काठमाडौं । मुठ्ठीभरका बिचौलियाको कब्जामा देशको अर्थतन्त्र छ । सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष समाजवादी सिद्धान्त र कार्यक्रमको पक्षधर छन् । तर ऋणी र बैंकहरु बिचको अहिलेको झगडा नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरुले औद्योगिक क्षेत्र, जल तथा उर्जाको क्षेत्र र व्यापारमा धितो राखेर गरेको लगानीको ब्याज मनपरी बढाएका छन् । तर बिचौलिया, दलाली प्रथामाथि कारबाही गर्ने नेकपाको नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकिरहेको छैन ।
आफ्नो स्वार्थ बाझिँने गरी संसदका समितिमा बस्ने ठेकेदार, शिक्षा व्यापारी, स्वास्थ्य क्षेत्रबाट माननीय भएकाहरुलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनुपर्ने भएको छ । नेपालका निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको राजनीतिक तहमा प्रभाव पार्ने विकृति बढेको छ । अहिले संसदहरुमा यो विषयले आकर्षण गरेको छ । आफैं बैंक र आफैं ऋणी, आफैं लगानीकर्ता बनेर देशको बैंकिङ क्षेत्रले आतंक खडा गरेको छ । प्रत्येक बैंकहरु शुरुको ब्याज बढाएर ऋणीहरुलाई आतंकित गर्न सक्रिय छन् ।
बैंकहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने यतिखेर अलमलमा छ । एमालेको अर्थ तथा वित्त समितिका सदस्य एम अधिकारी उर्फ महाप्रसाद अधिकारी अहिले गठजोड मिल्ने अर्थनीति विष्णु पौडेलका सारथी भएका छन् । उद्योगीहरु यहीबेला आन्दोलनमा छन्, जुनबेला सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादीले गरेको छ । कर्मचारी प्रशासनले माओवादीलाई सहयोग गरेको अवस्था छैन । कर्मचारीका मन्त्री माओवादी नेता अमनलाल मोदी छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
