काठमाडौं । अहिले नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरु विभाजित भएर तितरवितर भएजस्तै कर्मचारी प्रशासन पनि विभाजित भएको छ । एघारदलीय गठबन्धन सरकार बनेसँगै कर्मचारी पनि त्यही लाइनमा लागिपरेका छन् । यतिखेर निजामति ऐन ल्याउने भनेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी लागिपरेका छन् भने विभिन्न राजनीतिक दल समर्थित कर्मचारी संघ, संगठनहरु पनि त्यसकै छलफलमा जुटिरहेका छन् । तर, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका नहुँदा विगत लामो समयदेखि कर्मचारी समायोजन ऐन लागु हुन सकेको छैन ।
अहिलेको एघारदलीय गठबन्धनमा बनेको सरकारले पनि निजामति ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने अवस्था देखिँदैन । कतिपय राजनीतिक दलभित्रै निजामति ऐनसम्बन्धी छलफल नै भएको छैन भने संसदभित्र पनि त्यससम्बन्धी छलफल चलाइएको छैन । अहिले निजामति ऐन लागु गर्ने भनेर विभिन्न राजनीतिक दल निकट संघ, संगठनमा आवद्ध कर्मचारी नेताहरु घनिभूत छलफलमा जुटिरहेका छन् । त्यसैबीचमा राजनीतिक पार्टी फुटेझै गरी विभिन्न पार्टी निकट कर्मचारी संघ, संगठनभित्र पनि फुट आएको छ ।
त्यसले गर्दा पनि निजामति ऐन ल्याउन समस्या देखिएको हो । कर्मचारी संघ, संगठनभित्र एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्दा मनमुटाव भइरहने र राजनीतिक दलभित्र पनि नेतैपिच्छेका कर्मचारी हुँदा यस्तो समस्या आएको छ । उदाहरणको लागि नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनमा संस्थापन इतरपक्ष नेता डा. शेखर कोइराला निकट एउटा खेमा छ भने संस्थापन पक्षका नेता सभापति शेरबहादुर देउवा निकट अर्को खेमा छ । त्यसभित्र पनि आफ्नो खेमाको स्वार्थ अनुकूल नहुँदा कांग्रेसभित्रै समस्या देखिएको छ । उता नेकपा एमाले निकट कर्मचारी संगठनभित्र पनि नेतैपिछेको कर्मचारी नेता भएपछि समस्या देखिएको छ ।
त्यति मात्रै होइन तत्कालीन एमाले नेता वामदेव गौतम एमालेबाट बाहिरिएपछि उनी निकट कर्मचारी नेता रेवन्त गौतम यतानउता भएका थिए । अहिले उनी नेता गौतमलाई छाडेर एमालेतिर लागेका छन् । एमालेमा लागेपछि कर्मचारी संगठनको उपाध्यक्ष पद हात पारेका छन् । तर, उनको काम नेता मात्रै बन्ने र श्रीमतीलाई अफिस पठाउने आफू चाहीं संगठनको काम छ भन्दै विदा लिएर घरमा बच्चा हेरविचार गर्ने काम गरेर बस्ने गर्दछन् । त्यसैगरी एमाले निकट कर्मचारी संगठनभित्र पनि नेतैपिछेका कर्मचारी रहेका छन् । तर, राजनीतिक दलका नेताहरु शक्तिबाट बाहिरिए तापनि कर्मचारीहरु भने पार्टीको नाममा झन् शक्तिशाली भएर बस्ने गरेका छन् ।
त्योसँगै उता नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनभित्र पनि नेतैपिछेका कर्मचारीहरु हावी भएका छन् । एउटा खेमा नेतृ पम्फा भुसाल निकट छ भने अर्को खेमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ निकट रहेको छ । त्यसैगरी अर्को खेमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट रहेको छ । प्रचण्ड निकट कर्मचारी नेता भने वर्षौंसम्म नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष भइरहेका छन् । त्यस्तै एमाले फुटपछि बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट सहकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरे माधव नेपाल निकट भएर हालीमुहाली गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै अन्य नेताहरुका पनि छुट्टाछुट्टै कर्मचारी नेताहरु रहेका छन् । अन्य राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संघ, संगठनको त कुरै नगरौं । त्यसकारणले पनि एकातिर राजनीतिक दलभित्रै मनमुटाव छ भने अर्कोतिर राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संघ, संगठनभित्रै ठूलो मनमुटाव भएको कारणले पनि निजामति ऐन ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।(तामोकोशीसन्देशबाट)
