सबै राजनीतिक दलहरुको चुनावी घोषणा–पत्र अलपत्र,
काठमाडौं । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न संघ र प्रदेश निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणा–पत्र जारी गरेका थिए । उनीहरुले जारी गरेको त्यो चुनावी घोषणापत्र अहिले कागजमै सीमित भएको छ । संघ र प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन । त्यसकारण पनि नेपालको राजनीति यतिखेर एघार दलीय गठबन्धनमा परिणत भएको छ । त्यो चुनावका बेला जारी गरेको घोषणापत्र एघार दलले सरकारमा बसेर कार्यान्वयन गर्लान् त ?
त्यो घोषणापत्र लागु हुने यो गठबन्धनभित्र सम्भव छैन । सात दलीय गठबन्धन र दुई स्वतन्त्र मिलेर बनेको केन्द्रीय सरकार भत्किएसँगै प्रदेश सरकार धमाधम भत्किँदै छन् । त्योसँगै प्रदेश सरकारका कामहरु पनि अलपत्र परेका छन् र उनीहरु निर्वाचनमा गरेको घोषणापत्र पनि अलपत्र परेको छ । राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यताका कारणले गर्दा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुतम ल्याउन सकेनन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र मधेसी समाजवादी पार्टीको पाँच दलीय गठबन्धन गरेर संघ र प्रदेश निर्वाचनमा होमिँदा पनि सरकार बनाउने गरी स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन् ।
त्यसको परिणाम स्वरुप संघ र प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पाँच दलीय गठबन्धनभित्र सरकार बनाउन हानथाप भयो । पाँच दलीय गठबन्धनभित्रबाट सरकार बनाउन कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने भागबन्डा नमिल्दा प्रधानमन्त्रीको लागि हानथाप भयो । त्यसपछि पाँच दलीय गठबन्धनमध्येको एउटा घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सर्तमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगे । त्यसपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तसहित नेपाली कांग्रेसबाहेक सात दल र दुई स्वतन्त्रको समर्थन जुटाए । त्यसमा नेकपा एमालेको हातमा साँचो रहने गरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने ।
उता सभामुख र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने र उपराष्ट्रपति आफूले राख्ने, उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने सहमति भयो । तर, सरकार बनेको महिनादिन नपुग्दै विश्वासको मत लिने बेला नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति आफ्नो हातमा लिन प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतको रणनीति एमालेले पत्तै पाएन । त्योसँगै नेपालको इतिहासमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैभन्दा धेरै विश्वासको मत पाएर सबैतिरबाट हाइहाइ भए । त्यसको केही हप्ता नबिन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकताको मुद्दालाई लिएर विवाद सुरु भयो । त्यो खेलसँगै राष्ट्रपतिको निर्वाचनको खेल पनि सुरु भयो ।
त्यसकारण अहिलवे संघीय सरकारको फेरबदलसँगै प्रदेश सरकार पनि फेरबदल हुँदैछ । यसरी बनेको ११ दलीय गठबन्धन सरकार कहिलेसम्म टिक्ने हो अथवा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हो त्यो भने एकिन छैन । त्यसकारणले पनि राजनीतिक दलहरुले विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर सरकार फेरबदलमा लागिरहने सम्भावना देखिन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
