काठमाडौं । पाए र मिलेसम्म सबै मन्त्रालय एउटै पार्टीको हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यता छ । तर यो अवस्था समावेशी र समानुपातिक संरचनाले सम्भव छैन । वाम एकता हुँदाको समयमा नेकपा एमाले र माओवादीले प्राप्त गरेको जनमत स्पष्ट बहुमत थियो । तर जनमतको कदर एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डको सामन्तवादी सोच र शैलीको कारण टिकेन ।
पार्टी एकबाट चार भयो । त्यो जमात कांग्रेस र राप्रपालाई छाँद हाल्न पुग्दा जनताले मन पराएन । त्यसकै परिणाम अहिले देखिँदैछ । प्रधानमन्त्रीसहित, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, सामान्य प्रशासन र संचार मन्त्रालय लिएको नेकपा माओवादीले काम गर्न सकेको छैन । सरकारी फाइल थन्किएकै छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी गृह मन्त्रालय लिन खोज्दा राष्ट्रपति कांग्रेसले लियो । उपराष्ट्रपति जसपाले लियो । माओवादीले गृह र भौतिकमै दाबी गरेका छन् । राप्रपा सरकारमा छैन । एकीकृत समाजवादीले राम्रो मन्त्रालय दाबी गर्ने दाउमा छ । तर उपेन्द्रको स्वार्थ भने आफु असफल भएर पनि सत्ताको बार्गेनिङ गर्दैछ । कांग्रेस र एमालेले लिएका अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, भूमिसुधार, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा, रक्षा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय दाबी गर्दा जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको लागि पनि ख्याल गर्नैपर्ने होला ? किनकि कांग्रेस सरकारको ठूलो दल हो । तर लडाइँ कांग्रेसमा छ ।
त्यो पनि भ्रष्टाचारमा डुबेका डा.आरजु राणा, डा.प्रकाशशरण महत र विमलेन्द्र निधिहरुले मुख मिठ्याएर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको हुर्मत लिनु नौलो हो होइन । तर कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्वप प्रकाशमान सिंहले गर्ने भनिन्छ ।
संविधानतः प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री, ३ राज्यमन्त्री बनाउन पाइन्छ । तर कांग्रेसले आठ, जसपा ४, समाजवादी ४, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले संख्याभन्दा धेरै मन्त्री खोज्दा सरकारको बनौट नै विवादित नहोला भन्न सकिँदैन । किनकि वर्तमान सरकार जुन उद्देश्यले बनेपनि सत्ता, स्वार्थ र पदको लागि भिडेकाहरुले स्थान पाएका छन् । जनताको सरोकारमा कसैलाई चिन्ता छैन ।तामाकोशीसन्देशबाट)
