काठमाडौं । ‘भ्रष्ट व्यक्तिको नजरमा गिर्छ, भ्रष्टाचारको पैसाले सात पुस्ता पिर्छ’ भन्ने भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा खटेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो सन्देशले सबैतिर आतंकित बनाएको छ । आयोगको स्थापनाको ३२औं वर्षमा त्यो सन्देश आएको हो । सरकारले छुट्याएको समाजिक सुरक्षा भत्तामै गडबढी गर्ने स्थानीय तहका नासु र मुखियाहरु यतिबेला कारबाहीमा परेका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्र र स्थानीय विकास मन्त्री भएका बेला गरिएका नीतिगत निर्णय अहिले लागू हुन थालेका छन् । श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि भ्रष्टाचार गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा भत्ताको नक्कली हस्ताक्षर गरेर रकम हजम गर्ने माथि सुरु गरेको कारबाहीको प्रक्रिया यतिबेला अदालती प्रक्रिया सुरु भएको छ । यो बेला श्रेष्ठ मुलुकको भौतिक पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा कमाण्डर रहेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले कुनै कर्मचारी वा दलका नेताले विदेशीसँग भेट्न परे परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्ने नियम लगाएका थिए । उनले लगाएको त्यो नियम अहिले कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । उपप्रम श्रेष्ठ त्यो बेला डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा दोस्रो वरियतामा थिए । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मृतकको नाममा लुट चलेको तथ्यगत प्रमाणका आधारमा छानबिन हुन थालेको त्यो बेलाबाट हो । अहिले भने अख्तियारले विशेष अदालतमा दिएको उजुरीको छानबिनको प्रतिफल अहिले आएको छ । अख्तियारले सानातिनालाई पक्रने करोड खानेलाई छाड्ने गर्छ । तर ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई दुई अर्ब ६४ करोड भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणसहित सिक्टा सिंचाईको दुर्गन्ध विशेष अदालतमा पुग्दा अदालतले ५ करोड खाएर सफाई दियो । ५ करोड खर्चेर पाण्डे सहरी विकासमन्त्री भए । ३५ करोड खर्चेर (देखावटी) सांसद भएका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई १५ करोड बुझाएर चितवन क्षेत्र नं. ३ को मत लिएको चर्चा चितवनतिर चलेको छ ।
