वन डढेलो र मानसिकता

सुख्खायाममा सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको समाचार दिनहुँ आइरहन्छ । वनमा लागेको आगो वस्तीमा पसी जनधनको समेत नोक्सानी हुन्छ ।
वन डढेलोको विषयलाई लिएर सामुदायिक वनमाथि प्रश्न आइरहेका छन् । सामुदायिक वनका पदाधिकारी के गरेका छन् ? उपभोक्ताले किन वेवास्ता गरे ? आगो नियन्त्रणको जिम्मा उपभोक्ता वा सामुदायिक वन होइन र ? भन्ने प्रश्न वर्षा झै गरिरहेका छन् । ती प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा पनि यत्रतत्र देखिन्छ ।
सवैको चिन्ता “वन डढेलो” तर जिम्मेवारी कस्को
वन डढेलो लाग्नु हुँदैन । लागे पनि तुरुन्तै निभाउनु पर्दछ । यसमा सवैको चिन्ता रहेको पाइन्छ । चिन्ता आवश्यक छ । चिन्ताले मात्रै पुग्दैन चिन्तन पनि आवश्यक पर्दछ । यसको निराकरणका उपायहरु निकाल्नु पर्दछ । डढेलो घाउ हो तर घाउको कारण पत्ता लगाएर उपचार गर्न सक्नु पर्दछ ।
सवैले भन्छन्, सामुदायिक वनका आगो लागेमा निभाउनु उपभोक्ताको जिम्मेवारी हो । पक्कै हो, वनमा आगो लाग्न नदिन र लागेमा नियन्त्रण गर्न उपभोक्ता कस्सीनु पर्ने हो । तर पछिल्ला केही वर्ष देखि त्यस्तो देखिएन । सवै सामुदायिक वन नैं त्यसतो देखियो भन्नु भनेको डढेलो निभाउन जाँदा ज्यान गुमाएका र घाइते भएका मान्छे अपहेलना हुन्छ । तर धेरै सामुदायिक वनमा त्यस्तो देखिएको छ ।
आगालागी हुनुको पछाडी ९० प्रतिशत भन्दा वढि मानविय कारण नैं मान्ने गरिन्छ । त्यसैले मानविय सचेतनाले आगलागी नियन्त्रणमा ठुलो योगदान हुने कुरामा कुनै दुविधा भएन । तर नेपालका मानिसहरु यसमा सचेतता नैं नभएको हो त ? सामुदायिक वनले सचेतना नफैलाएकै हो त ? त्यसो पनि पक्कै होइन होला ।
अत्याँस लाग्दो आगलागि
नेपालका विभिन्न विपत्हरु मध्ये वाढि पहिरोवाट वढि मानविय क्षती हुने तथ्यांक भए पनि सम्पत्ति विनासको आंकडामा आगलागी सवै भन्दा अग्रस्थानमा पर्दछ । आगलागीवाट हुने क्षतिको भौतिक रुपमा सहजै रुपमा आंकलन गर्न पनि सकिन्न । यसको दिर्घकालिन असर र वातावरणीय प्रभावमा नकरात्मक देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा आगलागीका कारण मानवीय क्षतिसमेत वढि रहेको छ । वनमा लागेको आगोको कारण हरेक वर्ष मानविय क्षती भैरहेको छ
नेपालमा नैं सुख्खायामका कुनै दिनमा ५०० भन्दा वढि स्थानमा आगो लागेको भेटिएको छ । नेपालका सन्दर्भमा प्राकृतिक रुपमा डढेलो लाग्ने कुरा सुनिएको छैन । लापरवाही र नियतवस नैं डढेलो लाग्ने हुन् । यहाँ कुन नियतले आगो लाग्यो वा लगाइयो भन्दा पनि सामुदायिक वनमा लागेको आगो किन निभेन भन्ने विषयमा केही विश्लेषण गरी हेरौं ।
वनमा लागेको डढेलो ननिभ्नुको कारण उपलव्धी नपाएर
आज भन्दा १५, २० वर्ष अघि सामुदायिक वनका पैदावर आमसमुदायका परिवारको जिविकाको साधन थियो । दाउरा र घाँस विना दैनिकी चल्दैनथ्यो । त्यसैले आगो लागी हालेमा दौडेर निभाउन उपभोक्ता पुग्थे । अहिले यो क्रम घटेको देखिएको छ । यसो हुनुमा वन पैदावरको उपयोगको आवश्यकता फेरियो तर वनवाट पाइएन । दाउरा घाँस चाहिएन त्यो भन्दा वढि वनवाट पाइएन वा लिन सकिएन । अनी वन माथि उपभोक्ताको चासो कम हुन थाल्यो । उपभोग नगर्ने भए पछि किन त्यसको चासो हुन्छ ? कुनै धाराको पानी नैं खाइदैन भने त्यो धाराको पानी चिसो होस की तातो के मतलव भनेजस्तो भएको छ ।
