राजेन्द्र लिङ्देन बोकेर गल्ती गर्दै ओली
काठमाडौं । कानूनी राज्य र विधिको शासनभन्दा टाढा गएर स्थान पाएको लोकतन्त्रमा भाँडभैलो व्यवहारले स्थान पाउँदा कम्युनिष्टहरु शान्ति र प्रगतिका बाधक हुन भन्ने पुष्टी हुँदैछ । संविधानसभाले बनाएको कानूनअनुसार संसदीय प्रतिस्पर्धामा जुट्ने तर नक्कली नागरिकता, गैरकानूनी राहदानी भएको व्यक्तिलाई कानूनी रुपमा सजाय दिनुको सट्टा सांसद पद खारेज भएपनि देशको गृहमन्त्री बनाउन चाहने र सर्वाेच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म मन्त्री बनाउन नचाहने धारणा दुबै कम्युनिष्टका नेता हुन् ।
सत्ता र स्वार्थको लागि कानूनको धज्जी उडाएर राष्ट्र लुट्ने पल्केको जमात यति बेला राहदानी सम्बन्धी छानबिन गर्न नदिने गरी पुनः गृहमन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी थियो । तर प्रधानमन्त्रीको अडानले सरकारबाट हट्यो । यही दबाब नै सत्ता गठबन्धन भत्कने अस्त्र बन्छ कि भन्ने शंका थियो । त्यो शंका भने हटेको छ ।
राज नभए देश चल्दैन भनेजस्तै राष्ट्रिय पार्टी विना वर्तमान सरकार टिक्न सक्दैन भन्ने हैन । राप्रपा र रास्वपा नेपालको संविधान अस्वीकार गर्ने तत्व हुन् । जसको सुत्रधार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र रहेछन् भन्ने कुरा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र रवि लामिछानेसँग ज्ञानेन्द्रको पछिल्लो पटकको भेटले छर्लंग बनाउँछ ।
गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीताको अग्राधिकार लिएको नेकपा माओवादी र त्यसको नेतृत्व पनि संसदीय कालका भ्रष्ट एमाले र कांग्रेस भन्दा फरक भएन । जनताको पक्षमा सिन्को नभाँच्ने महंगी र कमिशन र बिचौलिया केन्द्रीत संघीय गणतन्त्र नेपालको माग थिएन । दलाल पुँजीपतिद्वारा स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कब्जा गरेको अर्थतन्त्रले मान्छे आत्मदाह गर्न बाध्य छ । कथित समाजवादको लक्ष्य लिएको कागजी खोस्टोले देशको गरिबीलाई झन् उठाएको छ । पार्टीहरु राष्ट्रपति पदका लागि एकले अर्काको अस्तित्व अस्वीकार्ने होडमा छन् ।
कानूनले नचिनेको व्यक्तिलाई गृहमन्त्री, त्यो पनि सांसद नभएको अवस्थामा । निर्वाच्न आयोगको गतिविधिले यहाँ विवाद बढायो । दोहोरो नागरिकता दुईथरी पासपोर्ट काण्डको आरोपप्रति एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले देखाएको सद्भाव पनि कम्युनिष्ट सिद्धान्तविरुद्ध छ । रवि बिना एमालेको राजनीतिक पावर नबढ्ने राप्रपाको गणतन्त्र विरोधी शैलीबिना राष्ट्रवाद नबच्ने हो भने नेकपा एमाले खारेज गरे हुन्छ ।
कम्युनिष्यटको नाममा जनताको भोट तान्ने बागमती किनारमा सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीको भिड जम्मा गर्ने काम एमालेले गरेको आरोप छ । एमाले पार्टीमा समस्यामा चासो नदिएर काठमाडौं महानगरमा बहुमत कार्यपालिका सदस्य आफ्नो हुँदा सार्वजनिक जमिनको दोहन रोक्न नीतिगत निर्णय नगर्ने एमालेको ओली सरकारमा देशमा भ्रष्टाचार र अशान्ति छाएको छ ।
एमाले नीति, सिद्धान्त विधि प्रक्रियामा चल्न छाडेको प्रमाण विगतमा नेकपाको विभाजन आजका दिनमा अवैध व्यक्तिलाई सांसद नभएपनि गृहमन्त्री दिनुपर्छ भन्नु गलत अडान हो । गलत काम गलत निर्णय गणतन्त्रको स्वभाव होइन । गणतन्त्रभित्र हिन्दुत्व अट्न सक्छ । तर राजतन्त्र अट्दैन । राप्रपा नामको बेसहारा बनेको शक्ति राजा स्थापना गर्ने भन्दैछ । त्यही राजाको पुच्छरलाई नेकपा एमाले काँध हालेको छ । सरकारमा लगिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको नाममा गरेका निर्णयहरु सामुहिकता र संयुक्त गराएकै छैनन् ।
राष्ट्रपतिको लागि एमालेले देखाएको लालसा भित्र रवि लामिछानेको नक्कली राहदानी, किर्ते दस्तखत र विवादित नागरिकताको विषय किन छानबिनमा पर्दैन ? एमाले आफैंले साथ दिएको व्यक्तिको गलत नालिबेली आएपछि छानबिन किन गर्न सकेन ? कानूनतः गलत मान्छे बोकेर जनताको बहुदलीय जनवाद कति बद्नाम हुने हो ।
माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, आम आद्मी पार्टी बिचको सम्भावित एकताबाट नेकपा एमाले तर्सन पर्दैन । चुनावमा एमालेलाई परिवार दलले कति सहयोग ग¥यो ? जनप्रगतिशील पार्टीले कति साथ दियो ? राप्रपालाई भोट हालेर कम्युनिष्टलाई शत्रुता ठान्दा विचार सिद्धान्त कति फस्टायो, कति गुमायो भन्ने तर्फ किन ओलीको ध्यान जाँदैन । तर एमालेको शैलीलाई स्वीकारे भन्दैमा संघीयता र गणतन्त्र विरोधी राप्रपालाई बोक्नैपर्ने के छ ? ठूलो पार्टीको हिसाबले एमालेले निर्वाचन नतिजा आउनासाथ माओवादी, समाजवादीको सिट आफ्नै समूहमा राख्न गम्भीर भएर लाग्नुपथ्र्यो ।
प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रपति कम्युनिस्ट पकडबाट बाहिर जान नदिने योजना बनाउनुपथ्र्याै । पार्टी एकताको सम्भावित अवस्था र देशको आवश्यकता पुरा गर्न वाम एकता गराउने कि राप्रपा र रास्वपाजस्ता पूर्व राजाका भरौटे बोक्नु नै बहादुरी ठान्ने यसबारेमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली चुकेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
