पद्म निधि सोती, महानिर्देशक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका नेतृत्व गरिरहेका छन् पद्य निधि सोतीले । उनी पुष १२ बाट विभागको नेतृत्व सम्हालेका छन् । सोती ३४ वर्षदेखि भूमि प्रशासनमा काम गर्दै आएको र भूमि तथा मालपोत कार्यालयमै बिताएका सोतीले महानिर्देशकको अवसर नपाएकोले यस पटक जिम्मेवारी लिएका छन् । उनले विभिन्न जिल्लाको प्रमुख भएर काम गरेको अनुभव छ । उनैसग कर्मचारीहरू किन यस कार्यलयहरूमा आउनै चाहदैनन्, आकर्षण घट्नुको कारण, मालपोत तथा नापीमा अख्तियारको नजर किन्, महानिर्देशक बनेर आएपछि मालपोतमा सुधारका के–के प्रयत्नहरू भए आदि सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकले सोतीसँग गरेको कुराकानीको अंशः
० तपाईं यस विभागमा महानिर्देशक भएर आएपछि शुरु गरेका मुख्य कार्यहरु के के हुन् ?
खासगरी शरीर नुहाउनु छ भने टाउकोबाट पानी खन्याउनु पर्दछ । महानिर्देशकको हिसाबले मलाई लाग्छ, अरुलाई सुधार्नका लागि म आफैं सुध्रनु पर्दछ अर्थात् सुधार आफैंबाट प्रारम्भ हुनुपर्दछ । चाहे महानिर्देशक होस् वा सचिव, मुख्यसचिव सबैले माथिभन्दा तल हेर्नु पर्छ अर्थात् आफूभन्दा तलका कर्मचारीका समस्या, उनीहरूको गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छु । दैनिक मालपोत कार्यालयसँग सम्पर्क गरेर उनीहरूको समस्या सुन्ने र सुल्झाउनेतर्फ केन्द्रित छु । नेपालको निजामती सेवामा कहीँ बेथिती छ भने, सरुवा वा पदस्थापनमा छ । अहिले सरुवा वा पदस्थापन अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने प्रणाली लागू भएको छ ।
सबै कार्यलयहरूमा ‘हेल्प डेक्स’ राख्ने । मैले यो कुर्सीलाई मोहरा वा अचानो बनाएर लेखाजोखा गर्न थाले भने संगठन भताभुङ हुन्छ । म यहाँ महानिर्देशक भएपछि पहिलो प्राथमिकता अभिलेखव्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छु । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधामा कसरी सुधार गरेर सेवाग्राहीलाई विना झन्झट सरल तरिकाले छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेको छु । यसमा हाम्रो मातहतमा रहेका १ सय २६ वटै कार्यालयसँग कार्यसम्पादन संझौता भएको छ । बीचमा भूमि प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने काम भएको छ । अब श्रेष्ता वा ढड्डा पल्टाइरहनु पर्ने झण्झट अन्त्य भएको छ । बिचौलियाहरूको प्रभाव न्यून हुँदै गएको छ ।
० पहिला आकर्षक कार्यालय मानिने नापी, मालपोतप्रतिको अहिले आकर्षण घट्नुको कारण के–हो जस्तो लाग्छ, यहाँलाई ?
