काठमाडौं । सरकारभन्दा व्यापारी र विचौलियाहरु बलियो भए पछि हुन्छ नै यस्तै ! पछिल्लो समय कर्मचारीतन्त्र यति अस्थिर भइरहेको छ कि सचिव,सहसचिव तहका कर्मचारीसम्म फुटबल बन्ने सिलसिला जारी छ । कोही सहसचिव ४ दिनमै सरुवा भएका छन् त कोही महिना दिन नपुग्दै दुई ठाउँमा खटाइएको छ ।
प्रशासन संयन्त्र किन यति विध्न भद्रगोल ? विशेष गरी राजश्व अनुसन्धान,सम्पत्ति शुद्धिकरण,भन्सार,वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागजस्ता शक्तिशाली विभागहरु किन तन्नम बनाइँदैछन् ? कारण खोज्न पर जानै पर्दैन । केही ठूला व्यापारीहरुविरुद्ध आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुन खोज्दा ती सहसचिवहरु लखेटाईमा पर्दै आएका छन् । जस्तो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ९ अर्ब कर छलीको फाइल खोतल्दै थिए मदन दाहाल ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागले बैंकका १५ जना उच्च अधिकारीसँग बयान लिएर प्रतिवेदन तयार पार्न काम हुँदै गर्दा दाहाललाई त्यहाँबाट लखेटेर अहिले श्रममा पठाइएको छ । यदी इमान्दार ढंगले विभागका अधिकारीहरुले सत्य तथ्य जाँच गरेको खण्डमा झण्डै ९ अर्ब राजश्व छली गरेको इन्भेष्टबैंकका हर्ताकर्ताहरु फन्दामा पर्नेछन्,भनिदैंछ । यो प्रकरणमा बैंक उपर कारवाही भएमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ‘ठूलो माछा’ फन्दामा पर्नेछन् ।
तर फन्दामा पर्ने डरले तिल्मिलाएका बैंकका अध्यक्ष पुथ्वीबहादुर पाँडेदेखि सिइओ ज्योती पाण्डेसम्मले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयमार्फत चलखेल गरी मदनलाई हटाएर त्यहाँ आफू अनुकुलको भन्सारको पूर्व डिजी नारायण सापकोटालाई लगेर फिट गरिएको छ।
सापकोटा त्यहाँ पुगेको महिनादिनसम्म पनि यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन ।
स्रोतका अनुसार,अरबौँ कर छलीको बयान टुङ्ग्याएर मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गर्दै गर्दा महानिर्देशकको नै सरुवा भएपछि रोकिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक(गाभिएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक) को अनुसन्धान अझै अघि बढ्न सकेको छैन । दहाल अघिका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको साढे चार महिनामै त्यहाँबाट भएको सरुवालाई समेत नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको राजश्व छलीको अनुसन्धान प्रक्रियासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।
यो त्यही विभाग हो,जहाँ २०७३ सालपछि २०७९ को फागुनसम्म ८ जना महानिर्देशक परिवर्तन भएका छन । अहिले आन्तरिक राजश्व विभागमा रहेका दीर्घराज मैनाली त्यहाँ छँदा ठूला कर्पोरेट हाउसका करछली र मूल्य अभिवृद्धिकरका फर्जी बिलमा छानबीन अघि बढाए । सोही प्रतिशोधमा उनी त्यहाँबाट खेदिए । कोकोकोला र पेप्सीविरुद्धको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँदा होस र चौधरी ग्रुपको राजश्व छलीमा हात हाल्दा होस विभागका हाकिमलाई भकुण्डो बनाइएको उदाहरण त्यहाँ प्रशष्त भेटिन्छ । प्रकाश पौडेल हाकिम हुँदा उनले चौधरी ग्रुपविरुद्ध एक्सन लिन खोजे बदलामा सरुवा गराइएको थियो । यस्तै उनको सरुवालाई समानान्तर निर्माण कम्पनीमाथि छानबीनसँग समेत जोडेर हेर्ने गरिएको छ । उस्तै हालत छ,सम्पत्ति शुद्धिकरणको ।
अहिले अवकाशको जीवन व्यतित गरिरहेका रुपनारायण भट्टराई कुनै समय यातायात व्यवस्था विभागको हाकिम थिए । उनकै पालामा गोङ्गबु बसपार्कमा ल्होस्सेको लुटविरुद्ध एक्सन लिन खोज्दा साता दिनमा तीन पटक सरुवामा परे । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हाकिम भने,त्यसैगरी हुत्याईमा परे । उनी फालिनुको एउटै कारण थियो आरजु राणा र उनका साझेदारहरूको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउनु ।
पछि उनका भाइ प्रेम नारायण त्यहाँ पुगे,उनलाई पनि काम गर्न दिइएन । उही हालत छ, वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको । काला बजारीविरुद्ध निर्मम हुनुपर्ने विभाग हो । त्यहाँका हाकिम बनेर गत भदौमा महेश भट्टराईलाई खटाइयो । प्रतिवन्धित नेटवर्किङ व्यापारलाई निगरानीमा राखेर काम गर्दै थिए उनी ।
नयाँ लाइनसेन्सका लागि दिएको आवेदन प्रक्रियामा नै भट्टराईले कडाइ गरे । यो बीचमा विभागले गुणस्तरहीन बियर बिक्री गरिरहेका डिलरहरूमा अनुगमनमात्र गरेनन्, ८२ लाखभन्दा बढी रुपैयाँको बियर जफत गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाए । वर्षौंदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पसल राखेर अत्याधिक मूल्य लिने पसलमाथि १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि तिराए ।
एउटा निरिह कर्मचारीभन्दा व्यापारी शक्तिशाली भएको मुलुकमा भट्टराईको केही जोर चलेन । उनलाई अहिले विभागबाट राष्ट्रिय योजना आयोग पठाइयो । त्यो पनि सरुवाको सूची नै संशोधन गरेर । गत फागुन ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयमा भट्टराईको नाम थिएन।
सूचीको १३ नम्बरमा कृष्णप्रसाद सापकोटाको ठाउँमा उनको नाम हालेर सामान्य प्रशासनले दुई साता अघि उनको सरुवा गरेको हो । यी त साना उदाहरण मात्र हो । सुतेर बस्ने,हाजिर गर्ने,केही काम नगर्ने कर्मचारीमात्र यस्ता विभागमा टिक्ने हुन । केही गर्न खोज्ने कर्मचारी व्यापारी र शक्तिकेन्द्रको निशाना बनिहाल्छन्,सरुवामा परिहाल्छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
