काठमाडौं । ‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’ भन्ने मूल नाराका साथ च्याउसरी खोलिएका सहकारी संस्थाहरुले केही राम्रै काम गरेर सर्वसाधारणमाझ स्थापित भएका थिए । तर, २०७६ चैत ११ गतेबाट नेपालमा पनि कोरोनाका कारण लक डाउन गरिएको थियो । उक्त लक डाउनका कारण ती सहकारी संस्थाहरु सुस्ताउँदै गएका थिए ।
त्यसयता केही ठूला सहकारी संस्थाहरु चलिरहेका थिए भने केही सहकारी संस्थाहरु सर्वसाधारणबाट जम्मा भएको पैसासहित अफिस नै बन्द गरेर भाग्न थालेका थिए । कतिपय ठूला भनिएका सहकारीहरु भने सञ्चालनमा आइरहे तापनि भित्रभित्रै धरासायी बन्दै गएका छन् । धेरैजसो सरकारी कर्मचारीहरु जागिरबाट अवकास पाएपछि उनीहरुको काम नै सहकारी खोलेर सञ्चालन गर्ने थियो ।
त्यसरी रिटायर कर्मचारीहरुले मिलेर खोलेका सहकारीहरुले अन्य बहालवाला कर्मचारीहरुलाई समेत आफ्नो सहकारीमा खाता खोल्न र पैसा जम्मा गर्न लगाउने, बढी नाफा हुने आशा देखाउने, ब्याजमा पैसा दिने र घर जग्गामा लगानी गर्ने गर्दै आएका थिए ।
तर, कतिपय कर्मचारीहरुले बैंकमा राखेको पैसा पनि बढी ब्याज आउने आशाले सहकारीमा राख्ने गरेका थिए । उता सर्वसाधारण व्यक्तिहरुले पनि बैंकमा पैसा राख्दा ब्याज पनि कम आउने र बैंकलाई कर पनि तिर्नुपर्ने भएकाले सहकारीमा राख्ने गरेका थिए । कतिपय कर्मचारीहरुले त ५० लाख देखि करोडसम्मको रकम सहकारीमा राख्ने गर्दै आएका थिए ।
जब नेपालमा आर्थिक मन्दी छाउँदै गयो, अनि सर्वसाधारणहरुले पनि आफूले जम्मा गरेको पैसा धमाधम निकाल्न थाले । त्यसपछि एकाएक सहकारीहरु टाट पल्टँदै जाने र खर्च धान्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुग्न थाले । अधिकांश सहकारीहरुले लगानी गरेको पैसा पनि उठ्न छाडेको छ । सहकारीहरुले पनि घर जग्गामा लगानी गरेको पैसा उठाउन नसकेको कारणले पनि अहिले धरापमा परेका हुन् ।
अधिकांश जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहमा खोलिएका सहकारीहरुले पनि स्थानीयलाई समेत मारमा पार्दै आएका छन् । यसरी नै नेपाली सर्वसाधारणको पैसामा सहकारीहरुले मोजमस्ती गर्दै आएका थिए । त्यसमा राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यताका कारणले पनि सहकारीहरु धमाधम बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । सरकार फेरिएसँगै मन्त्री फेरिँदा सहकारीहरुको हस्तक्षेप गर्ने कारण यस्तो अवस्था आउने गरेको छ । आगामी दुई÷चार वर्षभित्र नेपालमा सहकारी भन्ने संस्था नै नरहने अवस्था देखिँदै छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