मालपोत कार्यालयमा अग्रपंक्ति (फ्रन्टलाइन)मा बसेर जनताको आधारभूत काम वा कार्य गर्ने निकाय हो । हामीले धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । ०२१ सालमा अनुमानकै आधारमा नाप गरेको कागजातको भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । मालपोत कार्यालय भनेको अरुको सिफारिसको आधारमा काम गर्नु पर्ने निकाय हो । नाता प्रमाणित गर्नेदेखि नागरिकतालगायतका विवरण ठीक हो भनेकै आधारमा हामीले काम गर्नुपर्छ । सबैभन्दा बढी लफडा पर्ने विषय हो, जग्गा । जहाँ सगोल वा आफ्नै एकाघरका परिवारदेखि साथीभाइ, आफन्त, इष्टमित्रसम्मको किचलो पर्दछ । झगडा गर्दै उनीहरू मालपोतसम्म आइपुग्छन् ।
जग्गा आफ्नो पार्न कतिले त किर्ते कामसमेत गर्दछन् । नागरिकतासमेत कीर्ते बनाएर आएको उदाहरण हामीसँग छ । यी सबै जोखिम उठाएर काम गर्ने हाम्रा कर्मचारीलाई चाहिँ सुरक्षित छैनन् । हामी सरकारका लागि राजश्व उठाइरहेका छौँ, हामीले एक दिनमै ४० करोडसम्म राजस्व उठाएका छौँ । नागरिकलाई सेवा दिइरहेका छौँ । अरुको सिफारिसमा काम गर्नु पर्ने हुँदा, कहिलेकाहीँ एउटा मात्र गल्ती हुँदा उसलाई हतकडी लगाइन्छ । कर्मचारीलाई कामअनुसारको प्रोत्साहन छैन, सरकारकै अन्य निकायको तुलनामा । पावरफुल मन्त्रालयमा बस्नेले सबै सुविधा पाउने, तर अग्रपंक्तिमा जोखिम मोलेर काम गर्ने कर्मचारीले कुनै सुविधा नपाउने स्थिती भएपछि यस्ता निकाय कम रोजाइमा पर्नु स्वभाविकै रूपमा लिनु पर्दछ ।
० सेवाग्राहीले सेवा लिन कोठा कोठा चहार्नुपर्ने समस्याको अन्त्य कहिले होला ?
पहिलेको जस्तो समस्या अहिले छैन् । जग्गा प्रशासनको काम अनलाइनबाटै हुने भएको छ । जग्गा प्रशासनको कामलाई अनलाइन प्रविधिमार्फत गर्ने र गराउने उद्देश्यले भूमि सुधार र मालपोत कार्यालयहरुमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एआरआइएमएस), अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली (डीएमएस) तथा पब्लिक एक्सेस मोडल (पाम) कार्यान्वयन ल्याए पछि सेवाग्राही कोठा कोठामा चार्नु पर्ने अवस्था अहिले छैन् ।
० पाम भनेको के हो ? सेवाग्राहीले यसबाट कसरी सुविधा लिने ?
पाम प्रणाली भनेको सेवाग्राहीले इन्टरनेटको माध्यमबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम गर्न सक्ने प्रणाली हो । मालपोत नियमावली, २०३६ (छैठौं संशोधन) को नियम २३ क (२) अनुसार पाम प्रणाली विकास गरी भू–सेवा केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन थालिएको हो । अहिलेसम्म भूमिसुधार र मालपोतका धेरै जसो कार्यालयहरुमा यो प्रणाली लागू भईसकेको छ । यी कार्यालयहरुलाई विभागले एक महिनाको सूचना प्रकाशित गरी इच्छुक व्यक्त तथा संघ संस्थाहरुबाट अनलाइन निवेन माग गर्न निर्देशन दिएको छ । पहिलो चरणमा हाल १८ कार्यालयहरुमा पाम प्रणाली लागू गरेको विभागले दोस्रो चरणमा ९० भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुमा लागू भएको छ । सेवाग्राही, जो जग्गाधनी पनि हो, उ आफैँले वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को प्रयोग गरेर यो अनलाइन प्रणालीमा प्रवेश गर्न सक्छ । जब अनलाइनमा पहुँच हुन्छ, त्यसपछि त्यहीबाट निवेदन भर्न सक्ने छ ।
० मालपोत तथा नापीमा अख्तियारको नजर किन् ?
