के यो विभेद हैन र ?

विभेद गर्नु पर्दछ । किनकी सवै बरावर हुँदैनन् । वरावर वनाउने कोशिसका लागि विभेद गर्नु पर्दछ । यसका लागि सकारात्मक विभेद हुनै पर्दछ । यसर्थ, कमजोर वर्गको लागि पक्षपाति भई गरिने विभेद सकारात्मक विभेद हो । जसलाई ‘सामाजिक न्याय’ पनि भनिन्छ । हाम्रो संविधानले यस्तो सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरेको छ । केही कानूनहरुले पनि सो व्यवस्था गरेको छ । सवै सार्वजनिक निकाय र हरेक व्यक्तिको व्यबहारमा पनि सामाजिक न्यायको लागि यस्तो सकारात्मक विभेद हुनु पर्ने हो । अर्थात विभेद भनेको कमजोर पक्षका लागि हो कमजोरका विपक्षमा होइन । तर विडम्वना, हाम्रोमा विभेद छ तर कमजोरका लागि हैन सबल र सक्षम वर्गको हितका लागि । यो चाँही सामाजिक न्याय हुँदै होइन ।
कमजोर वर्ग को हुन् ? संक्षिप्त चर्चा गरौं । भुगोलका हिसावले दुर्गम, लैङ्गिक हिसावले महिला, जातीय हिसावले दलित, वर्गिय हिसावले विपन्न, उमेरका हिसावले वृद्ध र वालक नैं कमजोर वर्गहरु हुन् । उनीहरुको पक्षमा लाग्नु राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व हो । त्यसै गरी समाज, हरेक नागरिक र व्यक्तिले सोही अनुसार गर्नु पर्दछ । ६८ वर्ष उमेर पुगेकालागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलव्ध गराउने, सुत्केरी भत्ता वितरण गर्ने, कर्णाली क्षेत्रका नागरिकलाई ६० वर्षमा नैं सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलव्ध गराउने, एकल महिला भत्ताको लागि उमेरको हद नलाग्ने जस्ता व्यवस्थाहरु छन् । यी व्यवस्था विभेद हुन् तर सकारात्मक छन् । अर्को भाषामा भन्नु पर्दा यी पक्षपाती व्यवस्था हुन् तर समानताका लागि गरिएको काम हुन् । यो आवश्यक छ ।
यी व्यवस्थालाई उल्टो पारिए अन्याय हुन जान्छ । काठमाडौंका मान्छेलाई ६० वर्षमा वृद्ध भत्ता अनी कर्णालीका नागरिकलाई ६८ गरियो भने सामाजिक अन्याय हुनजान्छ । यो व्यवस्था कल्पना पनि गरिनु हुन्न । बरु विपन्न वृद्धवृद्धालाई उनीहरुको जीवन सहजरुपमा चल्न सक्ने गरी रकम वृद्धि गरिनु चाँही सामाजिक न्याय हुन्छ र लोककल्याणकारी राज्यको कहलिन सक्छ । सम्पन्नलाई नदिए पनि केही फरक पर्दैन । तर त्यसको सहि मापन भने आवश्यक पर्दछ ।
नेपालका केही यस्ता व्यवस्थाहरु पनि छन् जुन सवल पक्ष केन्द्रीत गरिएका छन् । यस वारेमा संक्षिप्त चर्चा गरौं । हुम्लाबाट निर्वाचित सांसद र काठमाडौंबाट निर्वाचित सांसदको मान्यता वा पहिचान एकै हो । दुवैलाई माननीय सांसद भनी सम्वोधन गर्दछौं । दुवैको सरकारी मर्यादाक्रम पनि एकै छ । भुगोलकै आधारले विभेद छैन । तर केही जनप्रतिनिधिकै सन्दर्भमा सामाजिक अन्याय देखिएको छ । खास गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीमा अन्याय देखिन्छ ।
