किरण जोशी, उपमहानिर्देशक, कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
२०६१ साल साउन १ गते खरिदार पदबाट निजामति सेवामा प्रवेश गर्नु भएकी किरण जोशीले २०६२ मा नासु, २०६७ सालमा शाखा अधिकृत र २०७७ माघ १४ गते खुला प्रतिस्पतार्धाबाट उप सचिव पदमा पास हुनु भएको हो । किरण जोशी जनप्रशासन विषयमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक हुनुहुन्छ । उहाँले लोकसेवा सम्बन्धी पुस्तक समेत लेख्नु भएको छ । हाल सम्म खरिदार, उप सचिव र सह सचिव स्तरको करिब ४० वटा लोक सेवा तयारी किताब समेत लेखिसकेको उहाँ कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको उपमहानिर्देशक हुनुहुन्छ उहाँसग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः
० कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग भनेको के हो यसको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा आम नागरिकले बुझ्ने सरल भाषामा बताइदिनुहोस न ।
फौजदारी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्ने, नियन्त्रणमा लिने र जफत गर्ने सम्बन्धमा एकीकृत तथा विशिष्टिकृत व्यवस्था गर्न कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० र कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) नियमावली, २०७७ जारी भई कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ । उक्त ऐनको दफा १३(ज्ञ) मा नेपाल सरकारले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा साधनको व्यवस्थापन र लिलाम बिक्री सम्बन्धी कार्य गर्न एक कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको स्थापना गरिने प्रावधान बमोजिम मिति २०७८ अशोज १० गतेको नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को निर्णयानुसार ०७८ कात्तिक १ गते यस विभागको स्थापना भएको हो ।
यस विभागको स्थापना हुनुभन्दा पहिले गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत कसूरजन्य सम्पत्ति इकाईको रुपमा उक्त कार्य हँदुै आएको थियो । कसूरको अनसुन्धानको सिलसिलामा रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन गर्ने वा गराउने, अनसुन्धान तथा हकिकतको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिइएको विदेशी मद्रा, विनिमेय अधिकारपत्र, बहमुूल्य धातु वा बस्तु नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा विभागले तोकेको बैङ्कमा सरुक्षित तथा व्यवस्थित रुपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने, कसूरको अनसुन्धानको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्ने वा गराउने, अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत भएको सम्पत्ति वा साधन प्राप्त गर्ने, अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत भएको सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन गर्ने, अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत भएको सम्पत्ति वा साधनको लिलाम बिक्री गर्ने वा गराउने, रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा अन्य निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, कसूरजन्य सम्पत्ति वा साधन रोक्का, नियन्त्रण वा जफत गर्ने सम्बन्धमा अनसुन्धान अधिकारीहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्ने र कोषको लेखा परीक्षण गराउने आदि हुन् ।
० सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालय मातहतको यो विभाग अन्य विभागको जस्तो चर्चा छैननी किन् ?
तपाइले भनेको कुरा सत्य हो । यो विभागको स्थापना भएको एक वर्ष मात्र हुदै छ । अरु विभाग भने धेरै अगाडी देखि छन् । सोहि कारण अन्य विभाग जस्तो चर्चामा छैन् तर हाम्रा काम कर्तव्यको कारणले यो विभाग पनि विस्तारै चर्चामा आउन थालेको छ । केहि समय पछि यो विभागको पनि उतीकै चर्चामा आउने छ ।
० विभागमा कर्मचारीको दरवन्दीको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो यो विभागमा २८ जनाको दरवन्दी रहेको छ । जसमा महानिर्देशक एक जना उपसचिव, शाखा अधिकृत दुई जना, लेखा अधिकृत एक जना, शाखा अधिकृत न्याय सेवाको एक जना, इन्जिनियर, सवयन्जिनियर चार जना, नासु चार जना, लेखापाल एक जना, कम्प्युटर अपरेटर दुई जना, चालक दुई जना र कार्यालय सहयोगी छ जना रहेका छन् ।
० कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले गरेको पछिल्लो कार्यहरु के के हुन् ?
कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले अदालतबाट दोषी ठहर भएका अन्य व्यक्तिको पनि चल–अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामै दोषी ठहर भएका पूर्वकर्मचारी मुरारीबहादुर कार्कीको सिनामंगलस्थित १० आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर पनि जफत गर्न लागेको छ । त्यसका लागि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई विभागले पत्राचार गरेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव तथा सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक आनन्दप्रसाद खनालले गैरकानूनी तबरले आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने काम शुरू भएको छ । उनीसहित श्रीमती पद्मा खनाल, छोराहरू अनिल खनाल, अमित खनाल र आभाष खनालको नाममा रहेको जग्गा तथा नगद सम्पत्तिलाई सरकारीकरण गर्ने कामको शुरूआत भएको हो ।
आभाष, अमित र अनिल खनालको नाममा रहेको भक्तपुरको साविक कटुञ्जे गाविस वडा नम्बर २ (क) को कुल १७ कित्ताको ४ रोपनी १ आना ३ पैसा जग्गा कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको नाममा लालपूर्जा कायम गरिएको छ । अन्य कसूरजन्य सम्पत्तिहरू राख्नका लागि गोदाम बनाउनुपर्ने भएकाले ती सम्पत्ति लिलाम गर्नुको साटो विभागकै नाममा लालपूर्जा बनाएको छ । त्यसैगरी १ करोड २१ लाख ५२ हजार ४४ रुपैयाँको स्रोत नखुलेकाले सोहीबराबर रकम सर्वोच्चले जरिवाना समेत गरेको थियो । आनन्दकी श्रीमती पद्मा खनालको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ को कित्ता नम्बर ६९, ७०, ७३, ९० र ९३ को पूरै जग्गा जफत हुने छ । अमित खनालको नाममा भक्तपुर कटुन्जे २ (क)को कित्ता नम्बर १७८, ५०४, ५०७, ५०९ र ५१२ को पूरै जग्गा जफत हुने छ ।
आभाष खनालको नाममा भक्तपुर कटुन्जे २ (क)को कित्ता नम्बर ५०५, ५०८, ५१०, ५१३, ९४ र ४५६ को पूरै जग्गा जफत हुने छ । अनिल खनालको नाममा भक्तपुर कटुन्जे २ (क) को कित्ता नम्बर ४००,४०१,४०२,५०३,५०६ र ५११ को पूरै जग्गा जफत हुने भएको छ । त्यसैगरी अनिल खनालको नाममा रहेको टाउन डेभलपर्स कम्पनीको १७ लाख रुपैयाँको १७ हजार कित्ता शेयर, अमित खनालको १७ लाख रुपैयाँको १७ हजार कित्ता शेयर र आभाष खनालको १७ लाख रुपैयाँको १७ हजार कित्ता शेयर गरी कुल ५१ लाख रुपैयाँको ५१ हजार कित्ता शेयर जफत हुने भएको छ ।
त्यसबाहेक आनन्द खनालको नाममा एस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको खातामा रहेको मौज्दात २५ हजार ९७६ रुपैयाँ, उनकै नाममा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको १ लाख ७८ हजार २३६ रुपैयाँ, उनकै नाममा नेपाल बैंक लिमिटेडमा ३ लाख १० हजार ३१३ रुपैयाँ, उनकै नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा रहेको २ लाख २१६ रुपैयाँ, उनकै नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड बैंकिङ अफिसको खातामा रहेको ५७ हजार ६३७ रुपैयाँ जफत हुने भएको छ । त्यसैगरी आनन्दकै नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धरानको खातामा रहेको ८६ हजार ६६१ रुपैयाँ र नेपाल बैंक सिटी अफिस विराटनगरको खातामा रहेको ४१ हजार ९९७ रुपैयाँ जफत हुने भएको छ ।
