सावित्री खत्री
काठमाडौं । सरकार बनेको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत राजनीतिक दलहरुले गरेको प्रतिवद्धप्रति ध्यान दिएको पाइँदैन । यतिखेर सरकार बने तापनि त्यसले अधिकांश सर्वसाधारण जनता, उद्योगी व्यवसायी र विकास निर्माणका काममा ध्यान दिएको छैन । सबै राजनीतिक दलका नेताहरु आफ्नै लैलैमा लागेका छन् ।
यसरी राजनीतिक दलका नेताहरुले विकासको कामदेखि उद्योग, धन्दा र सर्वसाधारण जनताको पक्षमा लाग्नुपर्नेमा भावी राष्ट्रपति कुन पार्टीबाट कसलाई बनाउने भनेर एकापसमा खिचातानी गरिराखेका छन् । अहिले सरकारले २० प्रतिशत खर्च कटौती गरी मितव्ययीता अपनाउने भनिरहे तापनि कुन क्षेत्रमा कसरी कटौती गर्ने भन्ने बारे सोच्दैनसोची हचुवाको भरमा निर्णय गरेको छ । अहिले सरकारले खर्च कटौतीको नाममा चाहिने भन्दा नचाहिने क्षेत्रतिर हात हालेको पाइन्छ ।
किन भने परिवर्तनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका क्षेत्रलाई खर्च कटौतीको नाममा आक्रमण गरिएको छ । जसरी दलहरुले आन्दोलन गरिरहँदा उनीहरुका उपलब्धीलाई जनतासमक्ष सुसूचित गराउन विभिन्न विधाका पत्रपत्रिका र पत्रकारहरुको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । पत्रकारिताको क्षेत्रबाट दलहरुका आन्दोलनलाई सफल बनाउने काम खासगरी साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, द्वयमासिक र साहित्यक पत्रपत्रिकाले गर्दै आएका थिए ।
अहिले आएर त्यहीं जगबाट बनेको सरकारले खर्च कटौतीको नाममा तिनै पत्रपत्रिका र पत्रकारको घाँटी निमोठ्ने काम गरिराखेको छ । किन भने अधिकांश, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई सुसूचित गराउने सूचनामा पनि बन्देज लगाउँदै छ । यसरी लोककल्याणकारी सूचनामा बन्देज लगाएपछि जनताले पनि सुसूचित हुने अधिकारबाट बन्चित हुनुपरेको छ भने पत्रपत्रिकाले पनि आयआम्दानीको स्रोतबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
लोकतान्त्रिक सरकारको यस्तो क्रियाकलापले सर्वसाधारण जनताले पनि सूचनाको हकबाट बञ्चित हुनुपरेको छ भने पत्रपत्रिका र पत्रकारले पनि सरकारको कमीकमजरीलाई औल्याएर जनतासमक्ष पु¥याउने कामबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । विश्वमै उत्कृष्ट व्यवस्था भनिने लोकतान्त्रिक सरकारले दिनानुदिन सरकारी सूचना लुकाउनु र पत्रपत्रिकालाई बन्द गराउन खोज्नु भनेको बहुदलीय व्यवस्था र गणतान्त्रिक सरकार नै पतन हुनु हो । भन्ने बेलामा जुनसुकै पार्टीका नेता सञ्चारमन्त्री बने पनि पहिला पत्रकारलाई फुक्र्याउनका लागि यो मुलुकमा परिवर्तन ल्याउने पत्रकार नै हुन् ।
पत्रकारको भूमिकाले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था फस्टाएको हो, यो सत्य इतिहासलाई कहिल्यै भुल्न सकिँदैन, यो देशमा परिवर्तनकारी भूमिका नै पत्रकारहरुले खेल्ने गरेका छन् भनेर ठूला–ठूला भाषण गर्ने गर्दछन् । तर, संसदमा प्रवेश गरेपछि ती पत्रपत्रिका र पत्रकारहरुको बारेमा एक शब्द पनि बोलेको पाइँदैन । उल्टै पत्रपत्रिकालाई दिएको लोककल्याणकारी सूचनामाथि पनि कहिले सूचना विभाग, कहिले विज्ञापन बोर्डका नाममा विभिन्न बाधा अड्चन ल्याएर अलमल्याउने काम गरिँदै आएको पाइन्छ ।
उता सरकारले भने सरकारी कर्मचारीको हकहितको लागि भनेर विभिन्न नाममा कोष खडा गरी बजेट छुट्याउने काम गरेको हुन्छ । त्यसैगरी विकास निर्माणमा भैपरी आउने बजेट छुट्याइएको हुन्छ । तर, सञ्चार क्षेत्रको विकास र स्तरोन्नतीको लागि कुनै बजेट छुट्याइएको पाइँदैन । आफ्नो जीवन भर जनतालाई सुसूचित गराउने काम गरेर पत्रकारितमा होमिएका कतिपय पत्रकारहरु उपचार गराउन समेत नपाएर अकालमै ज्याउन गुमाउन वाध्य भएका छन् ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
