काठमाडौं । नेपालका राजनीतिक दलहरु अहिले आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा होमिएका छन् । सो उपनिर्वाचनमा पुराना राजनीतिक दल र नयाँ स्वतन्त्र पार्टीबीच राम्रै भिडन्त हुने देखिन्छ । उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, मनमत पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चुनावी प्रतिस्पर्धा होमिएका छन् । त्यसमा मुख्य प्रतिस्पर्धामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच हुने भनिए तापनि अन्य पार्टीका उम्मेदवारहरु पनि त्यत्तिकै बलिया देखिएका छन् ।
सो उपनिर्वाचनलाई लिएर अहिले राजनीतिक दलदेखि सामाजिक संघ, संस्था र बुद्धिजीवीहरुले चुनावी परिणाम कसको पक्षमा जान्छ भनेर आँकलन गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै सरकारले पनि आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनालई मध्येनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाएको बताइरहेको छ । तर, गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघ र प्रदेश निर्वाचनमा ती क्षेत्रमा जति मत खसेको थियो त्यो अनुपातमा आगामी उपनिर्वाचनमा भने कम मत खस्ने आँकलन गरिएको छ । त्योसँगै राजनीतिक पार्टीका नेताहरु आफ्नो पक्षमा माहोल बढाउनको लागि प्रचारप्रसार गरिराखेका छन् । त्यसैगरी स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकाहरु पनि आफ्नो पक्षमा माहोल बढाउन लागिपरेका छन् ।
अहिले सबैको ध्यान उपनिर्वाचनतिर केन्द्रित भएको छ । त्यसकारण पनि सरकारले भनेजस्तो काम गर्न सकेको छैन । कतिपय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु अलपत्र हुँदै आएका छन् । त्योसँगै कर्मचारीहरु पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाएपछि कसको नीति निर्देशनमा काम गर्ने भनेर अलमलमा परेका छन् । अहिले अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुमा सुनसान अवस्था छ भने कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुले बजेट बनाउने तयारी गरिराखेका छन् ।
अब वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनपछि सरकारले गति लिने हो कि राजनीतिक भागबन्डाकै आडमा लुछाचुँडी हुने हो त्यो भने एकिन छैन । तर, कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले भन्न थालेका छन्, ‘यो सरकार पनि त्यति लामो समय जानेवाला छैन, बजेटमै फेल खाने सम्भावना देखिन्छ । त्यसकारण पनि सरकारले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सकेको छैन भन्ने भनाइ केही विश्लेषकहरुले गर्न थालेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरुले यसो भनिरहँदा सरकारका मन्त्रीहरु भने यो सरकार लामो समयसम्म टिक्ने र जनता र देशप्रति इमानदार भएर काम गर्ने दावी गरिरहेका छन् । (तामाकोशसिन्देशबाट)
