काठमाडौं । कुमाईको घुमाई जैसीको जाल पुर्वीयाको सोझोपन निमुखाको काल । नेपालको स्वार्थपरक अहिलेको राजनीतिमा यो उखान एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग मिल्दोजुल्दो छ । शेरबहादुर देउवाका कार्यकर्ताहरुले नराम्रो गाली गरेर बारम्बार बाझ्दा चुनावको नतिजा आएपछि कम्युनिष्टको सहारा लिन गएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनामा संसदबाट विश्वासको मत लिएको १५ दिन नपुग्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको जालमा परेका छन् । त्यही बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट हटेको छ । ओलीको योजनाले गठबन्धन भत्किने छ भन्दा पनि अनौठो हुनेछैन ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीका भोका प्रचण्डलाई सो पद दिएर सभामुख, राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आफ्नै पार्टीका, उपसभामुख र कानूनमन्त्री आफ्नै भागमा राखेर पंगु बनाउँदै थिए । सर्वाेच्चमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की एमालेकै लेबिधारी हुन् । अख्तियार प्रमुख प्रेम राई, निर्वाचन आयोगका प्रमुख दिनेश थपलिया पनि केपी ओलीका विश्वासी र पार्टीका लेबिधारी नै हुन् । राष्ट्रिय महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, मुस्लिम आयोगजस्ता संवैधानिक पदमा एमालेको दाबी छ । न्यायपरिषद्ले गर्ने काम एमालेको हितभन्दा पर जाँदैन । असंवैधानिक नियक्ति सम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्चमा थन्किएको छ ।
अबको स्थितिमा न्यायाधीश छनौट गर्नुपर्छ । सर्वाेच्चमै पाँच जना न्यायाधीश खाली छन् । सरकारको गृह, अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रीसमेत प्रधानमन्त्रीको पहुँचमा छैन । २२ जना मन्त्रीमा माओवादीका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, संचारमन्त्री, रेखा शर्मा, सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी, पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले जति इमान्दारिता देखाए पनि जस लिन कठिन छ । सरकार बनेपछि सुरुबाटै जसपा कवाबमा हड्डी भयो । जसपाले ठूलो भाग खोज्यो । नागरिक उन्मुक्तिले हत्यारा आरोपीलाई साधु बनाउनुपर्छ भन्दैछ । जनमत पार्टीले खोजेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एमालेको कब्जामा पुग्यो । जहाँ जाला मछरी मेरै ढडियाको अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई राष्ट्रिय सहमतिको नामा बाटो फेर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
