रविको नागरिकता छानविनले ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जिने’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरी रवि लामिछाने चितवन क्षेत्र नं. २ बाट संघीय सांसद निर्वाचित भएका थिए । सांसदमा निर्वाचित भएपछि उनी सात दलको समर्थन र दुई स्वतन्त्र गरी बनेको सरकारको उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका थिए । तर रविमाथि दुईवटा पासपोर्ट र दुईवटा नागरिकताको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । नागरिकता र पासपोर्ट विवादका बाबजुद पनि उनी उपप्रधानसहित गृहमन्त्री भएका थिए ।
सर्वोच्चले गत माघ १३ गते रविको विपक्षमा फैसला गरेपछि उनको सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापतिको पद गुमेको छ । योसँगै चितवन क्षेत्र नं. २ मा उपचुनाव गर्नुपर्ने भएको छ । तर, रविको पासपोर्ट र नागरिकताको विवादमा सर्वोच्चले फैसला गरेपछि अब कुरा आउँछ तत्कालीन नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला, विश्वको धनी सुचीमा परेका विनाद चौधरी, भरतपुरकी मेयर रणु दाहाल र पूर्व मन्त्री तथा नेता राजेन्द्र महतोको नागरिकतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पनि अमेरिकाको पीआर होल्डर हुन भनेर सर्वोच्चतिर चर्चा छ । यसरी नेपालका अधिकांश व्यापारी, राजनीतिक दलका नेतादेखि कर्मचारीहरुसम्मले विभिन्न देशको पीआर लिएर नेपाल सरकारको जिम्मेवार पद र सुविधा भोग गरिरहेका छन् । अब राज्यले यस्ता द्वैध चरित्र देखाउने र नेपाल सरकारको उच्च पदमा बसेर सुविधा भोग गर्नेहरुको छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउला त ?
अधिकांश नेपालका राजनीतिक दलदेखि कर्मचारी, व्यापारी, विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति खाएका व्यक्तिहरुको समेत राज्यले गम्भीर रुपमा छानविन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यतिखेर रवि लामिछानेको चर्चासँगै अन्य त्यस्ता व्यक्तिहरुको नाम पनि चर्चामा आउन थालेका छन् । यसरी नागरिकता र पासपोर्ट विवादमा मुछिएका रवि लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा मनोनय दर्ता गर्ने बेलामा निर्वाचन आयोगले किन ध्यान दिएन । जब रविले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो मनोदय दर्ता गरेपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमले उनको नागरिकता र पासपोर्टको विभिन्न संचारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए ।
तर, निर्वाचन आयोगले नागरिकता र पासपोर्टको विवाद आइरहेका व्यक्तिलाई आँखा चिम्लेर मनोनय दर्ता गराइ चुनाव लड्न बाटो खोलिदियो । त्यसमा पनि गृहमन्त्रालय अझ मुकदर्शक जस्तै बनेर बसेको थियो । निर्वाचन आयोग र गृहमन्त्रालय दुवै निकायले त्यतिबेला ध्यान दिएनन् । निर्वाचन आयोग र राज्यका जिम्मेवार निकायहरु राजनीतिक पार्टीको छत्रछायाँमा चल्ने गरेका कारणले पनि नेपालका अधिकांश जिम्मेवार निकायहरुले आफ्नो संस्थाहरुको बद्नाम गराइराखेका छन् ।
अहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री भएको ३३ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले पदबिहीन बनाइदिएको छ । तर, रवि लामिछानेसँगै अधिकांश राजनीतिक दलका नेता र ठूला व्यापारिक घरानाका उद्योगीहरुले विभिन्न देशका पासपोर्ट लिएर दुरुपयोग गरिराखेका छन् । त्यस्ता व्यापारीहरुको राज्यले कुनै छानविन गर्न सकेको छैन । त्योसँगै नेपाली नेता र कर्मचारीहरुले नागरिकता र पासपोर्ट दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरुको छानविन हुने कि नहुने यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
