काठमाडौं । कर्मचारीभन्दा एउटा बैंकरको पावर कति ठूलो हुन्छ ? यस पटक राम्रैसँग देखिएको छ । एउटा सहसचिव तहको कर्मचारी,जो बढूवा भएर सचिव बन्ने लाइनमा छ । उसैले राज्यको झण्डै ७० अर्ब राजश्व उठाउन खोज्दा भए भरका दलाल र विचौलिया पछाडि लागेर उसलाई खेदी छाड्छन्,त्यो पनि तीन महिनामै । यस्तै भुक्तमान बेहोरेका छन्,सहसचिव मदन दाहालले ।
जो निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अघिमात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राजश्व अनुसन्धान विभागमा खटिएका थिए । तर तीन महिना पूरा हुने वित्तिकै गत साता त्यहाँबाट गलहत्याएर श्रम मन्त्रालयतिर खेदिएको छ । निजामती नियमावली अनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई २ बर्षसम्म एउटै कार्यालयमा काम गर्न दिनुपर्ने हो । यदी यसरी काम गर्न नदिने र सरुवा गर्ने हो भने सरुवा गर्नुपर्ने कारण खुलस्त गर्नुपर्ने हो तर अघिल्लो पटकको क्याविनेटले महानिर्देशक मदन दाहालको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट त्यता खटिएका दाहालहरुको सरुवालाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको राजश्व छलीको अनुसन्धानसँग जोडिएर हेर्न थालिएको छ ।
दाहाल त्यहाँको महानिर्देशक भएर पुगेसँगै झण्डै ५ अर्ब राजश्व छलीमा मुछिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेदेखि सीइओ ज्योति पाण्डे लगायतका उच्च पदस्थसँग बयान लिने काम टुंगिएको थियो । सो बैंकका उच्च पदस्थ १५ जना अधिकारीहरुसँग बयान लिने काम टुंगिएको थियो । यो प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले झण्डै ५ अर्ब राजश्व तिर्नुपर्ने भए पछि उनीहरुको जोड महानिर्देशक दाहाललाई सरुवा गराउनेतर्फ केन्द्रित रहेको राजश्वका कर्मचारीहरुले बताउन थालेका छन् । यो प्रकरणमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीहरुले महानिर्देशककै सरुवा गराउन सफल भएका हुन ।
प्रधानमन्त्री मातहत रहेको सो कार्यालयका हाकिमलाई सरुवा गराउन इन्भेष्टमेन्ट बैंकका उच्च पदस्थहरुले दौडधूप तिव्र पारेका थिए । सोही दौडधूपले सफलता पाएको यतिखेर सफल पाएको छ । त्यो ठाउँमा भन्सार विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत रहेका नारायण सापकोटालाई लगिएको छ । अब हेर्न बाँकी छ,सापकोटाले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको करछलीमा अनुसन्धान सकेर थप प्रक्रिया अघि बढाउन सक्लान ? यस अघि कोकाकोला र चौधरी ग्रुपको कर छली प्रकरणमा हात अगाडि बढाउँदा प्रकाश पौडेललाई त्यहाँबाट मिल्काइएको थियो । उनले आरजु राणालाई द्रव्य चढाउन नसक्दा आफूलाई हटाइएको सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
त्यसपछि सो कार्यालयको हाकिम बनाएर पठाइएको थियो झलकराम अधिकारीलाई । उनी पनि सुपारी काण्ड लागेर त्यहाँबाट हट्न बाध्य भए । निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अगाडिमात्र मदन दाहाललाई राजश्व विभागको हाकिम बनाएर पठाइएकोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ५ अर्ब कर छलीको फाइल खोतल्दा उनलाई शक्तिकेन्द्रहरुको दबाबमा त्यहाँबाट लखेटेर श्रमतिर पठाइएको छ । दाहालले साढे तीन महिना मात्र त्यहाँ काम गर्न अवसर पाए । अहिले यस अघि भन्सार विभागको हाकिम रहिसकेका नारायण सापकोटालाई त्यहाँ पठाइएको छ ।
