सावित्री
काठमाडौं । सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले राज्यको चौथो अंगको दर्जा दिएको छ । तर, अहिले आएर ती सञ्चारमाध्यमलाई निकम्मा बनाइँदै छ । किन भने नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनादेखि गणतन्त्रसम्म ल्याउनको लागि साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरुले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्योसँगै विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलका नेताहरु सञ्चार मन्त्री भए तापनि परिवर्तनको लागि कलम चलाउने जनतालाई सुसूचित गराउने साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरुलाई सुविधा दिनुपर्नेमा उल्टै बन्देज गर्दै लगिएको छ ।
त्योसँगै तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीदेखि हालका सञ्चारमन्त्रीहरुले समेत विभिन्न सञ्चार उद्योग खोल्ने नाममा कमिसन खाएर सञ्चार उद्योग खोल्न अनुमति दिएर साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरुलाई बन्देज गर्दै आएका छन् । त्यसयताका सञ्चारमन्त्रीहरुले आफू पदमा पुगेको पहिलो दिन यो मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन साप्ताहिक पत्रपत्रिकाको ठूलो भूमिका रहेको छ । यसको जगेर्ना गर्ने सरकारको दायित्व हो भन्दै मिठामिठा भाषण दिने तर व्यवहारमा भने तिनै साप्ताहिक पत्रपत्रिकालाई काउसो सरह मान्दै आएका छन् ।
त्योसँगै यतिखेर सञ्चारकर्मीहरु ठूलो मारमा परेका छन् । अहिले नेपालमा आर्थिक मन्दी आएको कारण देखाएर खर्च कटौतीको नाममा राज्यको चौथो अंगमा दर्ज गरिएको सञ्चारमाध्यमको घाँटी निमोठ्ने काम गरिएको छ । यतिबेला राजनीतिक पार्टी र राज्यका निकायहरुले ‘आफू नाच्न नजान्ने आँगन टेडो’ भन्ने उखान चरितार्थ गराउन थालेका छन् । किन भने जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुले तलब, सुविधा, भत्ता, इन्धन, खाजा खर्च, गोष्टी, सेमिनार पोशाक भत्तालगायका सुविधा लिएर मुलुकको ढुकुटी रित्याउने अनि खर्च कटौती गरेर मितव्ययीता अपनाउने नाममा सञ्चारक्षेत्रको घाँटी निमोठ्ने काम गरिएको छ ।
अहिले जनतालाई सुसूचित गर्ने भने तापनि खर्च कटौतीको नाममा सर्वसाधारणले पाउनेसूचनाहरु समेत लुकाउन थालिएको छ । त्यसले गर्दा अधिकांश नेपाली जनताले सूचनाको हकबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । यतिबेला नेपालमा तीन तहको सरकार रहेको छ । त्योसँगै स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले विभिन्न पत्रपत्रिकालाई आ–आफ्नो कार्यालयको सूचना पत्रपत्रिमा दिएर जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने ठाउँमा खर्च कटौतीको नाममा पत्रपत्रिकालाई छुट्याइएको बजेटसमेत रकमान्तर गरेर अन्यत्र तानिएपछि नेपालीहरु सूचनाको हकबाट बञ्चित हुँदै गएका छन् । त्यसले गर्दा पनि अधिकांश सर्वसाधारण जनताले पाउनुपर्ने सरकारी सूचना पाउन छाडेका छन् ।
यतिखेर विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो कार्यालय र संघसंस्थाले पत्रपत्रिकालाई दिनुपर्ने सूचनासमेत नदिएर पत्रपत्रिकाहरुलाई बन्देज गराउँदै छ । पत्रपत्रिकालाई सूचनाबाट बिमुख बनाएर बन्द गराउने र आफ्ना कालाकर्तुत लुकाउने योजना बनाउँदै छन् । सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु चलेता पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यम भने धरासायी बन्दै गएका छन् । राज्यको चौथो अंग भनेर दर्ज भएको सञ्चारमाध्यम यस्तो अवस्थामा पुग्दा राज्यका सम्बन्धित निकाय भने मौन छन् ।
निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, कार्यकर्ता र कर्मचारी वर्गहरुले गरेका विकृतिविसंगतिको समाचार सम्प्रेषण गर्दा उनीहरुलाई टाउको दुखाइ हुन्थ्यो । तर, यी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई बन्दै गराएपछि त आफूले गरेका कालाकर्तुतहरुको सरकारी सञ्चारमाध्यमले उजागर गर्दैनन् । त्यसैगरी उनीहरुले गरेका भ्रष्टाचार,अनियमितता, र विकृतिविसंगतिको समाचार पनि खेल्दैनन् ।
तर, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरुले भने त्यस्ता विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारका समाचार खोजीखोजी लेख्ने भएकाले पनि राज्यका सम्बन्धित निकायलाई टाउको दुखाइको विषय बनेपछि यस्ता पत्रपत्रिकालाई बन्द गराउने खेलोमेलोमा सरकार लागेको देखिन्छ । नभन्दै अहिले साप्ताहिक, अर्ध साप्ताहिक, मासिक, द्वीयमासिकलगायतका साना पत्रपत्रिकाहरु कतिपय बन्द भइसकेका छन् भने कही थोरै मात्रामा धरमराइरहेका छन् ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