मानि लियौं, कुनै सरकारी कर्मचारीले तलव नपाउने भए कार्यसम्पादन हुन्थ्यो होला त ? फाइदा नभै कसैले किन मेहनत गर्दछ ? हो, अहिले सामुदायिक वनवाट उपलव्धी हासिल भएन अनी चासो कम भयो । त्यसैले सामुदायिक वनवाट उपभोक्तालाई उपलव्धी हासिल गर्ने काममा केन्द्रीत गराउन सकेनौं भने यो अवस्था अझ फराकिलो हुँदै जानसक्छ ।
सामुदायिक वनको सुरुवाती अवधारणा वन जोगाउने थियो । त्यो प्राप्ती भयो । वन क्षेत्र ३९.६ प्रतिशत वढेर ४४.७५ प्रतिशत पुग्यो । तर त्यसवाट उपलव्धी हासिल हुन सकेन । घाँस दाउरा भन्दा फरक वनवाट उपलव्धी ल्याउन सक्ने अवस्था ल्याउनु प¥यो । वनका पछिल्ला पुस्ताले सामुदायिक वनको गन्तव्य निर्धारण गर्न र सो अनुसार काम गर्न नसक्नु नैं वन डढेलो वढ्नुको प्रमुख कारण हो भन्दा कुनै नौलो कुरो मानिन्न ।
घाँस दाउरा चाहिएन त्यो भन्दा वढि पाइएन
मेरो आरोप हैन दाविसाथ भन्न सकिन्छ । को चाँही छ ? विना आशा, विना उपलव्धी एकोहोरो योगदान मात्र गरिरहने ? अनी आम उपभोक्ताले यतीसम्म गर्नु पनि ठुलो योगदान हो । घाँस दाउरा चाहिएन त्यो भन्दा वढि पाइएन । अनी किन धेर मेहनत गर्ने ? यत्रो वर्ष जोगाए वापतको क्षतिपुर्ति पो राज्यसँग माग्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
कुनै कर्मचारी आफ्नो जिल्ला भन्दा वाहिर गएर सेवा गरिरहनु भएको छ । उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ तर तलव नआउने भए के सेवा गरिहनु हुन्थ्यो होला ?
जनप्रतिनिधि विना स्वार्थ जनसेवामा लाग्नु भएको हो त ? प्रतिफलको हिसाव गरि हेरौं कति हुँदो रहेछ । सायद हुन सक्छ, व्यक्तिगत स्वार्थ कम होलान् । तर मान, प्रतिष्ठा, किर्ति राख्ने कुरा त होलान् नी । जे भए पनि प्रतिफलको आशा पक्कै छ ।
हामी काठमाडौं वसेर फरमान जारी गरेर डढेलो निभ्छ ? डढेलो निभाउँदा ज्यान गएको, घाइते भएको, धन नोक्सानी भएको, कति ठाउँमा डढेलो लाग्यो भन्ने समाचार दिएर वा पढेर मात्र हुन्छ ? वन डढेलो निभाउनका लागि चाहिने सिप औजार कति उपलव्ध छन् ? त्यता तिर पनि वीचार गर्ने हो की ।
उपभोक्ताले नाँगा पाखालाई हरियाली वनाए त । वनको हैसियत मात्र हैन वन क्षेत्र नैं वढाए । वनमा स्रोत छ खै त सम्पत्तिको रुपमा उपयोग गर्न पाएको ? सामुदायिक वनको रुखवाट आम्दानी गरी समुदायको हितमा खर्च गरौं भन्दा अनेक झन्झट लगाइन्छ । वरु चुप लागेर केही नगरी वस्नु जाती भैसकेको छ ।
समस्या उपभोक्तासँग मात्र हैन अरुसँग धेरै छ ।
सामुदायिक वन अभियानको नयाँ गन्तव्य निर्धारण गर्ने काम त उपभोक्ताको हैन होला नी । वन र उपभोक्ताको अवस्था अनुसारको सदुपयोग गर्न सक्ने कानून तर्जुमा गर्ने त उपभोक्ताको काम होइन । वन क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सरकारहरु छन्, सहयोग गर्ने संघसंगठनहरु छन् । वन विषयमा दक्षता हासिल गरेका प्राविधिक छन् । तीनिहरुले सामुदायिक वन स्रोतको अधिकतम् सदुपयोगमुखी गन्तव्य वनाएर उपभोक्तालाई नियमन र सहजिकरण गर्नु पर्ने हैन र ?
