काठमाडौं । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान तत्कालीन दुग्ध विकास वोर्डले वि.सं २००९ मा स्थापना गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले स्थापना गरेको दुग्ध विकास संस्थानले नेपाली उपभोक्तालाई दूध उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यसरी नेपाल सरकारले दुग्ध विकास संस्थानको स्थापना गरेर त्यसको विक्रीवितरण र संकलनको लागि देशैभरी सञ्जाल फैलाएको थियो । कतिपय उपभोक्ताहरुले दूग्ध विकास संस्थानलाई विश्वासिलो र भरपर्दो रुपमा लिँदै आएका थिए ।
तर, अहिले आएर उक्त संस्थानलाई राजनीतिक दलहरुले भर्तिकेन्द्र बनाएपछि दिनानुदिन टाट पल्टिँदै गएको छ । कतिपय राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरुले दुग्ध विकास संस्थान भित्र कर्मचारी युनियन खडा गरेर राजनीतिक गर्दै आएर सो संस्थानलाई धरासायी बनाउँदै आएका छन् । त्यसकारण पनि दूग्ध विकास संस्थानले अधिकांश उपभोक्ताहरुलाई समयमा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा दिन नसकेपछि दिनानुदिन दूधजन्य पदार्थको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादन गर्ने दूध, दही, घिउ, पनिर, आइसक्रिमलगायतको गुणस्तर खस्कििँदै गयो र बजारमा पठाउन पनि सकेन । अहिले दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादन गरेका दुग्धजन्य पदार्थहरु बजारमा पाइँदैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको दूग्ध विकास संस्थानले दुग्धजन्य पदार्थ बजार माग अनुसार समयमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । त्यसमा पनि दूग्ध विकास संस्थानलाई धरासायी बनाउनलाई विभिन्न विचौलियाले खेलेर तहसनहस बनाए । त्योसँगै अहिले विभिन्न प्राइभेट कम्पनीहरुले दूध उत्पादन गर्न थालेका छन् । त्योसँगै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको दूग्ध विकास संस्थान र प्राइभेट कम्पनीको प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्यो ।
प्राइभेट दूध कम्पनीहरुले डिडिसी कम्पनीलाई ध्वस्त बनाएपछि उनीहरुको बजारमा एकलौटी हालीमुहाली चल्दै गएको छ । तर, सरकारी स्वामित्वको दूग्ध विकास संस्थान भने दिनदिनै टाट पल्टिँदै गएको छ । दुग्ध विकास संस्थानको विकल्पमा खोलिएका प्राइभेट दूध कम्पनीहरु सिताराम, गायत्री, जगदम्बा, अनुप, एन्डिसलगायतका थुप्रै कम्पनीहरु उपत्यका भित्र खोलिएका छन् भने तिनीहरुको शाखा देशैभर फैलिँदै गएको छ ।
तर, कपितय यसरी खोलिएका प्राइभेट दुध कम्पनीहरुको गुणस्तर र मूल्य समायोजनमा भने सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन । त्योसँगै राज्यका सम्बन्धिन निकायले गुणस्तर र तौलको अनुगमन र मूल्य निर्धारण समेत गरेको छैन । अहिले बजारमा यस्ता कम्पनीहरुले उत्पादन गरेका दुग्धजन्य पदार्थहरु बजारभरि छ्यापछ्याप्ती छन् । यसरी विनाअनुगन र बिनागुणस्तर उत्पादित दूध बजारमा पठाएर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिँदै छ । यसरी प्राइभेट रुपमा खोलिएका दूध कम्पनीहरुले आफूखुसी मुल्य राख्ने गरेका छन् ।
अहिले सरकारी स्वामित्वमा रहेको डिडिसी कम्पनीले उत्पादन गरेको दुधको मूल्य रु. ४३ कायम गरेको छ भने प्राइभेट कम्पनीहरुले उत्पादन गरेका दूधको मूल्य रु. ५० बनार विक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । यसरी ५०० मि.लि. तौल भएको डिडिसीको मूल्य ४३ र ५०० मि.लि. तौल भएको प्राइभेट दूधको मूल्य किन ५० रुपैयाँ कायम गरियो ? के दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादन गरेको दूधको भन्दा प्राइभेट कम्पनीले उत्पादन गरेको दूधमा गुणस्तर बढी छ ? होइन भने उही तौल र गुणस्तर भएको दूधको एक प्याकेटमा किन ७ रुपैयाँ फरक ? यसरी उही दूधमा मूल्य फरक पर्दा उपभोक्ता सोझै ठगिँदै गएको छन् ।
उता दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादन गर्ने दूग्धजन्य पदार्थलाई राज्यले प्राथमिकता नदिएर उल्टै सो संस्थानलाई डुबाउने र प्राइभेटलाई पोसाउने काम राजनीतिक दलहरुले गर्दै आएका छन् । तर, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र कृषि मन्त्रीहरुले त्यसतर्फ ध्यान नदिएर गरीब उपभोक्ता र किसानलाई ठगिरहेका छन् । त्यस कारणले पनि नेपाली जनताहरु दिनप्रतिदिन प्रताडित हुँदै गएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरु भने खाली सत्ताभागबन्डामा रमाउँदै गएका छन् ।
कर्मचारीहरु पनि आफ्नो सेवा, सुविधा बढाउने र कताबाट कमिसन आउँछ भनेर लागिपर्ने गरेका छन् । त्यतिमात्रै नभएर दूग्ध विकास संस्थानलाई चलायमान बनाउनुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक दलका नेताहरुको चाकडी गर्ने र आफू बढुवा भएर उच्च पदमा पुग्नको लागि मरिमेटेर लाग्ने गरेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
