नेपाल पत्रकार महासंघ चुप
काठमाडौं । साना लगानीका मिडियाको घाँटी निमोठ्ने ढंगले अग्रसर सरकार ठेकेदारको खर्च कटौती गर्न सक्दैनन् ? राजश्वमा संकुचन आएको कारण देखाउँदै हालै अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले एउटा सर्कुलर जारी गरेको छ । सरकारको वित्त सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले २० प्रतिशत चालु खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो ।
इन्धन, पत्रपत्रिका खर्च, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायत शीर्षकमा करिब साढे २४ अर्ब बराबर खर्च कटौती गरेको छ । संघीय सरकारको सिको गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई चालु खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्न परिपत्र गरेको छ । यो परिपत्रपछि संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मले इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्शलगायत शीर्षकमा खर्च कटौती गरेको जनाएका छन् ।
अहिले सरकारी कार्यालयमा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरु पुग्ने वित्तिकै त्यहाँका कर्मचारी अर्थको सर्कुलर देखाएर हात उठाउन थालिसकेको छन् । यसरी सञ्चारमाध्यमकै घाँटी कसिने गरी सरकारी कार्यालयहरुले पत्रपत्रिका छपाईदेखि सूचना छाप्ने कार्य बन्द गरिसकेका छन् । संघ,प्रदेश हुँदै स्थानीय तहले समेत हात उठाउन थालिसकेका छन् कि बजेट कटौतीको बहाना देखाएर । तर अहिले पनि ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६१० जना ठेकेदारहरुले नै चुनाव जितेका छन् ।
उनीहरुको आफ्नै स्काइभेटर,आफैं ठेकेदार भएर आफूखुसी बजेट छुट्टाउँदै आएका छन् । यसमा लगाम लगाउने हैसियत सामान्य प्रशासनको छ ? जस्तो ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेको कोटाबाट जितेका हरिगोविन्द श्रेष्ठ लुभु महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन । नेपाली काँग्रेसको कोटाबाट सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका आइतमान तामाङ के.वि. एन्ड स्याङ्गबो निर्माण कम्पनी चलाउँछन् ।
बलेफी गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका गंगाबहादुर तामाङ फुल्पिङकोट निर्माण सेवाका सञ्चालक हुन् । नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङ टी.एण्ड बी. निर्माण सेवाका मालिक हुन । यस्तै म्यागङ गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका आशा तामाङ जल समुन्द्र कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक हुन् । २०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै ७ सय जना निर्माण व्यवसायी निर्वाचित भएका थिए ।
स्थानीय तह यस्तै ठेकेदारको पकडमा छ । प्रदेश त पंगु भइहाल्यो । सिंहदरबार पनि विचौलियाले नै चलाउने हुन । दिपक भट्टजस्ता विचौलिया जुन सरकार आए पनि उसकै प्रिय हुँदै आएका छन् । आफै अनुकुलको निती नियम बनाउने हुन । अनि मारमा पर्ने त उही साना लगानीका मिडिया,जसले विचौलियालाई नग्याउँछन् । ठूला मिडियाले नलेखेका र नदेखेका इस्यु उठाउँछन् । अहिले तिनै साना लगानीका मिडियालाई सिद्धाउने खेल हुँदैछ । राज्य यसरी साना लगानीका मिडियाप्रति निर्मम हुँदा खै पत्रकारहरुको संगठनले मुख खोलेको ? खै पत्रकार महासंघ बोलेको ? ती पनि विचौलियाकै मतियार भएका हुन ? (तामाकोशीसन्देशबाट)
