काठमाडौं । न्यायालय क्षेत्रलाई राजनीतिक दलदेखि सर्वसाधारण जनतालेसमेत विश्वासिलो र भरोसायोग्य भनेर मान्ने गर्दछन् । न्यायालयलाई नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै गरिमामय क्षेत्र मानिन्छ । तर, पछिल्लो समय नेपालको न्यायालयभित्र हुने गरेका विकृति र विसंगतिकाले न्यायक्षेत्र दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । राजनीतिक दलहरुकै कारण न्यायालयभित्र विवाद सिर्जना हुनेगरेको हो । न्यायालयभित्र यसरी विवाद आउनु भनेको देश र जनताको लागि राम्रो लक्षण होइन ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विवादको कारण न्यायालयभित्र यतिखेर भाँडभैलो मच्चिएको छ । त्यहीं विवादको कारण लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश पाउन सकेको छैन । अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नहुँदा कामु न्यायाधीशले काम चलाउँदै आएका छन् । तत्कालीन कामु न्यायाधीश दीपककुमार कार्र्कीले पनि कामु चलाएर ८÷९ महिना गुजारेर विदा भएका थिए । अहिले पनि कामु न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले काम चलाउँदै आएका छन् । तर, हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशको सुविधा दिने भनिँदै छ । यसरी कामु न्यायाधीशको भरमा सर्वोच्च अदालत कहिलेसम्म चल्ने हो एकिन छैन ।
अहिलेका कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीको पनि साउन १५ गते कार्यकाल सकिँदै छ । तर, अहिले सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधान न्यायाधीश नहुँदा कतिपय गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरुमा असर पर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि कतिपय न्यायसम्पादनको काम कारबाहीमा असर पुग्ने देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नसमेत समस्या परेको देखिन्छ । तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकेको थिएन भने अहिलको दशदलीय गठबन्धन सरकारले पनि प्रधान न्यायाधीशको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
हालका कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आगामी साउन १५ गतेसम्म कामु भएर खाने छन् र सेवाससुविधा पनि लिएर अवकासमा जाने छन् । त्यसपछि सरकारले कामु नै प्रधान न्यायाधीश राख्छ कि विश्वम्भर श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउँछ त्यो भने एकिन छैन । किन कि तत्कालीन एमाले सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गरेको थियो । त्यसकारण पनि अहिलेको सरकारले न्यायाधीशको खोजी गर्न सकेको अवस्था छैन । र, कामु प्रधान न्यायाधीशलाई नै अधिकार प्रदान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भने गत सोमवार मात्रै विश्वासको मत लिएका छन् । त्यसमा पनि दशदलीय गठबन्धन सरकारमा कुन कुन मन्त्रालय कुन कुन पार्टीको भागमा पर्ने हो भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन । त्यसकारणले पनि सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै पनि छलफल भएको छैन र संवैधानिक आयोगको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
