उपनिर्वाचनको नतिजाले नेपाली जनताको सोचमा परिवर्तन आएको संकेत गरेको छ । सत्तामा भएका दलका शीर्ष नेताहरुले अनेक लोभ लालच देखाउँदा पनि भोट हाल्ने नेपाली जनताको सोचमा कुनै फरक पार्न सकेन । भोट पाउनको लागि स्थापित दलहरुको उम्मेद्वार भएर मात्रै पुग्दैन उम्मेद्वार स्वयम पनि असल हुनुपर्छ भन्ने जनमान्यता बनेको देखिन्छ । केही महिना अगाडि मात्रै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनभावना बुझी सोही अनुसार छानेका उम्मेद्वारहरुलाई नेपाली जनताले मन पराएका छन भने स्थापित दलहरुले उठाएका उम्मेद्वारहरुलाई अस्वीकृत गरेका छन । नेपालमा राजनीतिक दलहरुले अहिले सम्म चलाउँदै आएको क्षेत्रिय र जातीवादी सिक्का यो उपनिर्वाचनमा खोटा सावित भएका छन् । सत्तामा भएका गठबन्धन दलहरुले उठाएका उम्मेद्वारहरुले चुनाव हार्नु भनेको उक्त दलहरुको नेतृत्व गर्ने शीर्ष नेताहरु कै हार हो ।
उहाँहरुले राज्य सञ्चालन गर्दा लिएका नीतिहरुलाई नै नेपाली जनताले अस्वीकृत गरिदिएका छन् । भ्रान्ती फैलाएर शासन गर्ने जमानाको अन्त्य भएको तिर उपनिर्वाचनको नतिजाले संकेत गरेको नै हो । अहिलेका नेपाली जनताहरु पहिलेको भन्दा धेरै सुसूचित छन र दलका नेताहरुको काम कार्यबाही माथि नेपाली जनताले निगरानी लगातार गरी राखेका छन । नेपाली जनतालाई भेडो सम्झेर भ्रान्ती फैलाएकै भरमा चुनाव जित्ने जमाना अब गयो । अहिलेको जमाना भनेको सूचनाको जमाना हो । नेपाली जनता एकोहोरो सूचनाको भरमा चलेका छैनन् । बहुसूचनाको अधारमा गुणद्वोष हेरी निर्णय लिने र सोही अनुसार मत हाल्न सक्ने भएका छन । खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने जमानाको अन्त्य भयो । नेपाली जनता सुसूचित नहुँदा सम्म दलका नेताहरुले मनोमानी गर्न पाएका थिए भने अब त्यसो गर्न सम्भव छैन । दलहरुले नेपाली जनतालाई उल्काएर अनेक राजनीतिक लाभ अहिले सम्म लिंदै आएकोमा अब त्यसो गर्न पाईन्न । दलहरुले नेपाली जनतालाई भ्रममा पारी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सित भएको ५ सुत्रिए सहमतीलाई लुकाएका थिए । विक्रम सम्वत् २०६३ साल बैशाख ११ गते तत्कालिन राजा सित भएको सहमतीको कार्यन्वयनमा दलहरुले ध्यान अहिले सम्म दिएको छैन । तत्कालीन सात दलहरु र राजा ज्ञानेन्द्र बिच भएको ५ बुँदे सहमतीमा के थियो त भन्ने कुरा जान्न नेपाली जनता आँतुर छन । परिवर्तन २०४७ सालको संविधानमा टेकेर गर्ने, बिघटित प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गर्ने, बहुदलीय व्यवस्था कायम राख्ने, संवैधानिक राजतन्त्र युगयुग सम्म कायम रहने र यी सबै सहमती एक अर्कामा कायम रहने र इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नै तत्कालिन सात दल र राजा ज्ञानेन्द्र बिच भएका ५ बुँदे सहमति हुन् ।
