सरकारले अनावश्यक खर्च निरुत्साहनको नीति अवलम्बन गर्दै अर्थतन्त्रलाई थितिमा ल्याउन एउटा पहल सुरु गरेको छ । सन् २००७÷८ मा विश्व आर्थिकमन्दीबाट गुज्रिँदासमेत नेपाल त्यसको दुष्प्रभावमा परेन । त्यसबखत नेपालको परनिर्भरता निकै कम थियो । विदेशी अर्थ संकुचनले नेपालमा प्रभाव पार्न नसक्नु कारण नेपाल कृषिजन्य अतिआवश्यक उत्पादनमा स्वनिर्भर थियो । त्यसैगरी, २०७२ सालको भुकम्प र भुकम्पको प्रभावकै समयमा भएको नाकाबन्दीको असरबाट पनि नेपाल त्यति प्रभावित हुन सकेन ।
भुकम्प र नाकाबन्दीले मुलुकमा परनिर्भरताको असर नेतृत्व र जनतासामु देखाएको थियो । तरपनि सरकारको उदासिनताका कारण नेपाल परनिर्भर बन्दै गयो । अहिलेको आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने वैदेशिक व्यापारमा नेपालको आयात ९०.५७ प्रतिशत रहेको छ भने निर्यात केवल ९.४३ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो असन्तुलित वैदेशिक व्यापारबाट पनि नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो धरासयी अवस्थामा छ भनेर आंकलन गर्न सकिन्छ ।
२०७२ सालको भुकम्प र नाकाबन्दीको असरलाई हेर्ने हो भने तत्कालीन समयमा नेपाली जनताले खाद्यान्न पनि नपाउने अवस्था थियो । केही दशक पहिले खाद्य उत्पादन निर्यात गर्ने नेपाल पछिल्लो समय अतिआवश्यकीय खाद्यान्न पनि आयात गर्दछ । २०७२ सालको असर र प्रभावलाई हेरेर पनि नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वकर्ताले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्वनिर्भर बनाउन निर्णय लिई नीति निर्माण गनुपर्ने हुन्थ्यो । तर भ्रष्ट राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको सीमित स्वार्थका कारण मुलुक र जनता भाँडमा जाऊन भन्ने नीति अवलम्बन गरे ।
नेपालले परनिर्भताको असर आजभन्दा ७ वर्ष पहिले नै देखिसकेको थियो । नेपाली जनताले पनि परनिर्भताको असर भोगिसकेका थिए । नयाँ र सफल नेतृत्वको खोजी गर्दागर्दै जनता पनि पीडित बनिसकेका छन् । तर यी राजनीतिक दलहरु र कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिमा कुनै फरकपन आउन सकेको छैन । नेपालले परनिर्भरताको प्रभाव देखेको ७ वर्षसम्म पनि कुनै पहल हुन नसक्नु र उल्टै परनिर्भरता बढ्दै जानुले नेतृत्व र प्रशासनको असक्षमता र कमजोरी, भ्रष्ट प्रवृति र लालसालाई उजागर गरेको छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था कमाउधन्दामा लाग्ने, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, मुलुकका लागि अनिवार्य विकासका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्ने, चुहावट र भ्रष्टाचार गर्न त्यही अनुरुपको बजेट विनियोजन गर्ने, भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसक्ने, उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्ने, आयातित वस्तुलाई प्राथमिकता दिने, मुलुकको उत्पादनले बजार नपाउनेजस्ता विविध कारणले गर्दा अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको देख्न सकिन्छ ।
सर्वप्रथम त नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादनमा जोड नदिएकै कारण अर्थतन्त्र कमजोर भएको आंकलन गर्न सकिन्छ । आफ्नो उत्पादन नहुँदा वैदेशिक आयातमार्फत माग पुरा गर्नु अपरिहार्य हो । आफ्नो उत्पादनलाई जोड नदिने, कार्यक्रम नल्याउने तर आयातित वस्तुलाई सहजीकरण गर्ने प्रवृत्ति अहिलेको अर्थनीतिले अवलम्बन गरेको छ ।
