राजनीतिक अस्थिरता, नातावाद र कृपावाद र भ्रष्टाचारजस्ता विविध पक्षबाट ग्रसित हुँदा मुलुक कसरी कमजोर बन्दै जान्छ, अर्थतन्त्र कसरी तहसनहस हुन्छ भन्ने उदाहरणको रुपमा अर्थतन्त्र कोल्याप्स भएको श्रीलंका र हालै आर्थिक संकटमा परेको मुलुक पाकिस्तानलाई लिन सकिन्छ । पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली मुलुकको अर्थतन्त्र एक पछि अर्काे गर्दै संकटमा पर्दै गएको छ ।
कोरोना संक्रमणले विश्वव्यापी रुपमा असर गरेको अवस्थामा मुलुकलाई सही दिशानिर्देश गर्न नसक्दा र नातावाद, कृपावाद एवं भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिँदा मुलुक आर्थिक कसरी कमजोर बन्न सक्छ भन्ने यी उदाहरणले प्रष्ट पारेका छन् । नेपालको अवस्था पनि केही फरक छैन । मुलुक महंगीको मारमा छ । राजनीतिक द्वन्द्व बढिरहेको छ । नातावाद र कृपावादले स्थान पाइरहेको छ । जनता खानलाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र निर्यात शून्यप्रायः छ ।
अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र आयातसिर्जित राजश्वबाट चलेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई सरकारसँग तलब दिने पैसा पनि छैन । चालु खर्च ह्वात्तै बढेको छ । पुँजीगत खर्च नगन्य छ । पुँजीगत खर्च तथ्यांकीय रुपमा देखिएपनि खर्च हुन नसक्दा वर्षाैंसम्म त्यही पुँजीगत खर्च देखाइने गरिन्छ । रुस–युक्रेन युद्धको असर अहिले विश्वव्यापी रुपमा देखिएको छ । यो युद्धले सिर्जना गरेको आर्थिक असर अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा परिरहेको छ ।
विश्व नै आर्थिक मन्दीमा परिरहेको समयमा यसको असर नेपालमा नपर्ला पनि भनन सकिन्न । अहिले नै आर्थिक चपेटामा परेर संघर्ष गरिरहेको नेपालले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको सामना कसरी गर्छ भन्ने सबैको प्रश्न रहेको छ । सामान्य अवस्थामा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन नसक्ने स्वार्थलिप्त नेतृत्वले झन् आसन्न आर्थिक मन्दीको सामना गर्ला भन्नु आशा मात्रै हो । मुलुकलाई आयातमुखी बनाएर स्वार्थ पुरा गर्ने सरकारी र निजी क्षेत्र दुबैले उत्पादनमुलकभन्दा पनि सेवामुलक तरिकाले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न चाहेका छन् ।
न त नेतृत्व, न त निजी क्षेत्रमा नै मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र विकासबारे चासो छ । जसरी पनि फाइदा र सहज तरिकाले आम्दानी गर्ने उद्देश्यप्रेरित सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रले आफु अनुकूल अर्थ नीति बनाउने गर्दछन् । यसको असर अन्ततः जनताले भोग्नुपर्ने हुन्छ र भोगेकै छन् । जसरी पनि राजश्व संकलन गर्ने नीतिकै कारण जनताको अत्यावश्यक बनिसकेको ग्याँस, पेट्रोलजस्ता प्रज्वलनशीलमा व्यापक कर थोपरिएको छ । आफ्नो उत्पादन गर्न नसक्ने, विदेशी बजारमा विक्री गर्न नसक्ने र आन्तरिक आय सिर्जना गर्न नसक्ने असफल नेतृत्वले बाहिरबाट आयातित वस्तुमा व्यापक कर थोपरेर जनतालाई मार पार्ने व्यापारमुखी अर्थ नीतिकै कारण मुलुक आसन्न आर्थिक संकटको अवस्थामा छ ।
नातावाद र भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बनेपछि त्यहाँको नेतृत्व जनताबाट बच्न भागेको अवस्था थियो । यस्तै अदूरदर्शी आर्थिक संकट हाम्रै छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा पनि देखिएको छ । पाकिस्तानको आयात निर्यातको अनुपात पनि निकै कमजोर छ । पाकिस्तानले निर्यातभन्दा आयात बढी गर्दछ । यसरी आयातसिर्जित नीतिकै कारण पाकिस्तान अहिले संकटग्रस्त बनेको हो । अहिले पाकिस्तानसँग तीन हप्ताका लागि मात्रै आयात धान्ने विदेशी सिञ्चिति छ ।
वैदेशिक सिञ्चित बढाउन नसकेको अवस्थामा अत्यावश्यक खाद्यान्न, इन्धनलगायतका विविधवस्तुहरु आयातमा कठिनाई पर्ने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था पनि त्यो भन्दा केही भिन्न छैन । सतही प्रतिवेदन देखाउने र आन्तरिक प्रतिवेदन लुकाउने नेपाली प्रशासनको अव्यवहारिक अभ्यासले जनतालाई अर्थतन्त्रको संकट लुकाउने गरिएतापनि वास्तविकतामा नेपालको अवस्था पाकिस्तानभन्दा कुनै फरक छैन । नेपालको वैदेशिक मुद्राको सिञ्चिती पनि निकै कमजोर अवस्थामा छ । यसकै फलस्वरुप सरकारले केही विलासितको वस्तु आयातमा कडाई गर्ने निर्णय पनि लिएको थियो र त्यो अहिले पनि जारी नै छ ।
यस्तो आसन्न आर्थिक संकटको अवस्थामा पनि सरकारको तयारी भने शून्य देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रलाई सुधारमा ल्याउन नसकेको सरकारले आसन्न अर्थतन्त्र संकटको सामना गर्ला भन्नु गलत हो । तर पनि सरकारबाट अलिकति पनि पहल हुन सकेमा आसन्न संकटको सामना गर्ने अवस्था जनतासँग हुने थियो कि भन्ने मात्र हो ।
सरकारले यो अवस्था विगतको नाकाबन्दीमा पनि खेपेको थियो । सरकारले हात उठाएपछि जनताले घरमा जे छ त्यही खान, जे छ त्यही लाउन बाध्य थिए । अत्यावश्यक इन्धनहरु नभित्रिएपछि दाउरा बालेर छाक टार्न बाध्य भएका थिए । जनता मर्ने र बाँच्ने दोसाँधमा थिए । यसरी भैपरी आउने आर्थिक संकटको अवस्थामा सरकार पूर्ववत् तयारी अवस्थामा भएको भए जनता भौंतारिनुपर्ने थिएन । सरकारले हात उठाउने र जनताले जे गर्छन् गरुन् भन्ने नीति अवलम्बन गर्ने हो भने जनतामा सरकार भएको अपनत्व हुँदैन ।
भुकम्प र नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई जनताले नै ट्रयाकमा ल्याएका थिए । सरकारबाट कुनै पहल भएको थिएन । सामाजिक संस्था र विदेशी दाताहरु सक्रिय भएका थिए । भुकम्प र नाकाबन्दीको असर अहिले पनि देखिने गरेको छ । सरकारले यस्तो अवस्था भोगर आइसकेपछि र पछिल्लो समय श्रीलंका र पाकिस्तानको आर्थिक संकट देखिसकेपछि पनि सरकारको चेत खुलेन भने राज्य नेतृत्वविहीन भएको महसुस गर्नेछन् । त्यसैले यस्ता आर्थिक संकटहरुको सामना गर्न सरकारले आन्तरिक तवरबाट के कसरी हुन्छ तयार रहनुपर्दछ ।
