काठमाडौं । सरकार बन्दा देखिने अनुहार जिम्मेवारी पाएपछि ती मन्त्रीका कुकर्म छर्लंग हुने क्रम यसपटिक पनि भयो । एमाले अध्यक्षले च्यापेका व्यक्तिहरु संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीताको कार्यक्रममा सरिक हुने तर मन्त्रिमण्डलको अनुशासन उल्लंघन गर्ने गरेका छन् । आफैं ठेकेदार, आफैं सहरी विकास मन्त्री बनेर राष्ट्रको पुँजी दोहन गरेका विक्रम पाण्डे हुन कि वैदेशिक रोजगारीको धन्दा चलाएका निवर्तमान बनेका डोलप्रसाद अर्याल आँफै सम्बन्धित क्षेत्रको जिम्मेवारी लिएर गाईजात्रा देखाए । यस्ते शिक्षामन्त्रीले शिक्षा सुधारको हल्ला फिजाएर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधारको लागि एनजीओमार्फत सहयोग लिने शिशिर खनालसमेत सरकारमा बद्नाम भएका थिए । उनले मन्त्री पद त्याग्न चाहेका थिएनन्, तर त्याग्नुप¥यो ।
कम्युनिष्ट पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विचार लत्याएको एमाालेले सत्ताको लागि जस्तासुकै कुडा कर्कट बटुलेर ठूलो पार्टी बन्यो त्यसले राप्रपाजस्तो प्रतिगमनकारी शक्ति बोकेर गणतन्त्रको धज्जी उडाएको छ । कुरा चर्काे गर्ने आफू गैरकानूनी रुपमा संचार संस्था चलाएर प्रेस काउन्सिलको निर्देशन अस्वीकार गर्ने रवि लामिछानेको सांसद पद सर्वाेच्चले खारेज गर्दा समेत अदालती फैसला लिखित रुपमा सरकार समक्ष नपुग्दै पुनः उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको माग गर्नुले वर्तमान सरकारलाई झन् बद्नाम गराउने काम भएको छ । सर्वाेच्चले समेत गलत ठहर गर्दाको बेला आफ्ना गल्ती स्वीकारेपछि निश्चित समयसम्म टिक्न नसक्नेले ठूलो दलको सत्ता लम्पट भए र आफ्नो बेइज्जत आफैंले गरे । अन्ततः लामिछाने प्रेसमाथि खनिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकार सञ्चालनको रिमोट लिएर गणतन्त्र र संघीयता विरोधीलाई सरकारमा पठाए । ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुको मूल कारण संघीयता र गणतन्त्रको लागि एमाले खतरा छ भन्ने हो । पार्टीको पात्र र प्रवृत्ति गलत हुँदा व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न हुने संकेत सरकारले देखाएको छ ।