अझै पनि सरकारी कोचिङ्ग सामुदायिक वनमा यो त्यो गर्न पाइन्न भन्ने मात्रै छ । के के नयाँ गर्ने भन्ने कुनै योजना र कोचिङ्ग देखिएको छैन । संघीय सरकार त रेडियो सुनिने टिभीमा देखिने हो तर स्थानीय सरकारको जनताको घर दैलोको सरकार हो नी । खै त वदलिंदो परिवेश अनुसारको वनको कानून र योजना वनाएको ? सामुदायिक वनले सडक खन्न भवन वनाउन दिएन भनेर मात्रै वस्ने हो र ? संघ संगठन सञ्जालहरुको जालो छ । त्यो जालो उपभोक्ताको सशक्तिरणमा लाग्नु पर्ने हैन र ? खै त ?
त्यसैले समस्या उपभोक्तालाई थोपरेर हुँदैन । यस सन्दर्भमा एक कथा सान्दर्भिक देखिन्छ ।
एक जना वृद्ध “बा” वुढीले कान सुन्दीनन् भन्दै डाक्टरको गएछन् । विरामी नलिइ किन आएको भनी डाक्टरले गाली गरे । वुढीलाई पनि सँगै लिएर आए घरचाँही कस्ले सम्हाल्छनी भनी उल्टो प्रश्न गरेछन् । वुढी मेरी हुन्, उनी कान सुन्दिनन् । औषधी दिनुस् भनी ढिपि गरे । के कारण कान नसुनेको भन्ने थाहा नभई औषधी दिन मिल्ने कुरो भएन । अर्को दिन विरामी लिएर आउनुस् भन्दा पनि वुढाबाले मानेनन् । अनी वाध्य भएर डाक्टरले एक उपाए सुझाएछन् । “ बा तपाइ घर गएर २५ मिटर जती टाढावाट तपाईको वुढी वोलाउनुुस, सुन्नु भयो भने आउनुस् , सुन्नु भएन भने क्रमस २० मी, १५ मि. १० मि र ५ मिटरवाट वोलाउनु जहाँवाट वोलाउँदा सुन्नुहुन्छ । त्यस पछि आउनुहोला । अनी औषधी दिउँला । ”
वुढा बा खुसी हुँदै घर गए । अनुमानीत २५ मिटर टाढा हुँदा ए वुढी भनी कराउँदै “भरे तरकारी के पकाउने ?” भनेछन् । वुढि वोलिनन् । डाक्टरले भने जस्तै गरी ५,५ मिटरको दूरी घटाउँदै त्यही प्रश्न गरे । वुढी आमा वोलीनन् । वुढालाई पनि रिस उठेछ कान कैं छेउमा गएर ठुलो स्वरले त्यही प्रश्न गरे । अनी वुढी आमाले चिच्याउँदै “ हैन यी वुढा के भएका हुन ५ चोटी भनी सकें भरे तरकारी नपकाउने खिर खाने भनेको असत्ती वुढा कानको उपचार गराएको भए हुने नी वरु” भनिन् ।
उपचार कस्लाई जरुरी छ ? त्यस्तै भएको छ सामुदायिक वनमा पनि । वन डढेलो नियन्त्रणको सम्वन्धमा उपभोक्ता र त्यो घरको वुढी आमा उस्तै भएका छन् । दोष जती सवै उपभोक्ता वा वुढी आमालाई दिने गरिन्छ तर उपचार अरुको अर्थात “बा” को जरुरी देखिन्छ । सामुदायिक वनको सन्दर्भमा “बा” को हुन् व्याख्या गर्नै पदैन ।