निर्मल, उनको व्यावसायिक फर्म तथा निर्मलकी श्रीमती सरिता गिरीको नाममा विभिन्न बैंकमा रहेको मौज्दात रकम, सिंगापुर सिटी बैंकबाट सरिता गिरी राईको बैंक खाताको रकम तथा निजको साथमा रहेको स्कूटर र ल्यापटपमासहित ८ करोड ६३ लाख ४७ हजार ४७४ रुपैयाँ जफत हुने फैसला ग¥यो । थप ८ करोड ६३ लाख ४७ हजार ४७४ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख थियो । निर्मलकी श्रीमती सरिता गिरीको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा, सवारी साधन तथा बैंक मौज्दातसहित ४ करोड ५१ लाख ८२ हजार रुपैयाँको सम्पत्ति जफत हुने विशेष अदालतले फैसला गरेको थियो । साथै २ करोड २५ लाख ९१ हजार १५३ रुपैयाँ जरिवाना तथा २ वर्ष कैदको सजाय समेत विशेष अदालतले गरेको थियो ।
त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभाग काठमाडौंका तत्कालीन निर्देशक मुरारीबहादुर कार्कीले गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको कसूरमा उनलाई ६ महिनाको कैद सजाय गरेको छ । २०३५ भदौ ८ गते नेपाल सरकारको शाखा अधिकृतबाट जागिर शुरू गरेका उनले २०५७ कात्तिक ३ गतेसम्म विभिन्न जिल्लाका मालपोत कार्यालय, कर कार्यालय, कर विभाग, आन्तरिक राजश्व विभागदेखि अर्थ मन्त्रालय तथा अमेरिकासम्ममा उनले काम गरेका थिए । उनले जागिर अवधिमा काठमाडौंमै विभिन्न तीन ठाउँमा जग्गा किनेर अत्याधुनिक घर बनाएका थिए । काठमाडौंको बत्तीसपुतली–३ (क)को कित्ता नम्बर ४० मा १ रोपनी २ दाम जग्गामा ३ हजार ३२६ वर्ग फिट क्षेत्रफलमा साढे तीन तला घर र सर्भेन्ट क्वार्टर बनाएका थिए । काठमाडौंकै सिनामंगलको– ५ (क) कित्ता नम्बर १७५ को कुल क्षेत्रफल १ रोपनी जग्गामा आफ्नो श्रीमती शकुन्तला कार्कीको नाममा नक्सा पास गरी २ तले घर निर्माण गरेका थिए ।
त्यसैगरी सोही ठाउँको कित्ता नम्बर १८८ को १ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा श्रीमतीकै नाममा नक्सा पास गरेर साढे ३ तले घर बनाएका थिए । उनले जागिरमा प्रवेश गरेपछि आफ्नो तथा श्रीमतीको नाममा काठमाडौं, ललितपुरसहित विभिन्न जिल्लाका १० ठाउँमा जग्गा किनेका थिए भने ४ ठाउँका जग्गा बिक्री पनि गरेका थिए । उनीसँग १५० तोला सुनका गहना एवं हिरासहित विभिन्न पथ्थर जडित गरगहना,३ सय तोला चाँदीका गहना थियो । विभिन्न बैंकमा उनको खातामा ५४ लाख २४ हजार ९५० रुपैयाँ मौज्दात थियो । विभिन्न कम्पनीमा २ लाख ९१ हजार ४५० रुपैयाँको शेयर, २ लाख रुपैयाँको ऋणपत्र÷ बचतपत्र थियो । २०४४ सालमा उनले आफ्नो नाममा ७० हजार रुपैयाँमा तथा २०५८ सालमा ६५ हजार रुपैयाँमा यमी कार्कीको नाममा मोटरसाइकल किनेका थिए ।
उनले छोरा प्रसन्न विनायक सिंहलाई २०५६ सालदेखि २०६२ सालसम्म भारतमा अध्ययन गराउँदा १ लाख ७६ हजार रुपैयाँ र छोरी यमीको २०६२ सालमा बिहे गर्दा १ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बयान दिएका थिए । २०३५ सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेका उनको २०५१ फागुन १५ गते उपसचिवमा बढुवा भएको थियो । तलब, भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, अंशबण्डाको बखत प्राप्त घर, जग्गा, नगद, जिन्सी, गरगहना, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आय, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा साथीहरूबाट प्राप्त सापटी, कृषि आय, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आय, विभिन्न स्थानहरूमा कक्षा लिएको शुल्क आदि रहेको उनले बयान दिएका थिए ।