अर्काेतर्फ, प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रमा लगानी पुगेकै हुँदैन । बिचौलिया र नातावाद नेपालको अर्थतन्त्रको बागडोरभित्र पसिसकेको छ । उद्योग व्यवसाय, साना उद्यम, कृषि पेशा, पर्यटनजस्ता मुलुकको अर्थतन्त्रका प्रमुख पूर्वाधारका क्षेत्रमा आउने अनुदानमा यही नातावाद र कृपावादको अभ्यासले गर्दा वास्तविक व्यक्तिसम्म अनुदान पुगेको पाइँदैन ।
जसले गर्दा वास्तविक व्यक्ति जहिले पनि मर्कामा परेको हुन्छ । अर्काेतर्फ यसरी वास्तविक व्यक्ति र सरकारका बिचमा बिचौलिया बनेर बसेकाहरु राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता तथा नेता, ठूला व्यापारी÷व्यवसायीहरु रहेका छन् । आफुले उत्पादन गर्नुनपर्ने तर सेवामुलक व्यवसायका रुपमा साना व्यवसायीलाई ठगठाग गरेर आफु माथि उकासिएका यी बिचौलियाहरुलाई अर्थतन्त्रबाट हटाउन नसकेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुनसक्ने देखिँदैन ।
राज्यको संयन्त्रको कमजोरीको शिकार व्यक्तिहरु कसरी हुन सक्छन् भन्ने उदाहरण हालै आफुलाई संसद भवन अगाडि आगो लगाएर आत्मदाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यलाई लिन सकिन्छ । विभिन्न व्यापार व्यवसाय अंगालेका आचार्य यी बिचौलियाकै सिकार कसरी भए र राज्यको सहभागिता कहाँ देखियो भन्ने कुरा उनको सामाजिक सञ्जालमा उनको गुनासो र स्वीकारोक्त पढ्दा थाहा पाउन सकिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र बुझ्नलाई उनको भोगाईलाई अध्ययन गर्दा पाउन सकिन्छ ।
एउट साधारण व्यापारी, उद्यमी र व्यवसायीले मुलुकमा कस्तो अवस्था भोग्नुपर्छ, मुलुकको अवस्था कस्तो छ, बिचौलियाहरु कसरी हावी छन्, वास्तविक मुलुकको साँचो कसको हातमा छ, यसले नै प्रष्ट पार्दछ । बाहिरी समृद्धिको परिकल्पना जति ठूला र समृद्ध भएपनि नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुक श्रीलंकको भन्दा पनि कमजोर छ । मुलुकको प्रमुख आयस्रोत नै आयातित वस्तुमाथिको कर हो । सरकारले यी आयातित वस्तुमाथि पनि विभिन्न कर थोपरेर महंगीमात्रै सिर्जना गरेको छ ।
मुलुकको आफ्नो आयस्रोत केही पनि छैन । अर्थात आन्तरिक आयस्रोत भनेको शून्य अवस्थामा छ । सर्वसाधारण जनता, व्यापारी, उद्यमी, व्यवसायीले मुलुकमा केही गर्छु भन्ने अवस्था छैन । एउटा उद्यमीले कस्तो अवस्था भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा आचार्यले पाठ पढाएर गएका छन् । अधिकाशं परिवारका व्यक्तिहरु मुलुकमा जिविकोपार्जनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपरेको अवस्था छ । शैक्षिक अध्ययनका नाममा पनि रोजगारीका लागि राम्रो मुलुक ताक्ने गरेका छन् ।
यदि समृद्ध मुलुकहरुले वैदेशिक रोजगारीलाई सहज बनाउने भने मुलुक खाली हुन्छ भन्ने तर्क सत्य साबित हुने अवस्था छ । मुलुकमा रोजगारी छैन, उद्यम गर्ने वातावरण छैन । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाबाट अधिकाशं परिवार पालिएको छ । सरकारको आम्दानीमा पछिल्लो समय रेमिट्यान्स पनि प्रमुख स्रोत बन्न पुगेको छ ।
यस्तो आर्थिक अवस्था भएको मुलुकमा सरकारले चालु खर्च कटौतीको नीति अवलम्बन गर्दै एउटा प्रयास सुरु गरेको छ । कम समयमा राम्रा अर्थनीति ल्याउने र यसको कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई राहतका महसुस गराउने जिम्मेवारी सरकारमा छ । नयाँ सरकारबाट जनताले त्यही अपेक्षा गरेका छन् । विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्दै जनताको अपेक्षाअनुरुप काम गर्दै जानु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी पनि हो । (तामाकोशीसन्देशबाट)
