कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र दिशानिर्देश गर्न र सञ्चालन गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्व स्थिर हुनुपर्दछ । अस्थिर राजनीतिले स्वार्थ सिर्जना गर्छ र स्वार्थले भ्रष्टाचार र बेथितिलाई प्रश्रय दिन्छ । यो प्रवृत्ति अहिले नेपालको राजनीतिमा देखिएको छ । २०६२÷६३ ले ध्वस्त बनाएको नेपालको अर्थतन्त्र पुनः २०७२ को भुकम्प, भारतको नाकाबन्दी र कोरोना संक्रमणले तहसनहस बनायो । व्यापारी÷व्यवसायीको उठिबास लाग्यो । बैंकहरु तरलताको अभावमा गुज्रिए । आर्थिक कारोबार ठप्प भयो ।
आन्तरिक उत्पादन नहुँदा आयातमा आश्रित हुनुप¥यो । आयात नभित्रिँदा दैनिक खाद्यान्नको पनि हाहाकार र कालोबजारी हुन पुग्यो । यतिसम्म भइसक्दा पनि नेपालको राजनीतिले विगतको मर्मलाई बुझ्न नसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । नेपालको राजनीतिमै सबैभन्दा अस्थिर मानिएको नेकपा माओवादीको ‘यता र उता’ को राजनीति र अव्यावहारिक गठबन्धनको अभ्यासले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको मूल्यांकन सिधा हिसाबमा गर्न सकिन्छ । नेपालमा गणतन्त्र आएपछि अझ विकृति बढेको देख्न सकिन्छ ।
सर्वसाधारण जनताले बोल्न पाउने अधिकार त पाए, तर यसको सट्टामा धेरै अधिकारहरु लुटिएको छ । कागजी अधिकार फलाक्ने गरिएता पनि व्यावहारिक रुपमा नेपाली जनताको अधिकाशं अधिकार संकुचित पारिएको छ । नेता र राजनीतिज्ञहरु खुला साँढेजस्ता भएका छन् । कर्मचारी र प्रशासनतन्त्रमा लुट मच्चिएको छ । मुलुकको प्रशासन जिम्मेवारविहीन छ । महंगीले जनताको ढाड सेकिएको छ । आफ्नो स्वार्थका लागि नेतृत्व र राजनीतिले जनताका सरोकारका विषयमा कत्ति पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । जसरी हुन्छ लुट्ने र भागवण्डा मिलाउने बाहेक अन्य कुनै प्रगति राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छैन ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था यस्तो कमजोर छ कि राज्य भन्सार राजश्व र आयातित वस्तुमा तोकिएको करमै निर्भर छ । सर्सती हेर्ने हो भने आयातित वस्तुमा अनेकन किसिमको कर थोपरेर सरकारले कर उठाउने गरेको छ । त्यो भन्दा अतिरिक्त आम्दानी सरकारको कुनै पनि देखिँदैन । आयातित वस्तुमा भन्सार करलगायत विविध कर लगाउने, बजारमा आइसकेपछि उक्त वस्तुमा भ्याट लगाउने, विक्री गर्ने व्यापारीबाट कर असुल्नेजस्तो बहुआयामिक रुपमा करलगाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको छ ।
यसले एकातर्फ वस्तुको मूल्य महंगो बनाउने र बजार महंगी बढ्न जाने हुन्छ, अर्काेतर्फ सरकारको दीर्घकालीन आम्दानी बन्न सक्दैन । यस्ता विषयमा सरकारले ध्यान पु¥याउन सकेको पाइँदैन । आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक आय बढाउनेतर्फ कुनै अग्रसरता पाइँदैन । बरु आयातलाई फाइदा हुनेगरी नीति र नियम परिमार्जित गरिन्छ । यस्ता विकृत प्रवृत्तिले केही व्यक्तिलाई फाइदा हुने देखिएपनि सम्पूर्ण मुलुकका जनताका लागि भने अनपयुक्त छ ।
नेपालको अतिरिक्त आम्दानी शून्य छ । न मुलुकले आन्तरिक उत्पादन गर्न सक्छ र विदेशी बजारमा बेच्न सक्छ, न त आयातमार्फत खर्च कटौती गरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिन्छ । यस्तो गलत चक्रकै कारण नेपालीहरु पलायन हुने, मुलुकमा रोजगारी नहुने, नेपालको आफ्नो आम्दानी नहुने, विदेशी लगानी तथा प्राविधिक हस्तान्तरण हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाका अन्तसम्म कुल राजस्व संकलनको ४३.५३ प्रतिशत मात्र प्रगति देखिन्छ । सरकारको खर्च आम्दानीको तुलनामा करिब १५ प्रतिशत बढी देखिएको छ । यो आर्थिक तथ्यांकले पनि संघीयता सिर्जित मुलुकको जम्बो खर्च, आयात निर्भर आम्दानी र आन्तरिक उत्पादन र निर्यातको कमजोर अवस्थालाई चित्रित गर्दछ । चालु आव २०७९÷८० को फागुनको मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानी ६ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख भएको अवस्थामा खर्च भने ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सरकारले वैदेशिक सिञ्चितिको अभाव देखिएपछि आयातमा गरेको कडाईले पनि राजस्व संकलनमा प्रभाव पारेको छ । भन्सार र आन्तरिक करमा निर्भर सरकारको आन्तरिक उत्पादनबाट अतिरिक्त आम्दानी गर्ने प्राथमिकता नभएकै कारण विगतका केही वर्षहरुदेखि नै मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको थियो । त्यसैगरी, जम्बो जनप्रतिनिधिसहितको संघीयता, जनप्रतिनिधिको सुविधा र निर्वाचनले पनि मुलुकको खर्च निकै बढी गराएको अवस्था छ । संघीयताको प्रतिफल स्थानीय जनताले पाउन सकेको भने पाइँदैन ।
उल्टै अनेकथरी कर थोपरेर जनतालाई दुखः दिने काम मात्र गरेका छन् । स्थानीय तहले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न, स्थानीय उत्पादन र आम्दानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुको सट्टा संघीय बजेटबाट आ–आफ्नो सुविधा लिने र पालिकाका भवन निर्माण जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेका छन् ।
नेपालले आयात कटौती र आन्तरिक उत्पादनलाई सन्तुलन गर्दै अगाडि लैजानुपर्दछ । यसले मुलुकको आम्दानी र खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा एकाएक आयात कटौती गर्ने या एकाएक ठूलो लगानी आन्तरिक उत्पादनमा गर्ने नभई सन्तुलन मिलाउँदै दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकको नेतृत्वमा आएकाहरुले आफ्नो स्वार्थ नभई मुलुकको स्वार्थका लागि त्याग र निष्पक्षताको नीति अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।
भागवण्डा र गठबन्धनको स्वार्थसिद्ध राजनीतिले मुलुकलाई अझै भड्खालोमा पार्दै लैजाने हुन्छ । यही राजनीतिक अस्थिरताकै कारण निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकार अपूर्ण छ । अर्थतन्त्र जोगाउने हो भने स्वार्थ छाडेर मुलुकको हक र हितका लागि काम गर्ने र आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयात कटौती गर्दै सन्तुलन कायम गरी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । आन्तरिक उत्पादनको प्राथमिकता र आयात कटौतीले मुलुकको आय बढ्दै जानुका साथसाथै मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था हुन आउँछ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
