काठमाडौं । राष्ट्र र जनताको वकालतभन्दा व्यक्तिगत पदको लागि भिडेका दलहरुले सरकारलाई असहयोग गरेर विदेशी भाँडतन्त्रलाई साथ दिन थालेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरुको सहकार्य र सद्भावभन्दा व्यक्तिगत रुपमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भावी प्रधानमन्त्रीका दाबेदार माधव नेपालविरुद्धको मोर्चामा लागेपछि संसददेखि सरकारसम्म द्वन्द्वमा फसकेको छ ।
अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई गणतन्त्र, संघीयता नचाहिने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका सहयोगीसँग उठबस भएको छ । किनकि नेपालमा राजतन्त्रको विरुद्धको आन्दोलन सफल हुनु बयल गाडा चढेर अमेरिकी यात्रामा निस्के जस्तै हो भन्ने गर्दथे । आन्दोलनमा सहभागी जो भए तिनले व्यवस्था बचाउने बाटो रोज्छन् । ४१ महिने कम्युनिष्ट शासन ढल्नुमा मुख्य दोषी ओलीकै घमण्ड थियो । बहुमतको सरकार ढल्नु, पार्टी चार टुक्रा हुनुमा प्रमुख हात ओलीकै थियो ।
उनले समकालीन नेताहरुलाई बाइपास गरेर अगाडि बढे । कम्युनिष्टको सिद्धान्त र नीतिलाई पुँजीवादको खेलौना बनाए । सरकारमा रहँदा आफैंले तयार पारेको घोषणापत्र लत्याएर विश्व बैंकका आदेशमा अर्थतन्त्र चलाउने डा.युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएको परिणाम नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा बढ्नु हो । त्यो नोक्सानीबाट देशले मुक्ति पाउनुपर्नेमा सत्ता गठबन्धन भित्र पद र कुर्सीको लडाई चल्नु हो ।
ओलीसँग अट्न नसकेका एकीकृत समाजवादीलाई समेत आफ्ना १८ जना सांसद सबैलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको जुनसुकै बेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको ढोक्सामा पर्न सक्ने राजनीतिक रुपमा दलगत योगदान नभएका पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेका धनबहादुर बुढा, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ जस्तालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि माधव नेपालले सरकारको बचाउ गर्नु परेको छ । कम्युनिष्ट एकता र मुद्दा मिल्ने विषयमा सहकार्य जनताको माग हो । कम्युनिष्ट सहकार्य हुने हो भने सातै प्रदेशमा नेकपाको सरकार बन्न सक्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान थियो ।
संसदमा एमाले ७६, माओवादी ३२, एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ११ गर्दा १२९ पुग्छ । यहाँ कांग्रेससँगभन्दा वामपन्थीसँग कार्यक्रम मिल्ने जनमत पाटीृको ६, नागरिक उन्मुक्तिको ४ सिट जोडिनासाथ १३९ हुन्छ । बहुमतको लागि संविधानले १३८ भन्छ । तर मसालको १, नेमकिपा १, प्रभु साह जोडिँदा १४२ पुग्छ ।
यो स्थानमा केही काम गर्ने घोषणासाथ आएको रास्वपाको १९ सिट थपिँदा १५८ को मेजोरिटी हुन्थ्यो । तर नेताको जुंगाको लडाईंका कारण कांग्रेस र लोसपाजस्ता यथास्थितिवादीको सहयोगमा कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसको प्रमुख कारक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पुस २६ गतेको संसदमा भएको सम्बोधन हो ।
एमालेका कार्यकर्ताहरु गल्तीलाई यो गल्ती नै हो भन्न सक्दैनन् । गल्तीलाई औंल्याउँदा डा.भिम रावल र घनश्याम बन्नुपर्ने डर बोकेर पनि सेवक भएकाहरु विद्या भण्डारी राजनीतिमा फिर्ता हुने दिन पर्खेर बसेका छन् । त्यो दिन पर्खेका ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेलसँग गोकुल बास्कोटा पनि जोडिएका छन् । एमालेको एउटा पंक्ति अहिले पनि मिल्ने मुद्दामा वाम सहकार्यमा जोड दिएको छ । त्यसका लागि विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्यजस्ता नेता सक्रिय छन् ।
आफ्नै हनुमान पृथ्वी सुब्बाले पार्टीमा सामुहिकताको कुरा गर्दा हाँस्दै संसदीय दलको उपनेता र प्रमुख सचेतक, सचेतक चुनेका केपी ओलीबाट एकता पक्षधरसमेत मौन बस्नुपर्ने अवस्था छ । बरु अध्यक्ष ओलीले यो बेला प्रचण्डलाई घेर्ने अभियान चलाएका छन् । त्यसको संकेत क्रिकेट मैदानमा पुगेर खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्दाको प्रचण्ड चोरको नाराबाजी र जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुतविरुद्धको दिवसमा प्रमुख अतिथि बन्न पुग्दा देशको प्रधानमन्त्रीलाई हत्यारा, चोर, डाँका भन्दै विरोध गर्नु हो ।
केपी ओलीले जे भन्छन् त्यो मान्दै आएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेलसमेत पिडा बिसाउन विद्या भण्डारी खोज्दै हिँड्नुपरेको बेला माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले संसद भंग गर्छु भन्नेलाई कसरी राष्ट्रपति सुम्पिनु यो प्रश्न एमालेको नेतृत्वमा बहस हुनुपथ्र्याे । तर ओलीको पार्टी परिचालन शैलीले धेरैलाई वामपन्थी शक्तिको पतन दिशातर्फ लगेको महसुस गराएको छ । यसको पुष्टि पूर्व राजावादी राप्रपा र ओलीको मिलन नै काफी छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