असल नियतले काम गर्दा पनि फस्न सक्ने डरले कतिपय कर्मचारी मालपोतमा सरुवा नहुने प्रवृत्ति छ । तर, पछिल्लो समय हामीले धेरै कर्मचारी ल्याउन सफल भएका छौँ, असल नियतले काम गर्दा पनि गल्ती भएमा त्यसमा विभागले संरक्षण गर्छ । सेवाग्राहीको भीड हुने र दबाबमा बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि मालपोतमा कर्मचारीको रुचि घटेको हो । अर्काेतर्फ, सरकारको काम गर्दा कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा–मामिला लड्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कुनै मालपोत अधिकृतले व्यक्तिको नाममा गएको सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गर्दा त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्छ त्यसमा कर्मचारीले आफैँ खर्च गरेर मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था छ । मालपोतविरुद्ध उजुरी पर्नासाथ प्रहरी तथा अख्तियारले पक्राउ गर्ने तथा एक जनाको गल्तीमा समग्र कर्मचारीलाई तान्ने गलत प्रवृत्ति रहेको छ ।
एक–दुईवटा घटनालाई लिएर मालपोतमा बदमासी छ भन्न मिल्दैन । पछिल्ला वर्ष मालपोत कार्यालयमा धेरै नै सुधार भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र सेवा प्रवाहमा हामीले धेरै सुधार गरिसकेका छौँ । देशभरि रहेका एक सय २६ मालपोत कार्यालयमध्ये एक सय आठवटा कार्यालयमा अनलाइन माध्यमद्वारा सुरु भइसकेको छ । जहाँ जग्गाको कारोबार कम्प्युटरको माध्यमबाट हुन्छ । हामीले कार्यालयमा सिसिटिभी जडान गरेका छौँ । राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित बनाएका छौँ । रोक्का तथा फुकुवाको काम पनि कम्प्युटरबाट हुने भएकाले विगतमा जस्तो धेरै समय पनि लाग्दैन । विभिन्न कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्र स्थापना भएको छ । जहाँ निवेदनसमेत अनलाइनमार्फत् दिने सिस्टम बनाएका छौँ ।
० प्रविधिमैत्री भूमि प्रशासन भनिएको छ, के हुँदैछ अहिले ?
जग्गा प्रशासन प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व भूमि व्यवस्थापन विभागले गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । भूमि प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउन जोड दिइरहेका छौँ । गलत मनसायले काम गर्ने कोही पनि व्यक्ति उम्किन वा पन्छिन नपाउने किसिमको सिस्टम निर्माण गर्दै छौँ । कसैले गल्ती गरेमा कहाँनेर कमजोरी भयो, अनलाइन प्रणालीबाट तत्काल पहिचान गरी कारबाही गर्न सकिने सिस्टम तयार हुँदैछ । अहिले देशभरका १ सय ८ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुचारु भइसकेको छ । अनलाइन सफ्टवेयर एलआरआईएमएस प्रणालीबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम भइरहेका छन् ।
त्यसको रेकर्ड अटोमेटिक रूपमा कम्प्युटरमा बस्छ । १ सय ८ मालपोत कार्यालयमा हरेक घन्टा, हरेक दिन के कति काम भयो, घरजग्गा किनबेच कति भयो, कति राजस्व उठ्यो भनेर विभागबाट ट्रयाकिङ गर्न सकिन्छ । अहिले मुलकभर रहेका कार्यालयहरूमध्ये ६० वटाको ढड्डा, स्रेस्ता र अभिलेख स्क्यानिङ गरेर डिजिटलाइज गर्ने काम भइरहेको छ । स्क्यानिङ फाइल एलआरआइएमएस प्रणालीमा अपलोड गर्नेछौँ ताकी सबै डकुमेन्ट कम्प्युटरमै खोज्न सकियोस् ।
पुराना ढड्डा, स्रेस्ता पल्टाइरहन नपरोस् । बाँकी रहेका कार्यालयको पनि यही आर्थिक वर्षभित्रै सबै ढड्डा, स्रेस्ता र अभिलेख स्क्यानिङ गरेर डिजिटलाइजेसन गरिसक्ने तयारी भइरहेको छ । यति भएपछि ढड्डा हराउने र च्यातिने सम्भावना पनि रहँदैन । अहिले हरेक अभिलेख म्यानुअल हुँदा जतिबेला पनि ढड्डा फाँटमा गएर ढड्डा पल्टाइरहनुपर्ने बाध्यता छ । कहिलेकाहीँ त अभिलेख तत्काल भेटिँदैन पनि । यस्तो हुँदा सुशासनको कुरा आउँछ । कर्मचारीले ढिला गरिदिने, चलखेल गर्न खोज्नेलगायत प्रवृत्ति हाबी हुन सक्छ । कम्प्युटरमा सबै अभिलेख भएपछि ढड्डा खोजिरहन परेन । डिजिटल फाइल जहिले पनि सुरक्षित रह्यो । सेवा प्रवाहमा पनि चुस्तता आउँछ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख मुलुककै ठूलो विभाग हो । यसको मातहतमा देशभर १ सय २६ मालपोत कार्यालयहरू रहेका छन् ।
ती कार्यालयमा दैनिक सयौँ पत्राचार भइरहेका हुन्छन् । अहिले अनलाइन प्रणालीबाट पत्राचार गर्न सुरु गरेका छौँ । एक क्लिककै भरमा १ सय २६ कार्यालयमा पत्राचार हुन्छ । डकुमेन्ट पठाइन्छ । अनलाइन पत्राचारले समयसँगै स्रोतसाधनको पनि बचत भइरहेको छ । दर्ता चलानी शाखामा ५÷६ जना कर्मचारी निरन्तर खटिरहनुपर्नेमा एक÷दुई जना कर्मचारीले नै पुगेको छ । चिठीपत्र पठाउन र काम–कारबाही एकदमै छिटो भइरहेको छ । पहिले चिठी पठाउँदा बाटोमै हराउने, ढिला पुग्नेलगायत समस्या देखिन्थे । अनलाइन पत्राचार हुँदा ती समस्याबाट मुक्ति पाइएको छ । साथै, हुलाक, खाम, प्रशासनिक खर्चलगायत बचत भएको छ ।
० भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरआइएमएस) लागू भएपछि सुधारको काम के कस्तो छ ?
