काठमाडांै । डकैती गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, माफियाकरण गर्ने जस्ता व्यक्तिहरुले कानुनी रुपमा जेल सजाय पाए तापनि राजनीतिक दलहरुको छत्रछायाँले गर्दा छुटकारा पाउने गरेका छन् । कतिपय त्यस्तै व्यक्तिहरुले निर्वाचन जितेपछि उनीहरु कारबाहीको भागिदार हुनुपर्नेमा खुलमखुला रुपमा सांसदको लोगो भिरेर हिड्ने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सर्वसाधारण जनताको आँखामा छारो हाल्न प्रहरी प्रशासनले खोजेजस्तो गर्ने र जम्का भेट हुँदा नदेखेजस्तो गर्ने गर्दछन् ।
यस्तै व्यक्तिहरुले अहिले नेपालको राजनीतिमा प्रत्सय पाउने गरेका छन् । यस्तै आपराधिक क्रियाकलपको आरोप लागेका कतिपय सांसदहरु खुलमखुला हिँडिरहेका छन् भने कतिपय कालाबजारी गर्ने व्यापारी, लागुपद्धार्थ ओसारपसार गर्ने व्यक्तिहरु र जघन्य भ्रष्टाचारको आरोप लागेका, ज्यान मुद्दामा मुछिएका र बलात्कार केसमा जेल परेका र सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक आडमा विभिन्न राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर छुटाउने गरिन्छ । यी र यस्तै विकृति, विसंगतिले गर्दा नेपालमा यतिखेर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, बलात्कारलगायत विभिन्न आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि जेलमा परेका व्यक्तिहरुलाई छुटाउने र राज्यको जिम्मेवार पदमा आसिन गराउने काम गर्दै आएका छन् । त्यसकारण पनि नेपालमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र व्यथिति बढिरहेको हो । त्यसले गर्दा सर्वसाधारणहरुले न्याय, निसाफ र विकास निर्माणको अनुभूति गर्न समेत पाएका छैनन् । देशमा विभिन्न आपराधिक घटनाहरु बढिरहेका छन् । विकास निर्माणका कामहरु विचौलिया र माफियाको कारण अलपत्र अवस्थामा थन्किएका छन् ।
कर्मचारीहरु राजनीतिक खिचातानीको फाइदा उठाउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्न घुसखोरी र कमिसनमा लिप्त छन् । सर्वसाधारण नेपालीहरु नेपालमा रोजगारी नपाएपछि रोजीरोटीको लागि विदेसिन वाध्य छन् । यसरी विदेश जानेहरुलाई विभिन्न बहानामा सरकारी कर्मचारी, मेनपावर र विचौलियाहरुले ठगिरहेका छन् ।
कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका व्यक्तिको विचौलियाहरुले बीचैमा पैसा खाइदिएर फरार हुँदा विचल्लीमा पर्ने गरेका छन् । तर, राजनीतिक दलका नेताहरु भने दलगत स्वार्थ र व्यक्तिगत फाइदाका लागि विभिन्न अपराधिक घटनामा मुछिएर दोषी ठहर भइ जेल परेका व्यक्तिलाई छुटाउने काम गर्दै आएका छन् । अब राजनीतिक दलहरुले यस्ता अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउछन् कि छुट्कारा दिइरहन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
