काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालयले सडक स्तरोन्नतिको लागि सडक बोर्ड ऐन, २०५८ अन्तर्गत सडक बोर्ड गठन गरेको थियो । उक्त बोर्ड गठनको लागि सरकारले बजेट पनि छुट्याएको थियो । यसरी सडक स्तरोन्नतिका लागि बोर्ड गठन गरिए तापनि त्यसले अहिलेसम्म कुनै ठोस र राम्रो काम गर्न सकेको छैन ।
खाली बोर्डका कर्मचारीहरुले राज्यको तबल, भत्ता र सुविधा खानेबाहेक गुणस्तरीय काम गर्न सकेको पाइँदैन । बोर्डका तत्कालीन कर्मचारीहरुले केही सुधारको काम गरेजस्तो गरे तापनि अहिले भने सो बोर्ड लथालिङ्ग अवस्था छ । त्यहाँका कर्मचारीहरुले सडक दस्तुर उठाउनसम्म सकेका छैनन् भने स्तरोन्नति तथा गुणस्तरको अनुगमन पनि गर्न सकेका छैनन् ।
तर, बोर्डका कर्मचारीहरुले अन्यको तुलनामा चार गुणा बढी तलब, भत्ता र सुविधा लिने गरेका छन् । बोर्डमा शागर ज्ञावली, चित्राङ्गा थापाजस्ता कर्मचारी प्रशस्तै रहेका छन् । ती कर्मचारीहरुको काम भनेको सडक अनुगमन गरी खाल्डाखुल्टी पुर्नुपर्ने, भत्किएका सडकहरु निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी तलब, भत्ता मात्रै खाने गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन, बोर्डका अधिकांश वरिष्ठ कर्मचारीहरु स्कुल पढाउने, कलेज खोल्ने, विभिन्न किसिमका व्यापार व्यवसाय गर्ने, कन्ट्रक्सन सञ्चालन गर्ने, बालुवा र गिटीको ठेक्कापट्टा गर्ने जस्ता काम गर्दै आएका छन् ।
उता भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठ भने अनुगमन गरेजस्तो गरेर पार्टी राजनीतिमा व्यस्त छन् । मन्त्री श्रेष्ठले सञ्चार माध्यमहरुमा जतिसुकै सडकमा गुणस्तरीय अनुगमन गर्ने र काममा तदारुकता दिने भने तापनि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भएको छ । यसको उदाहरणलाई हेर्ने हो भने भक्तपुरको सल्लाघारीदेखि साँगा, बनेपा, धुलिखेलहुँदै सिन्धुपाल्चोकको चौतारासम्म जाने सडकको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।
त्यति मात्रै होइन, धुलिखेलबाट भकुन्डे बेसीहुँदै खुर्कोट, सिन्धुली, सुनकोशी गड्तिरको ग्वालटार, च्याकुटार, खाङ्साङ, ओखलढुंगा र खोटाङसम्म जाने बाटोको अवस्था पनि लथालिङ्ग छ । त्योसँगै रत्नपार्कबाट लोकल रुटमा चल्ने जावलाखेलहुँदै एकान्त कुना, नख्खु, भैसेपाटी, बुङ्मतीलगायत आवास क्षेत्रका आसपासमा चल्ने सडकको अवस्था अहिले खाल्डाखुल्डी र धुलाम्मे भएकाले सर्वसाधारणहरु हैरान भएका छन् ।
तर, मन्त्री श्रेष्ठ भने काठमाडौंको स्थानीय सडकको कुरा गरेर मिडियामा छाउने र सडक अनुगमनको नाममा देश दौडामा घुमिरहेका छन् । यसरी पार्टीको प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिहरु मन्त्री बनेपछि पार्टीको काममा ध्यान दिने कि विकास निर्माणको काममा ध्यान दिन्छन् ।
त्यसैले नेपालमा पछिल्लो समय सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले विकास निर्माणको काममा ध्यान दिन नभ्याउने भएकाले पनि कर्मचारीहरुको मनोमानी चल्ने गरेको छ । मन्त्रीले अनुगमन र नियमनमा ध्यान दिन नभ्याएपछि सडक बोर्डका कर्मचारीहरुले आफ्नो मनखुसी अनियमितता गर्ने गरेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