कार्कीले आफ्नो र आफ्नो श्रीमतीको नाममा १ करोड ६३ लाख ६७ हजार ५६० रुपैयाँ बराबरको चल–अचल सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । आन्तरिक राजश्व कार्यालय क्षेत्र नम्बर १, बबरमहलमा नायब सुब्बा पदमा कार्यरत उमेशकुमार रेग्मीले १ करोड ८ लाख ८७ हजार ६९१ रुपैयाँ बराबरको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । उनले आफूसहित श्रीमती सञ्जना काफ्ले (रेग्मी), सासू उषादेवी काफ्ले, जेठीसासू सुशीलाकुमारी काफ्ले, सिर्जना काफ्ले (रेग्मी) र सालो सुधीरकुमार काफ्लेसहित आफन्तका नाममा अकुत सम्पत्ति राखेको भन्दै मुद्दा परेको थियो ।
० एक वर्षमा चारजना महानिर्देशक फेरिए यो विभागमा किन महानिर्देशक टिक्दैनन् ?
यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको विभागमा एक वर्षमा चार जना महानिर्देशक परिवर्तन गरिएका छन् । विभागको गठन भएपनि नियमावली समयमा नआएको कारण यो त्यत्तिकै रोकिएको थियो । २०७७ सालमा नियमावली बन्यो । २०७८ असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई विभागको गठन पश्चात २०७८ कार्तिक ७ पहिलो महानिर्देशकको रुपमा सहसचिव सुनील खनाल नियुक्त भए । उनी विभागमा एक हप्ता पछि नै सरुवा भए । त्यसपछि २०७८ मंसिर ६ गतेदेखि पुस २३ गतेसम्म रमेश ढकालले जिम्मेवारी पाएका थिए । उनी पनि सरुवा मागेर बिभागबाट हिंडे । २०७८ माघ १ गतेदेखि चैत १७ गतेसम्म विभागको नेतृत्व बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले पाएका थिए । २०७८ चैत २० गतेदेखि हालसम्म भने सन्तबहादुर सुनार ६ महिनाजति बसेका थिए । २०७९ असोज ११ गते उनको सरुवा भएपछि २०७९ असोज १२ गतेदेखि प्रेमप्रसाद भट्टराई महानिर्देशकको रूपमा कार्यरत थिए तर अस्ती उनको सरुवा भएको छ । अव किन यस विभागमा महानिर्देशक टिक्दैनन् यो म पनि जान्दिन् ।
० काम गर्ने क्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरु के के हुन् ?
कसूरको अनसुन्धान, अभियोजन, न्याय सम्पादन तथा सो सम्बन्धी कार्यमा संलग्न निकायहरु र विभाग तथा जिल्ला प्रशासान कार्यालयहरुवीच प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्यको अभाव । कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ३८९१० मा प्रचलित कानूनमा जनसुकुै कुरा लेखि एको भएतापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई अनसुन्धानकारी निकायहरुले अन्य ऐनसँग बाझिएको जिकिर गरि कार्यान्वयनमा दुविधा ।
कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच पर्याप्त समन्वय तथा सहकार्यको कमी । कसूरसँग सम्बन्धित साधनहरुको भण्डारण गर्नका लागि विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा गोदामहरुको अभाव । विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा गरिनर्पुने मूल्याकन लगायतका कार्य गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं प्रशासनिक जनशक्तिको कमी रहेको। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा कसूरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेटको कमी । स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी बमोजिम आवश्यक कर्मचारीहरु पदपूर्ति भइनसकेको आदि हुन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
