सचिवदेखि आयोजना प्रमुखहरु अर्थ मन्त्रालय धाउनै व्यस्त
काठमाडौं । गत मंसिर ४ गते संघ र प्रदेश निर्वाचनपछि बनेको सातदलीय गठबन्धन तोडेर आठदलीय गठबन्धनसहित अरु तीन थपिएर एघारदलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि देशमा आर्थिक मन्दी छाएको हल्ला चल्दै आएको छ । यसरी आर्थिक मन्दीको कोकोहोलो मच्चाइएसँगै कतिपय विकास निर्माणको कामहरु अलपत्र पर्दै आएको छ । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले भन्ने गरेका छन्, ‘अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ मन्त्रीहरुले यसो भनिरहँदा कतिपय सरकारी कार्यालयदेखि सुरक्षा निकायसम्मका कर्मचारीहरुले ‘तीन महिना भइसक्यो तलब खान पाइएको छैन’ भन्दै गुनासो पोखिरहेका छन् ।
त्योसँगै भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात, जलस्रोत तथा सिंचाईं र शहरी विकास मन्त्रालयहरुले लगाएको ठेक्काको भुक्तानीसमेत नपाएको गुनासो ठेकेदारहरुले गर्न थालेका छन् । ती मन्त्रालयका सचिव, आयोजना प्रमुख र योजना प्रमुखहरुले अर्थमन्त्रालयमा भुक्तानी माग गर्दै जाने गरेका छन् । अर्थले पैसाको अभाव देखाएर बजेट निकासा गर्न सकेको छैन । त्योसँगै अहिले अन्य मन्त्रालयको हालत पनि त्योभन्दा कम छैन । त्यसकारणले गर्दा अधिकांश ठेकेदारहरुले आफूले काम गरेको भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
कतिपय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, जलस्रोत तथा सिंचाई र शहरी विकास मन्त्रालयले लगाएका ठेक्काको काम समयमा भुक्तानी दिन नसक्दा अलपत्र पर्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयले बजेट निकासा नगरेपछि अधिकांश ठेकेदारहरुले पनि गर्नुपर्ने निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । एकातिर बजेटको अभाव छ भने अर्कोतिर निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको देखाएर ती ठेकेदारहरुले निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकेका छैन ।
आगामी आर्थिक वर्ष लाग्न लाग्दा समेत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको भुक्तानी नपाएपछि ठेकेदारहरु अलमलमा परेका छन् । उता विभिन्न योजना, आयोजना प्रमुख र सचिवहरु भुक्तानी माग्नको लागि अर्थमन्त्रालय धाउन व्यस्त छन् । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन सरकारले गरेको कामको भुक्तानी दिन ६४ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । यति ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहँदा ती मन्त्रालयका मन्त्रीहरु बेखबर जस्तै देखिएका छन् । अहिले त अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरु आगामी वैशाख १० मा हुने उपनिर्वाचनलाई मध्येनजर गरी चुनावी प्रचारप्रसारमा जुटिरहेका छन् ।
तर, सरकारले गर्नुपर्ने नियमित काममा भने उनीहरुले ध्यान दिएका छैनन् । यतिबेला सरकार भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी कसरी दिने भन्ने विषयमा बेखबर बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सुरु हुन लाग्दा अहिले संघीय सरकारका मन्त्रीहरुलाई आफ्नो क्षेत्र र भूगोललाई बजेट बनाउन विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट दबाब आउने गरेको छ । तर, देश र जनताप्रति भने कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिएका छैनन् खाली आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