हुम्ला वा ताप्लेजुङ्को स्थानीय तहको प्रमुख र काठमाडौं स्थानीय तहको प्रमुखको मर्यादाक्रममा विभेद छ । जुन सकारात्मक विभेद हैन । सुगम केन्द्रीत देखिन्छ । कुनै पनि स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न त्यस स्थानको मतदाता हुनु पर्दछ । मतदाता हुनको लागि उस्को स्थायी वसोवास भएको हुनु पर्दछ । अहिले कुनै जिल्लाको नागरिक काठमाडौंमा आफ्नो मतदाता नामावली सार्न चाहने हो भने वसाई सराई गराउनु पर्ने हुन्छ । काठमाडौंमा घर नभएको मान्छेले वसाइ सार्न सहज हुने कुरा भएन ।
गाउँपालिका र नगरपालिका विच विभेद छ । नगरपालिका र महानगर विच नकरात्मक विभेद छ । त्यती मात्र होइन महानगर र महानगर विच नैं विभेद छ । २०७६ बैसाख १६ गतेका दिन प्रकाशित राजपत्रमा हेर्ने हो भने काठमाडौं महानगरको प्रमुखको मर्यादाक्रम १० औं स्थानमा छ । अरु महानगरका प्रमुखको ११ औं स्थानमा छ । नगरपालिकाको प्रमुखको १५ औं र गाउँपालिकाको अध्यक्षको त १६ औं स्थानमा रहेको छ । यो भुगोल कैं आधारले गरिएको विभेद हो । जुन सकारात्मक विभेद मान्न सकिंदैन । सामाजिक अन्यायको एक स्वरुप हो भन्दा फरक पर्दैन ।
सार्वजनिक पदमा दिइने मर्यादाक्रममा त्यस देशको जुनसुकै स्थानको नागरिकको हैसियत हुनु पर्दछ । उदाहरणको लागि राष्ट्रपति पदमा जहाँको नागरिक पनि पुग्न सक्छ । प्रकृया र मापदण्ड फरक होला तर हरेक नेपालीको त्यो सार्वजनिक पदमा पुग्ने हैसियत रहन्छ । त्यही भएर नैं ‘सार्वजनिक पद’ भनिन्छ । त्यो सार्वजनिक पदको महत्व हो । जुम्ला वा दोलखाको नागरिक पनि मापदण्ड र प्रकृया पुगेको खण्डमा नेपालको मर्यादाक्रममा रहेको १,२,३,४,५…. औं स्थानमा राखेको पदमा पुग्न सक्छ तर भुगोल कैं कारणले १० औं स्थानमा रहेको सार्वजनिक पद ‘मेयर’ मा पुग्न सक्दैन । कुनै नागरिक प्रकृया पूरा गरेर प्रधानसेनापती वन्न सक्छ । सभामुख वन्न सक्छ । प्रधानमन्त्री हुन सक्छ । त्यो पद हासिल गर्न वसाई सराइको कागज वनाउनु पर्दैन तर काठमाडौं मेयर वन्नकोलागि वसाई सराई नैं गर्नु पर्दछ । अर्थात १० औं मर्यादाक्रममा रहेको मेयर पदमा पुग्नका लागि वसाइ नैं सार्नु पर्ने भयो । तर चौथौं मर्यादामा रहेको प्रधानन्यायधिश बन्न वसाई सार्नु पर्दैन । न त १ नंं मर्यादाक्रमममा रहेको राष्ट्रपति पदमा पुग्न नैं भुगोलका आधारमा विभेद छ ।
सवै भुगोलका सांसदहरुको समान मर्यादा छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुको समान हैसियत छ तर काठमाडौं महानगर प्रमुखको चाँही किन फरक ? धेरै जनसंख्या वा राजधानी भएको स्थान भन्ने तर्क सोच्ने हो भने काठमाडौं जिल्ला समन्वय समिति पनि त्यहीको त हो नी । किन गरिएन त्यस्तो ? महानगर मात्रै पनि नेपालका ६ वटा छन् । तिनीहरुको प्रमुखको पनि समान हैसियत देखिएन । यो त सवलहरुको पक्ष पोषण गर्ने कार्य देखियो । पक्षपाती भयो तर कमजोर वर्गका लागि होइन सवल वा धनी वा सम्पन्नका लागि । काठमाडौंको मान्छेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वढि अरुलाई कम दिए जस्तो भएनर ? यो सामाजिक न्याय संगत छ त ? पक्कै पनि छैन ।