काठमाडौं । जति पनि कर्मचारीका नेताहरु बढुवा भएका छन्,उनीहरु पढेर लोकसेवा भीडेर भन्दा पनि पानी बढुवा अर्थात २४ घ बाट माथि उम्क्लिएको देखिन्छ । यसरी विषेश बढुवा मार्फत नायव सुब्बाबाट शाखा अधिकृत वा उपसचिवमा उक्लने भएपछि यसले कर्मचारीको क्षमतामा क्षयीकरण हुनसक्ने भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि कर्मचारीको दबाबमा निजामति सेवा ऐनको २४ (घ) १ संसोधन गरेर १० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई एक तह बढुवा गरिएको थियो । त्यही छिद्रमा टेकेर कर्मचारीका नेताहरु कार्यरत तहभन्दा एक तहमाथि उक्लन सफल भएका छन् ।
त्यी प्रणालीबाट उक्लिएका मोहन घिमिरे अहिले उपसचिव तहमा कार्यरत छन् । उसैगरी उपसचिव बनेको पुण्य ढकाल जागिरबाटै स्वेच्छिक अवकाश रोजेर अहिले पेशागत महासंघ नेपालको अध्यक्ष बनेका छन् । ढकाल उपसचिवमा बढुवा भएपछि अध्यक्षको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेललाई दिइएको छ । आफूले पेशागत तिर टीका लगाउन सफल भए पछि भोलालाई उपाध्यक्ष र केदार देवकोटालाई महासचिव बनाइएको छ । निजामति सेवा ऐनले शाखा अधिकृत भन्दा माथिल्लो पदका कर्मचारीलाई ट्रेड यूनियन सम्बन्धि संघ संगठनमा बस्न रोक लगाएको छ । त्यसैगरी पेशागत महासंघको महासचिव विष्णु लामिछाने पनि उप सचिवमा बढुवा भएका छन् ।
विषेश बढुवाको प्रवाधानबाट एक तह बढुवा भएकाहरु अहिले निजामती सेवाको सहसचिव समेत भएका छन् । त्यसमध्येका एक हुन्, केदार पनेरु । विषेश बढुवा मार्फत उनी अधिकृतबाट उप सचिव भएका थिए । अहिले सह सचिव भइसकेका उनी अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । उनीहरु सवै ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्षमताको मुल्याकंनका आधारमा बढुवा भएका हुन् । यस अघि नै यस्तै प्रकारको संगठन माधव नेपाल निकटका समाजवादीहरुले बनाइसकेका कारण वैद्यानिक कुन हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रायस कर्मचारी संगठनका जति पनि नेताहरु उपल्ला तहमा पुगेका छन् उनीहरु लोकसेवा पढेर,भीडेर भन्दा पनि यही चोरबाटोबाट माथि पुगेको देखिन्छ । विषेश बढुवा मार्फत उपल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीहरुको संख्याले निजामति सेवालाई क्षयिकरण गर्ने प्रशासनविद्हरु चिन्ता प्रकट गर्दछन् । निजामती सेवामा समय विताएको आधारमा बढुवा हुनु हुँदैन, यसले निजामति सेवा प्रतिस्प्रधि हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई खण्डित गर्यो ।
ज्येष्ठतामा त कोही राम्रो मानिस पनि आउने भए, कोही नराम्रो मान्छे पनि आउने भए । निजामति सेवा ल्याकतमा चल्नुपर्दछ भन्ने मान्यताबाट निजामति सेवा विमुख भएको भन्दै प्रशासकहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