देशभरका मालापोत कार्यालयमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरआइएमएस) लागू भएको छ । उक्त सूचना प्रणाली लागू भएसँगै मालपोत कार्यालयले डिजिटल कारोबार गर्ने भएका छन् । देशभर १ सय २६ वटा मालपोत कार्यालय छन् । त्यसमध्ये विगतका दिनमा १ सय ८ वटा कार्यालमा मात्रै एलआरआईएमएस लागू भएको थियो । ती मालपोत कार्यालयबाट निरन्तर अनलाइनमार्फत् कारोबार हुँदै आएका थिए । साथै बाँकी १८ वटा मालपोत कार्यालयले अनलाइनमार्फत् कारोबार गर्न सकेका थिएनन् । मालपोत कार्यालयमध्ये २०७२ साउन २५ गते कलंकी मालपोत कार्यालय पहिलो पटक कागजी ढड्डा प्रणालीबाट अनलाइन प्रणालीमा प्रवेश गरेको थियो ।
करिब ६ वर्षको अन्तरालमा देशभरीकै मालपोत कार्यलयमा उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै घर जग्गाको कारोबार प्रविधि तथा डिजिटल युगमा प्रवेश गरेकोे छ । विभागले बाँकी १८ वटा मालपोत कार्यालयमा पनि एलआरआईएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएकोे छ । देशभरका १ सय २६ वटा मालमोत कार्यालयबाट अनलाइनमार्फत् कारोबार सक्ने बनाइएको छ । एलआरआईएमएस सञ्चालनमा ल्याएसँगै देशभरका जुनसुकै मालपोत कार्यालयबाट अनलाइनमार्फत् किनबेच गर्न सक्ने छ । विगतका दिनमा मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र मात्रै घरजग्गा किनबेच हुँदै आएको थियो । तर, अबदेखि एउटा जिल्लाको जग्गा अर्को जिल्लाको मालपोत कार्यालयबाट सहजै किनबेच गर्न सकिने छ । यसले गर्दा जग्गा किनबेच गर्दा जग्गा भएको मालपोत कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । साथै, सर्वसाधारणलाई जहाँ सहज हुन्छ सोही मालपोत कार्यालयबाट सहजै किनबेच गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।
त्यस्तै विभागले अबका दिनमा विदेशमा रहेका नेपालीले पनि नेपालमा भएको आफ्नो घरजग्गा विदेशमै किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । अहिले पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले राजदूतावासमा गएर वारिस लिएर नेपालको घरजग्गा किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था छ । देशभरका मालपोत कार्यालयमा प्रणाली लागू भएपछि झुक्याएर जग्गाको कारोबार गर्ने सम्भावना कम हुने भएको छ । अबका दिनमा सबै जिल्लाको मालपोत कार्यालयमा हुने कामको विवरण केन्द्रीय सर्भरमा जम्मा हुने भएकाले झुक्याएर जग्गाको कारोबार गर्ने सम्भावना कम हुने भएको छ । हाल सञ्चालनमा ल्याएको प्रणालीले कर, पुँजीगत लाभकर, रजिष्ट्रेशन र राजस्वको विवरण देखाउने भएकाले यसमा कुनै पनि व्यवसायले झुक्याएर छल्न नसक्ने भएको छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