दाहालले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग जोडिएको साढे ५ अर्ब राजश्व छली प्रकरणमा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी पाडेंदेखि सीइओ ज्योती प्रकाश पाण्डेसमेत १५ उच्च अधिकारीहरुसँग बयान लिइसकेको थियो । यो प्रकरण टुंगिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले साढे ५ अर्ब राजश्व उठाउन सकेको भए अन्य बैंकहरुबाट यसै गरी उठाउनु पर्ने झण्डै ७० अर्ब राजश्व उठ्न सक्ने त्यहाँका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । विभागले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई अघि बढाएको खण्डमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त तथा धितोपत्र बजारमा सुचिकृत अधिकाशं कम्पनीहरुबाट कम्तीमा पनि ७० अर्ब रुपैयाँ बरावरको कर असुली हुने देखिन्छ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मात्र अनुसन्धान गरेको भएपनि उक्त शिर्षकमा कर छली गर्ने संस्था धेरै छन । महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४, २०७५÷७६ र २०७६÷७७ गरी तीन आर्थिक वर्षमा दुबै शीर्षकको कुल एक अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखाएको छ । यो प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्टसहित ठूला वाणिज्य बैंकहरुसमेत डामिने भए पछि अनुसन्धानको प्रतिवेदन पनि तयार गरेर थप प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रभावमा पारेर उक्त फाइल अघि बढाउने प्रक्रिया प्रभावित पार्नका लागि उनको सरुवा गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले टिप्पणी गरेका छन् ।
सेयर प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरमा भएको लाभबाट अर्बौं रुपैयाँ कर छली गरेको उजुरी उपर अनुसन्धान गर्दा ५ अर्ब राजश्व छली भएको देखिएको विभागका अधिकारीहरु सुनाउँछन् । विभागको अनुसन्धानपछि तयार भएको प्रतिवेदनले पनि उक्त दुइ शिर्षकमा कर छली भएको निश्कर्ष सहित थप प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको थियो । अध्ययन पछिको थप प्रक्रिया अघि बढ्न नदिन प्रधामन्त्रीले महानिर्देशकको सरुवा गरेको स्रोतको दाबी छ । यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत उठाउनै पर्ने करको रुपमा प्रतिवेदनमा नै समावेश गरेको छ ।
यता हालैमात्र मेघा बैंकसँग मर्ज भएर एकीकृत कारोबार शुरु गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकको वित्तीय विवरणलाई लिएर अनेकन प्रश्नहरु खडा हुन थालेका छन् । हालैमात्र बैंकले सार्वजनिक गरेको दोश्रो त्रैमासको रिर्पोटलाई सुक्ष्म रुपमा नियाल्दा २ अर्ब ८ करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेको देखाइएको भए पनि बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक हुनुले धेरैको नजर त्यतातर्फ तानेको छ । विवरणमा उल्लेख भए अनुसार २ अर्ब आठ करोड खुद मुनाफा हुँदा उल्टै एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋणात्मक कसरी भयो ? अहिले यो प्रश्न पेचिलो गरी उठ्न थालेको हो ।
तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ९८ करोड भए पनि मेगा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा दुई अर्ब ५५ करोड ऋणात्मक देखिएको छ । जसकारण नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले दुई अर्ब खुद मुनाफा गर्दा पनि वितरणयोग्य मुनाफा एक अर्ब ६० करोड ऋणात्मक देखिएको हो ।तत्कालिन मेगा बैंक (जुन अहिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक बनेको छ) को वितरणयोग्य मुनाफा दुई अर्ब ५५ करोड ऋणात्मक हुँदा यस बारे धेरैले किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्न गर्नु स्वभाविकै हो । (तामाकोशीसन्देशबाट)
