काठमाडौं । २०४६ सालयता नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्थार्पना भएदेखि गणतन्त्रकालसम्म आइपुग्दा दलहरुका कारण राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेको छ । जसका कारण नेपालमा अहिले भ्रष्टाचार पनि दिनप्रतिदिन चुलिँदै गएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न भनेर सम्पत्ति शुद्धिकर, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना गरेको थियो । तर, अहिले आएर यी संस्थाहरु भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी, कालाबजारिया, माफिया र विचौलियाहरुको संरक्षण गर्ने थलोको रुपमा परिचित हुँदै छ । किन कि यी निकायहरुले गर्ने गतिविधिले यस्तै स्वरुप देखाउँदै आएको छ ।
यतिखेर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढेपछि भ्रष्टाचार, व्यथिति र विसंगतिहरु बढिरहेको छ । ती भ्रष्टचारीहरुलाई विभिन्न पार्टीको संरक्षण हुने भएकाले नै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा राजनीतिक दलको छत्रछायाँमा आयुक्तहरु नियुक्ति गर्ने गरिन्छ । यी संस्थामा आयुक्त बनेर जानेहरु पहिला विभिन्न महत्वपूर्ण मन्त्रालय, आयोजना, विभाग, भन्सार र विभिन्न संस्थानका महत्वपूर्ण ठाउँमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्ति रहेको पाइन्छ ।
तिनै कर्मचारीहरुले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको चाकरी गर्ने र पार्टीलाई मोटो रकम चन्दा दिने गर्दछन् । त्यसकै आडभरोसामा ती व्यक्तिहरुले संवैधानिक निकायको राजनीतिक नियुक्ति खाने गरेका छन् । यसरी पहिला जिम्मेवार निकायमा बसेर अकुत सम्पत्ति कमाएका र भ्रष्टाचारमा छुमिएका व्यक्ति आयुक्त बनेपछि कसरी मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण हुन्छ ? त्यस्तै अहिले राजनीतिक दलकै आडभरोसामा सरकारी जागिरबाट अवकास पाइसकेका पूर्वकर्मचारीहरुलाई आयुक्त बनाउने गरेका छन् ।
त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त बनेका तत्कालीन नेपाल प्रहरीबाट रिटार्यर भएका जयबहादुर चन्द आयुक्त बनेका छन् भने उता गृहसचिवबाट रिटार्यर भएका प्रेमकुमार राई अख्तियार प्रमुख बनेका छन् । त्यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया जागिरबाट रिटायर भएपछि निर्वाचन आयोगको आयुक्त बनेका थिए । यो एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो । यीभन्दा अघिल्ला आयुक्तहरु र प्रमुखहरुको त कुरै नगरौं ।
उनीहरुलाई पनि राजनीतिक दलहरुले नै ती आयोगहरुमा नियुक्ति गरेर राज्यलाई झन् भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाए । अहिले पनि राजनीतिक पार्टीको आडमा नियुक्त भएका आयुक्तहरुले आफ्नो कालोकर्तुत लुकाउन ‘तँ रोयझैं गर, म कुटेझैं गर्छु’ भन्दै स–साना कर्मचारीहरुलाई कारबाही गरेजस्तो देखाएर ठूला–ठूला भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउने र मोटो रकम लिने काम गरिरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन, राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको कालाकर्तुतका फाइलसमेत लुकाउने काम ती आयुक्तबाट हुने गरेको छ ।
यसरी विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति खाने र पार्टीलाई सहयोग गर्ने, विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई सहयोग गर्ने परम्परा चुलिनै राखेको छ । त्यसकारणले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढेर जाने गरेको पाइन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