वन क्षेत्रको अगुवाई गर्ने, नेतृत्व गर्ने, नियमन गर्नेलाई उपचार जरुरी छ नकी आम समुदायको । सामुदायिक वन पद्धतीको नयाँ गन्तव्य वनाउने काम आमसमुदायको होइन । सामुदायिक वनको संरक्षणमुखी गन्तव्य आमउपभोक्ताले वनाएको होइन । तत्कालिन सरकारी संयन्त्र, देश संचालकहरुले सवैको परामर्शमा वनाए । त्यसैको आधारमा कानून वन्यो । त्यो कानून अनुसार उपभोक्तालाइ वन जिम्मा लगाएको हो । त्यसमा उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकतामा आधारित भएकोले तागत लगाए अनी सामुदायिक वन सफल भयो ।
अव त्यसतै यो सफलतालाई समिक्षा गर्दै नयाँ गन्तव्य वनाउनु प¥यो । सोही अनुसार कानून वनाउनु प¥यो । ती कानून र गन्तव्य वनाउँदा समुदायसँग परामर्श गरिनु प¥यो । अनी समुदायको आवश्यकता र वनको हैसियत अनुसारको कानून र गन्तव्य भए पछि उपभोक्ताहरुले फेरी परिवर्तित तागत लगाउँछन् । यहि पाराले एकोहोरो दोष मात्र लगाएर वन डढेलो नियन्त्रण हुँदैन । न त सामुदायिक वनको उचाई नैं वढ्नेछ । वरु आकर्षण घट्दै जानेछ ।
प्रतिफलमुखी वन स्रोत व्यवस्थापन अबको आवश्यकता
त्यसैले उपभोक्तालाई आरोप लगाउनु पूर्व वनवाट उपभोक्ताले के पाए भन्ने समिक्षा गर्न जरुरी छ । पहिलेको ढर्रावाट अव सामुदायिक वन सञ्चालन गरेर हुँदैन । सामुदायिक वनको अवधारणाका विकास गर्दाको वाकस भन्दा वाहिर गएर वन क्षेत्रको उपयोग तिर ध्यान दिन जरुरी छ ।
वनमा लागेको डढेलोले सवै क्षेत्रमा नोक्सानी मात्रै हुन्छ । अहिले देख्दा प्रत्यक्ष त्यही नजिकका वासिन्दालाई असर परेको देखिएता पनि यसको दूरगामी असर व्रम्हान्डलाई पर्ने छ । त्यसैले वनको आगो निभाउने काम उपभोक्ताले गरेनन् भनेर मात्र हुन्न । विर्सनैं नहुने कुरा सामुदायिक वन भनेको स्वयंसेवी अभियान हो । अर्को भुल्न नहुने कुरा चाँही उपभोक्ता नैं परिचालन हुन सकेमा प्रभावकारी हुन्छ नैं । तर उपलव्धी विहिन अवस्थामा सधैं भरी उपभोक्ताहरु सकृय भैराख भन्नु पनि सान्दर्भिक नहोला । स्थानीय वासिन्दालाई खुसी वनाउनु, उत्प्रेरित गराउनु, स्रोत साधान सम्पन्न वनाउनुको विकल्प हाल चाँहि देखिन्न ।
वनमा खेर गैरहेको स्रोतलाई प्रांगारिक मल वनाउनका लागि सरकारले अनुदान दिने हो की ? वा अरु कुनै उपाय अपनाउँ वनसँग मान्छेको जिविका जोडौं । मान्छे र वन विच जिविकासँगको सम्वन्ध रुपी जुइनो मकाइसकेको छ । यसलाई जोड्न सके डढेलो पनि निभ्छ । अनी वन समृद्धिको साधान हुने छ । सरकार, प्राविधिक, संघसंगठन, निजि क्षेत्र सवैको भूमिका भेटिनेछ ।
मेरो आसय वनमा डढेलो लगाउनु पर्दछ वा नियन्त्रण नगरे पनि हुन्छ भन्ने कदापी होइन तर वनवाट नयाँ उपलव्धी सिर्जना गर्न सकिएन भने झनैं विकराल हुनसक्छ भन्ने चिन्ता मात्र हो । उपभोक्ताको पक्कै जिम्मेवारी हुन्छ तर प्रतिफलको आशा विहिन अवस्थामा समस्या सम्वोधन हुन सक्दैन ।