईतिहाई सरकार गुमाएर दुईपटक संसद भंग गर्न सिफारिस गर्ने केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संविधान च्यात्ने अभियान जसरी चल्यो, त्यसलाई रोक्ने दाउमा केन्द्रीत छन् । माओवादीको स्थायी समितिको बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने जुन निर्णय ग¥यो त्यसले अबको निर्वाचन परिणाम कस्तो आउला शंका झन् बढेको छ ।
कांग्रेसले सरकार निर्माणमा देखाएकै खराब व्यवहारको शिकार भएको हो । अन्तरपार्टी कलह कांग्रेसभित्र निकै बढेको छ । संस्थापन इतरले सत्तामा जान शेरबहादुर देउवालाई उचाल्दाको फल सबै पद गुमेको निष्कर्ष निकालेको छैन । किनकि यसमा डा.शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत संस्थापनका डा.आरजु राणा, बालकृष्ण खाँड, विमलेन्द्र निधि, डा.प्रकाशशरण महत सबैले बराबरी भूमिका खेलेका थिए । उता, रोजेको मन्त्रालय नपाएर जसपाले मात्र होइन, जनमत पार्टीले समेत वन, खेलकुद र खानेपानी मन्त्रालय लिएनन् । सरकार बन्दाको त्यो असन्तुष्टीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार नै राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेद्वार बन्छ बन्दैन शंका उब्जिएको छ ।
