सम्पादकीय
सातदलीय गठबन्धन र दुई स्वतन्त्रले समर्थन गरेर बनेको नयाँ सरकारको कार्यकाल दुई महिना नबित्दै धरमराउन थालेको छ । मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने, राजनीतिक स्थिरता दिने, समृद्ध र विकासशील मुलुक बनाउने जिम्मेवारीका साथ सरकारमा आएको दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार काम सुरु नगर्दै डगमगाएको देख्न सकिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस बाहेकको अन्य ठूला राष्ट्रिय दलहरुको गठबन्धनबाट बनेको सरकार राष्ट्रिय मुद्दामा असफल साबित हुने हो कि भन्ने चिन्ता सरकार गठन भएको केही महिना नबित्दै नेपाली जनताले गर्न थालेका छन् । सरकारको अर्थतन्त्र दयनीय छ, रोजगार, उद्यम, व्यापार सबै क्षेत्र मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्रको चपेटामा परेका छन् । सर्वसाधारण जनताले रेमिट्यान्सबाट जिविका चलाउन बाध्य छन् भने व्यापारी÷व्यवसायीहरु पलायन हुनुबाहेक विकल्प देखिँदैन ।
बजारमा महंगी बढेको छ । जनतालाई राहत दिनुपर्ने विषयहरु सरकारले उठान गर्न सकेको छैन । जनताको स्थिति ज्यूँकात्यूँ भइरहँदा राजनीतिक दलहरु भने राष्ट्रपति पदको विषयलाई लिएर भागवण्डामा व्यस्त छन् । राष्ट्रपति पदलाई लिएर अहिले राजनीतिक दलहरु भागवण्डामा व्यस्त छन् । नेपाली कांग्रेसले पदीय लालचाकै कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । यस्तो विकृत संसदीय अभ्यास विरलै देख्न पाइन्छ ।
अहिले प्रतिपक्षको रुपमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने राजनीतिक दलहरु नै छैनन भन्दा फरक पर्दैन । सातदलीय गठबन्धनको सरकार बनेपनि दलभित्रको आन्तरिक खिचातानी र भागवण्डाको लोभका कारण कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी नै सम्हालेका छैनन् । मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्र हाँक्ने प्रमुख निकाय मन्त्रालयहरु नै मन्त्री र सचिव विहीन बनेका छन् ।
न त संवैधानिक व्यक्तित्व छन्, न प्रशासनिक नै । जनताको समस्याप्रति जिम्मेवारीभन्दा पनि पदीय लोभ र विकृत मानसिकताको कारण नेपाल समृद्ध हुन नसकेको अहिले देखिएको राजनीतिक अभ्यासबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । लोभ र लालचाले ग्रस्त राजनीतिक अभ्यासमा जनताको वेदनाको कुनै महत्व हुँदैन भन्ने देखिएको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण पद खुस्किएको छ । आफुलाई कानूनभन्दा माथि ठानेका रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनग्र्रहण त गरेका छन्, तर पदीय जिम्मेवारीबाट भने बाहिरिएका छन् । सरकारले विश्वासको मत पाएर मन्त्रिपरिषद् गठन गरी काम र जिम्मेवारी अगाडि बढाउने कार्यभार लिएपनि राजनीतिक मतभेद्का कारण सरकार असफल हुन लागेको झल्को आइसकेको छ ।
