काठमाडौं । बैंकहरुले ब्याजदर बढाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको उद्योग क्षेत्रको समस्या चर्केको बेला पर्यटकीय क्षेत्र, होटल तथा रेस्टुरामा पनि आन्दोलन सुरु भएको छ । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रको निगरानी, अनुगमन गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एमालेकै मन्त्री छन् ।
पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले वायुसेवा निगम र नागरिक उडड्यन प्राधिकर सुधारको बाटो खोज्दै गर्दा होटल तथा रेस्टुरामा मजदुरले पाउने सेवा शुल्क कर नलिन सर्वाेच्च अदालतले आदेश गरेको छ । अदालतको त्यो आदेशपछि होटल रेस्टुरा स्वतन्त्र मजदूर युनियनले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
पर्यटकलाई सहयोग नगर्ने कामले कोरोनाले थलिएको पर्यटनलाई झन् समस्या थपेको छ । मजदुरहरुले व्यवसायीहरुबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएको बताएका छन् । कानूनले दिएको सेवासमेत नदिने, कर्मचानरीलाई शोषण गर्नेविरुद्ध होटल तथा रेस्टुरा स्वतन्त्र मजदुर युनियनले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । होटल रेस्टुरा र पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
सरकारले आन्तरिक सुधार गर्ने नियम बनाउँछ, कानून ल्याउँछ ।
त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन त्यो निगरानी गरेको छैन । लोकतन्त्रको नाममा अराजकता बढेको छ । सबै राजनीतिक दलमा अराजकता छ । वर्तमान सरकारमा अधिकाशं मन्त्रीहरु नयाँ छन् । उनीहरु आफैं अलमलमा पर्दैगर्दा एकाएक आन्दोलन गर्नेहरु सडकमा आएका छन् । संसदमा त्यस्ता समस्या प्रवेश पाएको छैन ।
मन्त्रीहरुको भिड छ । रवि लामिछनेको उत्ताउलो स्वभावले आफैं खाडलमा परेका छन् । अरुको कुरा काट्ने राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनले ५ करोड विक्रम पाण्डेसँग लिएर सहरी विकास मन्त्री बनाएका छन् । रास्वपाका तिनै जना मन्त्रीहरु आफ्नै पेशा व्यवसायमा प्रभाव पार्ने मन्त्रालय लिएर नैतिकताको पाठ सिकाएका थिए ।
एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विरुद्ध कठोर भएर कारवाही गर्न सकेका छैनन् । पर्यटन क्षेत्र यतिखेर आन्दोलनको चरणमा छ । तर यतिखेर संसदमा यो विषयले प्रवेश पाएको छैन ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
