जनप्रतिनिधि र तलब

‘जागिर’ वा ‘नोकरी’ भन्नासाथ हरेकको दिमागमा ‘तलब’ भन्ने शव्दावली आउँछ । कर्मचारी वा जागिर भन्नासाथ तलब कति होला भन्ने सोचिन्छ । तलब विना कर्मचारी कल्पना पनि गरिन्न । तलब र कर्मचारी एक आपसमा छुट्याउन नमिल्ने शव्दावली हुन् । तलवलाई पारिश्रमिक पनि भन्ने गरिन्छ । कर्मचारी हुनु वा वन्नु वा राख्नु भनेको तलब वा पारिश्रमिक स्वत जोडिने हुन्छ । तर राजनीति भन्नासाथ तलव वा पारिश्रमिक भन्ने शव्दावली घुसेको हुँदैन ।
कर्मचारीले लिने तलब हो । जुन पद अनुसार तलमाथि हुने गर्दछ । कर्मचारी हुने भनेकै तलब लिएर तोकिएको सेवा प्रवाह वा कार्यसम्पादन गर्ने हो । त्यहाँ स्वयंसेवी भन्ने अर्थ लाग्दैन । कर्मचारीहरुले नेता वा राजनीतिज्ञ वा नेतृत्वले तयार गरेको नीति, कानून र प्रकृया अनुसार कार्यसम्पादन गर्ने हो ।
नेता भन्नासाथ स्वयंसेवी वा सेवा भन्ने सोच आउँछ । उस्को काम नीति वनाउने हो । राम्रो कानून छ भने कार्यान्वयनको वातावरण तयार गर्ने, कानून सहि छैन वा भएन भने सच्याउने, आवश्यक पर्ने कानून रहेनछ भने प्रकृयागत तरिकाले बनाउने काम जनप्रतिनिधिहरुको हो । कार्यपालिकाको भूमिकामा रहेको जनप्रतिनिधिहरुको काम भने अलि फरक हुनसक्छ ।
कर्मचारीको काम नीति वनाउने प्रमुख काम हैन । त्यो नेतृत्वले गर्दछ । नेतृत्व भन्नासाथ नेतालाई संझने गरिन्छ । नेता वा नेतृत्वले ‘के गर्ने’ भन्ने सोच्दछ तर कर्मचारी ‘कसरी गर्ने’ सोचाई हुनु पर्दछ । यस्को मतलव लामो समयलाई प्रभाव पार्ने नीति, कानून, योजना वनाउने काम नेतृत्वको हो । कर्मचारीको काम त्यो नीति, कानून र योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो । कर्मचारी प्रकृया प्रधान हुन्छन् तर नेता सोच वा नीति प्रधान हुनु पर्दछ ।
नेताहरु निर्वाचित वा चयन हुन्छन् र सो पदमा पुग्दछन् । तर कर्मचारीहरु छनौट हुन्छन् र नियूक्ति लिन्छन् । कर्मचारीहरु निर्वाचनवाट चयन हुँदैनन् । नेतृत्वमा पुग्नेहरु सहमती वा मनोनयनवाट चयन भए पनि निर्वाचित भएको भन्ने शव्दावली प्रयोग गरिन्छ । कर्मचारीहरुको सरुवा वा वढुवा हुन्छन् । नेता वा नेतृत्वमा पुग्न जनमतको आवश्यक पर्दछ तर कर्मचारीहरुको सिप, योग्यता, क्षमता र तोकिए अनुसारको औपचारिक शिक्षा समेत आवश्यक पर्दछ । जनमतबाट आउने नेताको औपचारिक शिक्षालाई खासै मापदण्ड मानेको पाइन्न ।
नेताहरु निर्वाचन जितेर वा कुनै प्रकृयावाट सार्वजनिक पदमा पुग्छन् । त्यो बेलामा तलब नैं पाउने चलन छ । त्यो पदमा पुगे पछि कर्मचारी भएको जस्तो देखियो । यो गलत हो । सार्वजनिक पदमा पुगेको जनप्रतिनिधिहरुले तलब लिने होइन । तर काम गर्नु पर्दछ । खर्च आवश्यक पर्दछ । सवारी साधान र सञ्चार लगायत विभिन्न खर्च आवश्यक पर्दछ । त्यो वापत सुविधा लिने हो तलब होइन ।
हाम्रो सरकारी नियम पनि विचित्रको छ । गैर सरकारी संस्थाका नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरुले विभिन्न तरिकाले सिर्जना गरेको आफनो कोषबाट तलब लिन पाइन्न । तर नागरिकले तिरेको करबाट खडा भएको राज्य कोषको रकम पदाधिकारीहरुले तलब लिने गरिन्छ । त्यो पदमा वसेको नेता वा पदाधिकारीले उद्यम गरेर सिर्जना गरेको पैसा त होइन नी । सहकारीको अध्यक्ष वा पदाधिकारीले काम गरेर तलब लिन्छु भन्दा नमिल्ने तर मन्त्री तथा सांसदले तलब लिन मिल्ने कस्तो सोच होला ।
यसको मतलब गैरसरकारी संस्था वा सहकारीका पदाधिकारीहरुले तलब लिन पाउनु पर्दछ भन्ने सोच होइन । तर निर्वाचित भएर आउने कुनै पनि पदाधिकारीहरुले तलब लिनु हुन्न भन्ने हो । यद्यपी त्यो भूमिका निर्वाह गर्दा उस्ले सुविधा पाउनु पर्दछ भन्ने हो । निर्वाचित पदाधिकारीले लिने तलब होइन, सुविधा हो ।
जनमतवाट निर्वाचित हुने अनी तलब लिने अवधारणाले पनि हुन सक्छ, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु पनि कर्मचारी जस्ता भएका छन् । अनि कहिलेकांही त लाग्छ कर्मचारी चाँही नेता जस्तो । कर्मचारीहरु नीति बनाउन लागेका हुन्छन् अनी जनप्रतिनिधिहरु चाँही कर्मचारीको सरुवा वढुवा भिडेको देख्न पाइन्छ ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु एक अर्काका पूरक हुन् । तर यीनीहरुको काम गर्ने तौर तरिका र भूमिका फरक हुन्छ र हुनुपर्दछ । अहिले हेर्दा कहिले कांही मिसमास देखिएको छ । यसको एक कारण तलब पनि हो । त्यसैले कर्मचारीले तलब लिने हो । जनप्रतिनिधिहरुले सेवा सुविधा लिन हुनु पर्दछ । वडा सदस्य होस् कि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति नैं किन नहोस्, सुविधा लिने व्यवस्था हुनु पर्दछ तर तलब होइन । तलब लिने भनेको कर्मचारीहरुले हो । जनप्रतिनिधि वा निर्वाचित पदाधिकारीहरुले तलब लिने होइन ।
गैसस वा सहकारी वा राज्य संयन्त्रकै किन नहुन निर्वाचित पदाधिकारीहरुले तलब लिनु हुन्न, स्रोत भएका खण्डमा सुविधा लिने परिपाटी बसाल्नु पर्दछ । विना सुविधा कोही पनि निरन्तर खटि रहन सक्दैन । यदी त्यस्तो भएको छ भने त्यहाँको सुशासनमा प्रश्न आउन सक्छ । त्यसैले निर्वाचित पदाधिकारीहरुले सुविधा लिने हो । तलब त कर्मचारीले लिने हो । यो परिपाटी विकास गर्न सकियो भने सुशासन पनि हुन्छ । अनी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि विचको भिन्नता पनि देखिन्छ । जसबाट कामको भिन्नता पनि भेटिएला ।