दलका नेताहरुले ५ बुँदे मात्र होइन १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामा भएका प्रावधानका राम्रो पक्षलाई पनि इमान्दारी पूर्वक कार्यन्वयन गरेका छैनन् । दिल्ली शान्ति सम्झौता अनुसार अहिले सम्म सत्यनिरुपन तथा मेलमिलाप आयोग बने पनि सोअनुसार पुरा गर्नु पर्ने कामहरु अलपत्र छन् । दलका शीर्ष नेताहरुले आफैले गरेका सम्झौताको कार्यन्वयन गर्न ध्यान नदिएर राज्यको भोग बिलास गर्नमा मात्रै आपसमा भिडन्त गरी बसेका छन । राष्ट्रको अरबौं पैसा खर्च गरी कामै नलाग्ने नेपालको संविधान २०७२ दलहरुले बनाएका हुन । जसको परिणाम के निस्कियो त भन्ने कुरा अहिले जगजाहेर नै भएको हुँदा चर्चा गरी राख्न जरुरी छैन । नेपालको संबिधान २०७२ तयार पार्न दलहरुले संविधान सभाको चुनाव गराएका थिए । पहिलो संविधान सभाले तोकिएको समयमा काम पुरा गर्न नसक्दा दोस्रो संविधान सभाको पनि चुनाव गराउनु परेको थियो । बाल बाल दोस्रो संबिधान सभाले नेपालको संविधान २०७२ तयार परेपनि उक्त संविधानबाट नेपालको मौलिकतालाई नै हटाएका थिए । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र सित भएको ५ बुँदे सहमतीको कार्यन्वायनलाई उक्त संविधान बनाउँदा ध्यान पुगेको देखिन्न । ५ बुँदे सहमती अनुसार राजनीतिक परिवर्तन नेपालको संविधान २०४७ मा टेकेर हुनुपर्ने सहमती भएकोमा सोगरिएको देखिएन । नेपालको एकिकरण गरी २४३ साल सम्म नेपालमा शासन गरेको शाहवंशिय राजतन्त्रलाई नेपालको संविधान २०७२ मा कुनै स्थान दिने काम भएन । त्यसैगरी नेपालको पहिचान नै बनीसकेको सनातनी हिन्दूराष्ट्रलाई हटाएर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने काम नेपालको संबिधान २०७२ बनाउदा दलहरुले गरेका छन । राजतन्त्र र सनातनी हिन्दूराष्ट्र नेपालको मौलिकता र पहिचान पनि हो । सोही कुराहरुलाई मेटाउने गलत काम दलका नेताहरुबाट सम्पन्न भएका छन । ११ बुँदे दिल्ली सम्झौता नै नेपालको राजनीतिमा बिदेशीले हस्तक्षेप गर्न पाउने आधारशीला थियो । त्यसै माथि टेकेर बिदेशीले नेपालको पहिचान बनीसकेको सनातनी हिन्दूधर्मलाई हटाएर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सुटुक्क लेखी दिए ।
यसै विन्दूवाट नेपालको इसाईकरण सुरु भयो र दलका नेताहरुले नेपाली जनतालाई ठुलो धोका दिए । राजतन्त्र फाल्नको लागि दलहरुले लगाएको आरोपहरु सबै झुटा सावित भइसकेका छन । स्वीस बैंकहरुमा राज परिवारका सदस्यहरुले नेपालमा भ्रष्टाचार गरी कमाएका पैसा जम्मा गरेका छन भन्ने दलहरुले आरोप लगाएको थियो तर सत्तामा पुगेपछि दलहरुले सोकुराको छानविन गरी प्रमाणीत गर्न अहिले सम्म सकेको छैन । बरु दलका नेताहरुले नेपालमा भ्रष्टाचार गरी कमाएको पैसा गैरबैकिङ मार्गबाट बिदेशमा लगी लगानी गरेका छन भन्ने ताजा आरोपहरु लाग्दै आएको छ । दलहरुले एउटा संकल्प गर्ने व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो गर्ने गरेको पाईन्छ । १९५० को नेपाल भारत संधि र गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गर्छौ भन्ने दलहरु नै हुन । त्यसको ठीक विपरित हुने गरी दलका नेताहरुले वैदेशिक रोजगार नीति ल्याएर सबै नेपालीलाई विदेशमा रोजगारीको लागी जान बाध्य तुल्याएका छन । स्वदेशमा सामान्य रोजगारी पाउने व्यवस्था समेत दलका नेताहरुले गर्न सकीरहेका छैनन् ।
