काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सम्हाल्दै आएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रालय उनी सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाल्दै आएका छन् । यतिबेला गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाले पनि यस मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकांश कामहरु ठप्प भएका छन् । गृहमन्त्रालय अन्तर्गत चल्ने सुरक्षा निकायमा पनि कामको मेलोमेसो छैन । प्रहरी प्रमुखहरु आफ्नै धुनमा दैनिक काम चलाउमा व्यस्त छन् ।
यति बेला नेपाल प्रहरीको आइजीपी धिरजप्रताप सिंहको जागिरे अवधि चैत १० मा सकिँदै छ । सरकारले भने डीआईजीबाट एआएजीसमेत बनाउन सकेको छैन । नेपाल प्रहरीको नियम अनुसार आइजीपी बन्नलाई एआइजीबाट बढुवा हुनुपर्ने हुन्छ । तर, गृहमन्त्रालय मन्त्री बिहीन जस्तै भएको कारण अधिकांश महत्वपूर्ण कामहरु ठप्प भएका छन् । यतिबेला गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा भएपनि उनको राजनीतिक व्यस्तताले गर्दा मन्त्रालयको महत्वपूर्ण काम अलपत्र परेको छ ।
त्यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालयदेखि प्रहरी प्रभाग र वित्तहरुमा प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवा, बढुवामा समेत असर परेको छ । त्योसँगै अधिकांश प्रहरीहरु गृहमन्त्री नभएपछि आफ्नै तालमा तँछाडमछाड गर्दै रमाउने गरेका छन् । कतिपय प्रहरी वित्तहरुमा डीएसपीले अराएको काम इन्स्पेक्टर, सई, असईहरुले गर्न छाडेका छन् । किन कि प्रहरीभित्र पछिल्लो समय पदीय मर्यादाभन्दा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण माथिल्लो दर्जाका हाकिमले भनेको तल्लो दर्जाका प्रहरीहरुले नमान्ने संस्कृतिको विकास भएको छ ।
त्योसँगै अधिकांश प्रहरी अधिकृतदेखि सिपाही, हवल्दार, असही र सहीहर राजनीतिक छत्रछायाँमा काठमाडौं उपत्यकामा भित्रै त्यो पनि मालदार ठाउँमा बस्ने गर्दछन् । कथमकदाचित काठमाडौं उपत्यकाभित्र बस्न नपाएमा तराईतिरको मालदार बोर्डरमा सरुवा हुन रुचाउँछन् ।
त्यो रुचि राख्ने प्रहरीमा उच्च निकायका प्रहरीदेखि सिपाहीसम्म राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा धाउने गर्दछन् । नेपालको खुल्ला बोर्डर भएको कारणले पनि चोरीतस्करीका सामानहरु आवतजावत हुने गर्दछ । त्यसरी खुला बोर्डरबाट भन्सार छलेर ल्याइएका सामानमा प्रहरीको आँखा पर्ने गरेका कारण पनि अधिकांश सकभर काठमाडौं उपत्यकाभित्र बस्न रुचाउने यदि सरुवा हुनै प¥यो भने तराइका बोर्डरहरुमा सरुवा हुन रुचाउने गर्दछन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
