काठमाडौं । सरकारले मितव्ययिता अपनाउने नाममा प्रत्यक्ष जनताको दैनिक जीवनसँगै जोडिएका क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको छ । अहिले अधिकांश मन्त्रालयदेखि विभिन्न सरकारी संघसंस्थानको बजेटमा भारी कटौती गरेको छ । त्यसरी बजेट कटौती गर्दा जनताको जीवनसँग जोडिएका बस्तुहरु जस्तै खानेपानी, जनतालाई सुसूचित गर्नको लागि भनेर प्रकाशित गरिने पत्रपत्रिकाको बजेटमा पनि भारी कटौती गरेर पत्रकारको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ ।
त्यस्तै विभिन्न सरकारी मन्त्रालयदेखि गैरसरकारी संघसंस्थानमा जाने दैनिक, साप्ताहिक, मासिक जस्ता पत्रपत्रिका किन्ने बजेट पनि कटौती गरेको छ । त्यसैगरी सर्वसाधारण तथा सरोकारवालालाई सुसूचित गराउने सरकारी र गैरसरकारी संघ, संस्थाले पत्रपत्रिकालाई दिँदै आएको सूचनामा बजेट कटौती गरेर नागरिकलाई सूचनाबाट बञ्चित गराउने काम सरकारले गर्दै छ । यसरी जनताको हक अधिकारलाई बन्देज गराउने गरी बजेट कटौती गरेको हो ।
उता अनावश्यक बिलासिताका सामानमा भने खर्च कटौती गरिएको पाइँदैन । त्यसरी अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुमा अर्थमन्त्रालय, भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी भवन निर्माण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयका सवारी साधन खरिद, मर्मत तथा इन्धनमा अर्बौं रुपैयाँ अनावश्यक रुपमा खर्च हुँदासमेत सरकारको ध्यान गएको छैन ।
यसरी अनावश्यक रुपमा सवारी, साधन र इन्धनमा गरिने खर्च पनि राज्यले कटौती गरेको छ त ? सरकारी गाडीहरु मर्मत, सम्भार गर्ने वर्कसपमा कर्मचारीले साँठगाँठ गरी अर्बौं रुपैया हिनामिना गर्ने गरिएको पाइन्छ । यस्ता हिनामिनालाई रोक्न राज्यको सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन । जनताको जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रको बजेट कटौती गरिरहँदा अनावश्यक विलासिताका सामानको खर्च भने कटौती गरिएको छैन । यसरी विलासिताका सामानमा खर्च कटौती नगरी जनताको जीवनसँग जोडिएका अत्यावश्यक वस्तुमा मात्रै खर्च कटौती गरिनुले जनता सोझै मारमा पर्ने भएका छन् ।
यति धेरै मन्त्रालयका हजारौं गाडीहरु मर्मत, खरिद र इन्धनमा चाहीं बजेट कटौती गरेको छ त ? त्यति मात्रै होइन, सरकारी गाडी चढेर विदाका दिन विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमदेखि व्यक्तिगत काममा कर्मचारी, मन्त्री तिनका पिए, स्वकीय सचिव तथा कार्यकर्ताहरु हिड्ने गरेका छन् । त्यसैगरी सरकारी खर्चमा विदेश घुम्न जाने गरेका छन् ।
त्यसरी जानेमा मन्त्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिव, विभिन्न संस्थानका कार्यकारी निर्देशक, अयोजना प्रमुख जस्ता व्यक्तिले गर्ने खर्च सरकारले कटौती गरेको छ त ? खाली पानी, पत्रपत्रिका, स्टेशनरी, सूचना, विज्ञापन जस्ता प्रत्यक्ष जनतालाई असर पर्ने क्षेत्रको मात्रै बजेट काटिएको छ । तर, कर्मचारीहरुले अनावश्यक देश तथा विदेश भ्रमण गर्ने, बजेट सिध्याउन गोष्टी, सेमिनार, वन भोज, मिटिङ सरकारी खर्चमा गर्ने गरेका छन् ।
त्यसरी सेमिनार, गोष्टी र भ्रमण गरेबापत तलब बाहेक भत्ता र ओभर टाइम लिने गरेका छन् । त्यसरी सरकारी कर्मचारी, उच्च ओहदाका पदाधिकारी तथा मन्त्रीहरुले गर्ने अनावश्यक खर्चको बजेट काटिएको छ त ? यदि बजेट काटिएकै हो भने अब उनीहरुले शुद्ध तलबको भरमा काम गर्लान् त ? होइन भने सरकारले कसैलाई लाखा, कसैलाई पाखा गर्न मिल्छ ? अहिले लोक सेवा पास गरेर नियुक्तिपत्र लिनेबित्तिकै कर्मचारीको ध्यान काम गर्नेतिर भन्दा कसरी हुन्छ सरकारी सम्पत्ति हड्नेतिर हुन्छ । त्योसँगै नवप्रवेसी कर्मचारीहरु पनि सुरुमै नियुक्ति गरिएको ठाउँमा काम नगरी अन्य मालदार ठाउँमा जानेतिर लाग्ने गरेका छन् ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