दलका नेताहरु र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले नेपालबाट मानव तस्करी गर्ने व्यवसाय थालेकाले नेपालको संसार भर बदनाम भईरहेको छ । दलका नेताहरु नेपालमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गरी जग्गाको नयाँ हदबन्दी तोकेर जसको जोत उसको पोत हुने व्यवस्था गरिन्छ भन्ने संकल्प गरेका थिए । अहिले आएर दलका नेताहरुको उक्त संकल्प पनि भ्रान्ती फैलाउने काम मात्रै ठहरिएको छ । स्वार्गिय राजा महेन्द्रले लागु गरेको भूमिसुधार नीतिको बराबरी सम्म पनि दलका नेताहरुले गर्न नसकेको कुरा ऐना झै छर्लङ्गै भईसकेको छ । दलका नेताहरु मिटरव्याजी देखि लिएर सार्वजनिक जग्गा हडप्ने भूमाफिया सम्म छन र नेपाली जनतालाई उडुस उपियाँले झै रगत चुसेरै खतम पार्न थालेका छन । यस्ता भ्रान्तिकारी दलका नेताहरुको रिपोर्ट कार्ड नेपाली जनताको समक्ष राम्रो हुने कुरै भएन । त्यसैको परिणाम स्वरुप स्थापित दलहरु र त्यसको नेतृत्व वर्ग घृणाको पात्र बनेका छन । नेपाली जनताको मानसपटलमा दलका नेताहरुको भ्रान्ती फैलाउने बिचित्रको चित्र कोरिएको हुँदा सबै दलका नेताहरु लुटाह फटाह हुन भन्ने परेको छ । उपनिर्वाचनको नतिजाबाट दलहरुलाई नेपाली जनताले मन पराउन छाडेको कुरा प्रष्ट भएको हुँदा दलका नेताहरु सबैले आफैलाई पहिले सुधार्ने प्रयास गर्नु पर्छ । यही कुरा नेपाली जनताले दलका नेताहरुलाई बारम्बार भन्दै आएको भएतापनि दलका नेताहरुले सुनेको नसुने झै गर्दै सुध्रिनको लागि आनाकानी गर्दै आएका थिए । नेपाली जनताको मनमा दलहरुका बिरुद्ध उठेको यस्तो वितृष्णा मेटाउने गम्भिर प्रयास दलहरुले थालेका छैनन् ।
दलका नेताहरु सबै झन झन नेपाली जनताको मनमा दलहरु प्रतिको वितृष्णा बढाउने गरी भागबण्डको राजनीतिमा लिप्त भएर लागेका छन । पुराना स्थापित दलहरुको भागबण्डा र लुटतन्त्रको राजनीतिबाट नेपाली जनता दिक्क भएर थाकेका हुँदा दलहरु भित्रै दलहरुको विकल्प खोज्न नेपाली जनता विवस भएकाछन । दल राम्रो नभए पनि वा दल नयाँ भएपनि उक्त दलहरुले राम्रो उम्मेद्वार उठाएका छन भने त्यसैलाई विकल्पको रुपमा नेपाली जनताले भोट हाल्ने गरेको उपनिर्वाचनको सन्देशबाट प्रष्ट नै छ । ठुला स्थापित दलहरुले लामो समय देखि आफैले आफ्नै मुखमा पोत्दै आएको कालो मोसोलाई उपनिर्वाचनको परिणामले उदाङ्गो पारीदिएको छ । नेपाली जनताको घृणाको कारण बन्दै राजनीतिको जागिर मात्र खाएर बस्ने कि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा उदाहरणीय कामहरु गर्दै आफैलाई सुधार्दै लगेर आफ्नो अनुहारमा लागीसकेको कालो मोसो मेटाउन कर्तव्यपरायण भएर लाग्ने भन्ने बारे दलका अजीर्ण नेताहरुलाई उपनिर्चनको परिणाम दिएको सन्देश प्रष्ट नै छ । यही सन्देशलाई पाठको रुपमा दलका नेताहरुले ग्रहण गर्न सकोस भन्ने कामना नेपाली जनताले गरेका छन ।