काठमाडौं । राजनीतिमा अनुशासन र प्रतिबद्धताले पार्टीलाई स्थायी बनाउँछ । तर नेताको कुराले अराजकता फैलाउँछ । कुनै पनि कानूनको ख्याल नगर्नेहरु नै समाजका बाधक हुन् । तिनै अनुशासनहीनहरुलाई जोगाउने काम सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ । यो गलत नजीर हो ।
निर्वाचन खर्चको विवरण कानूनअनुसार निर्वाचन आयोगमा नबुझाएका १ लाख २३ हजार जनप्रतिनिधिहरुलाई जोगाउने काम सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहलाई निर्वाचन आयोगले सात लाख ५० हजार जरिवाना ताकेपछि साह सर्वाेच्च अदालत गएका हुन् । उनी सर्वाेच्च गएपछि अधिकांश स्थानीय तहका १ लाख २३ हजार जनप्रतिनिधिले आयोगले तोकेको दण्ड तिर्नुपरेन । यो भोलिका लागि पनि नजीर बनेको छ ।
नेपालको अदालतले काम लिएर समयमा काम नगरी सरकारी पेश्की हजम गर्ने निर्माण व्यवसायी, कर तिर्न नचाहने ठूला व्यापारी, एनसेलजस्ता करदाताको समेत प्रभावमा परेर फैसला गर्ने गर्छ ।
तर यसपटक सरकारले पनि आयोगसँग परामर्श ग¥यो । राजस्व अन्ततः सरकारी ढुकुटीमै जम्मा हुन्छ । सरकार, न्यायपालिका, संवैधानिक अंगबिचको समन्वयले जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा पर्ने अवस्था थिएन । अदालतले नजीर गलत राखेर जनताका नेता भएकाहरुलाई राहत दिँदा १ लाख २३ हजारले मुक्ति पाएका छन् ।
यसपटक कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिंह र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले त्यो फैसला गरेको छ । (तामाकाशीसन्देशबाट)
