नेपालको राजनीति भागवण्डीय प्रणालीमा चलेको जनताले स्पष्ट अनुमान गर्न सक्छन् । भागवण्डाकै लागि गठबन्धन जुट्ने र फुट्ने क्रम पनि पछिल्लो राजनीतिक अभ्यासमा देखिँदै आएको हो । गत २०७९ मंसिर ४ गते संघ र प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलहरुको उपस्थिति मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा साक्षी बन्ने अवसर पायो । तर स्वार्थलिप्सा र भागवण्डाको प्रवृत्तिले थलिएको नेपालको राजनीतिमा पुनः गठबन्धन जुट्ने र टुट्ने काम भयो ।
वामशक्ति एक भएर मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा एमालेसँग गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री बनेका अस्थिर प्रचण्ड केही दिनमा नै आफ्नो स्वार्थको हिसाबकिताब गर्दै कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउन अग्रसर बने । ‘ओल्लो घरको नरे, पल्लो घरमा सरे’ भन्ने स्थानीय उखान प्रचण्डमा जत्तिको लागू अरु कसैमा हुन सक्दैन । अहिले प्रचण्डले १० दलीय गठबन्धन बनाएर सत्ताको भरपुर फाइदा लिने योजनामा छन् । प्रचण्डले गत सोमबार विश्वासको मत लिएका पनि छन् । दश दलीय गठबन्धन सरकार कहिलेसम्म चल्ने हो यकिन छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थको लागि १० दलीय गठबन्धन बनाएका छन्, तर भागवण्डामा कति समस्या आउन सक्छ भन्ने हेक्का प्रचण्डले राख्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय भागवण्डा गर्दा १० वटा राजनीतिक दलहरुलाई कुन कुन मन्त्रालय दिने र कतिवटा मन्त्रालय दिने भन्ने यकिन भएको छैन । तर यसरी बहुदलीय स्वार्थलिप्त गठबन्धनमा फुट र असन्तुष्टी नआउला भन्ने स्थिति छैन । बहुदलीय स्वार्थ राजनीतिकै कारण सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेको छैन ।
जनता र मुलुकको लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीति गर्ने अहिलेको राजनीतिक अभ्यासप्रति जनता आजित बनिसकेका छन् । अर्काेतर्फ जनता उपायविहीन बनेका पनि छन् । सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसक्दा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । जनताको सेवा गर्ने अधिकांश मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । राजनीतिक भागवण्डाकै कारण राजनीतिक नियुक्तिहरु पनि हुन सकेको छैन । त्यसैगरी कतिपय नीति निर्माणमा जटिलता सिर्जना भएको छ । मन्त्रालयहरुले गनुपर्ने कामहरु अलपत्र परेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री पठाउन नसक्दा आफु मातहत मन्त्रालय राखेर पेण्डुलम बनाउने काम गरेका छन् । अहिले १६ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कामचलाउकै हैसियतमा राख्दा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन न्यून अवस्थामा छ । सरकार अपुरो राख्ने र भागवण्डाको लागि जनतालाई सेवा दिन स्थापित मन्त्रालय तथा निकाय खाली राख्ने काम सरकारले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
