काठमाडौं । कुनै बेला राजनीतिक दलका नेता भनेपछि नेपाली जनता हुरुकै हुने गर्दथे । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएदेखि गणतन्त्र हुँदै २०७९ साल समाप्त हुनलाग्दा राजनीतिक दलहरुले पहिलाको आफ्नो स्तार गुमाइसकेका छन् ।
हुँदाहुँदा त नेपालमा १० वटा राजनीतिक पार्टी जोडेर सरकार बनाउन थालिएका छन् । १० दलको गठबन्धनबाट बनेको सरकारले कसरी राजनीतिक स्थायित्व ल्याएर देश र जनताको काम गर्ला ? गठबन्धन गरेरै चुनाव र सरकारमा जाने हो भने किन खोल्नुप¥यो यति धेरै दलहरु ? आफ्नो राजनीतिक दलको हैसियत सकिएपछि नेताहरु गठबन्धनको सरणमा पुग्न थालेका छन् ।
पछिल्लो समय कुनै पनि राजनीतिक दल विद्यार्थी युनियन, स्थानीय वडा तहदेखि प्रदेश र संघको निर्वाचनमा समेत गठबन्धन गरेर चुनावमा जान थालेका छन् । यसरी गठबन्धनको आडमा निर्वाचनमा गए तापनि कुनै दलले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन सकेनन् । चुनावको बेला पाँच दलीय गठबन्धन गरेका दलहरु अहिले सरकार बनाउन १० दलको गठबन्धन बनाउन पुगेका छन् ।
अहिले राजनीतिक दलका नेताहरुको विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारी चरित्रले गर्दा आफ्नै कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारण जनतालेसमेत पत्याउन छाडेका छन् । दशदलीय गठबन्धनबाट सरकार बनाइए तापनि राजनीतिक भागबन्डाको कारण भोलिका दिनमा कस्तो परिणाम आउने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
तर, तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले १६ महिना सरकार चलाउँदा पनि विकास निर्माण र जनताको पक्षमा कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेन । देशमा दीर्घकालीन विकास हुने गरी उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न, राष्ट्रिय गौरवका काम गर्न र सर्वसाधारण किसानका लागि मल बीउ ल्याउनसम्म सरकार असफल भयो ।
अहिले १० दशदलीय गठनबन्धन गरेर बनेको सरकारले पनि केही ठोस काम गर्छ भनेर नेपाली जनताले आशा र भरोसा गरेका छैनन् । खाली दश पार्टीका नेतालाई मन्त्री बनाउने, तलब भत्ता खाने, कार्यकर्ता र आफन्तलाई पोस्ने, स्वकीय सचिव र पिएहरु राख्ने, महंगा गाडी चढ्ने, इन्धन खर्च गर्ने, ठेक्का, पट्टा आफू र आफन्तलाई पार्ने, विभिन्न अनियमितता गरेर कमिसन खानेभन्दा अर्को काम यो सरकारबाट पनि हुने सम्भावना देखिँदैन ।
त्योसँगै प्रचण्ड सरकारले ७० दिनपछि दुई पटक विश्वासको मत लिएका छन् । तर, पहिलाको विश्वासको मत र अहिलेको विश्वासको मतमा ९६ मत फरक छ । अब बन्ने मन्त्रीमण्डलमा दश दलबिच मन्त्रालय बाँडफाडमा किचलो हुने देखिन्छ । त्योसँगै मन्त्रालय भागबन्डा नमिलेमा यो सरकार ६ महिना पनि नटिक्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत ठूलो पार्टीको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले अन्य पार्टीसँग सहकार्य गरेर सरकार नबनाउला भन्न सकिँदैन ।(तामाकोशीसन्देशबाट)